विश्वव्यापी महाव्याधिका रूपमा फैलिएरहेको कोभिड १९ भाइरसका कारण अहिले संसारभर आधा जनसंख्या घरमै बन्दाबन्दी (लक-डाउन)मा बसिरहेका छन् । महामारीले निम्त्याएको असर र थप निम्त्याउन सक्ने त्रास एकातर्फ छ भने ‘पूँजीप्रधान’ अर्थव्यवस्था डगमगाउन थालिसकेको छ । 

विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरूले अर्थव्यवस्थामा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कदम चालिरहेका छन् । विशेष गरेर संसारका ठूला अर्थतन्त्र मानिने अमेरिका, चीन, जापान, भारत, युरोपका कतिपय देशहरूले सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न राहत प्याकेजका कदमहरू चालिसकेका छन् । 

नेपालको हकमा कोभिड १९ महामारीको रूपमा फैलिसकेको स्थिति छैन । महाव्याधीको सम्भावित जोखिम कम गर्न सरकारले गरेका कामहरू पर्याप्त नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । भाइरस संक्रमण रोक्ने कदमअन्तर्गत चालिएको ‘लक-डाउन’को कदमले अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा बहस शुरू भइसकेको भएपनि सरकारले क्षति न्यूनीकरण गर्न औपचारिक रूपमा कुनै योजना सार्वजनिक गरेको छैन ।  

यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म सरकारका तर्फबाट कुनै आर्थिक प्याकेज घोषणा भइसकेको छैन । सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूले जनतालाई भोकै मर्न नदिने भनी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर त्यसका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने ठोस कदमहरूका बारेमा भने सरकार औपचारिकरूपमा प्रस्तुत भएको छैन । 

आइतवार साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यी कुराहरूका बारेमा चर्चा हुन सक्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलनिकट स्रोतको दाबी छ । सरकारका आलोचकहरूले सरकारले घोषणा गर्न लागेको सम्भावित आर्थिक प्याकेजमा सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ताहरूको हालीमुहाली हुने र आम जनतालाई त्यसले सुखद् परिणाम दिन नसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । 

सरकारले घोषणा गर्ने आर्थिक प्याकेज कस्तो हुनुपर्ला त ? लोकान्तरसँग कुरा गर्दै केही अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने भएपनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अवयवहरू जस्तै माग, आपूर्ति, श्रम बजार, वैदेशिक सहायताको परिचालन, निर्वाहमुखी आर्थिक क्रियाकलाप जस्ता संरचनाहरूले निरन्तर काम गरिरहनुपर्ने कुराको सुनिश्चिततामा जोड दिएका छन् । 

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका ५ सुझाव 

पूर्व अर्थमन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने वैकल्पिक उपायहरूको पनि खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतवार लोकान्तरसँग उनले सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा ५ वटा सुझावमा चर्चा गरे । 

पहिलो सुझावका रूपमा पाण्डेले कोरोना विरुद्धको लडाईंमा सुरक्षा औजार र सामग्रीहरूका लागि उचित बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा जहाँ महामारीको खतरा बढी छ त्यहाँ सबै सुरक्षाका उपकरणहरूको व्यवस्था हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्‍यो र संक्रमितलाई उपचारको विश्वसनीय व्यवस्था हुनुपर्‍यो । भाषण गरेर मात्र भएन, तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्‍यो ।’

दोस्रो सुझावका रूपमा उनले दैनिक ज्यालादारी मानिसहरूको खाद्यान्न स्टक सकिएको भन्दै उनीहरूको विवरण तयार गरेर तत्काल राहत पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘गरीब छन्, दैनिक ज्यालामा बाँच्नुपर्ने मानिसहरू छन्, उनीहरूको खाद्यान्न स्टक सकिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको विवरण कसरी लिने ? कहाँ बसिरहेका छन् ? कसरी खाइरहेका छन् ? उनीहरूको खोजबिन र सबै परिचालन गर्ने काम स्थानीय निकायहरूलाई लगाएर उनीहरूको गुजाराका लागि काम गर्नुपर्‍यो ।’ 

पाण्डेले तेस्रो सुझावका रूपमा सरकारले नै अत्यावश्यक सामग्रीहरू बाँड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बजारमा सामान अभाव भएको छ,’ उनले भने, ‘लक-डाउनको  दिन लम्बिदै जाँदा सबैलाई अप्ठेरो परिरहेको छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सरकारले यसबारेमा सोच्नुपर्छ । कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नहुने हिसाबले आवश्यक परे सरकारले नै सामान किनेर डेलिभरीसमेत गर्न सक्नुपर्छ ।’

पाण्डेले चौथो सुझावका रूपमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आवश्यक आइसोलेसन सेन्टर तत्काल तयार गर्नुपर्ने बताए । ‘आइसोलेसन सेन्टर बढाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि पैसा स्ट्याण्डबाइ राख्नुपर्‍यो । बजेट तयार गर्नुपर्‍यो । सरकारी र प्राइभेट सेक्टर सबैसँग सम्बन्धित स्थानहरूलाई स्पट गर्नुपर्‍यो र आवश्यक पर्दा कसरी प्रयोग गर्ने हो त्यसको व्यवस्था आजै गर्नुपर्‍यो । भौतिक संरचनाको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो ।’ 

पाचौं सुझावका रूपमा पाण्डेले लकडाउन भन्दैमा खेतिकिसानीको समय खेर फाल्न नहुने बताए । ‘अहिले खेतीपातीको समय छ,’ उनले भने, ‘मल, बिउविजन, कृषि सामग्रीजस्ता सामानहरूको आयात रोक्नु हुँदैन । जनतालाई काम गर्न रोक्नु हुँदैन । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ । सरकारले यसमा आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । यदि यो समयमा खेतीपाती गर्न पाइएन भने कोरोनाबाट भन्दा बढी भोकमरीबाट मान्छेको ज्यान जानसक्छ ।’

यसबाहेक पाण्डेले सानादेखि ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई परेको मर्का सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘तपाईंहरूलाई परेको संकट हामीले समाधान गर्छौं भन्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘कि त लोनमा सब्सीडाइज गर्छौं कि त ट्याक्समा गर्छौं भनेर भनिदिने हो भने उनीहरूलाई पनि ऊर्जा हुने थियो ।’

जनजीविकाका लागि गरिने अर्थतन्त्रका क्रियाकलापहरू रोकिनु हुँदैन – डाक्टर रामशरणमहत, पूर्व अर्थमन्त्री 

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले लक-डाउन भनेर यत्तिकै समय खेर फाल्न नहुने बताए । विशेष गरेर सामान्य जनजीविकाका कामहरू रोक्न नहुने डाक्टर महतको तर्क छ । 

‘सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्न नदिए पनि पारिवारिक र केही व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने काम सरकारले गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा पारिवारिक कृषिले पनि ओगटेको छ ।’ डाक्टर महतले अर्थतन्त्रलाई  चलायमान गराउने हिसाबले आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।  

उनले अहिले दैनिक श्रम गरेर कमाउने तल्लो वर्गका मानिसहरूलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘दैनिक श्रम गरेर खानेहरूसँगै ठूला उद्योग व्यवसायहरू जस्तै पर्यटन, एयरलाइन्स, होटेल जस्ता क्षेत्रलाई केही राहत हुनेगरी प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ,’ डाक्टर महतले भने, ‘किनभने यो महामारीले सबैभन्दा बढी क्षति उनीहरूले बेहोरेका छन् ।’

उद्योग व्यवसाय बन्द गरेको भएपनि आधा तलब कर्मचारीलाई दिनुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गरिदिनुपर्ने डाक्टर महतको राय छ । उनले बैंकमा ऋण पुनार्ताजगीकरण गरेर उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सरकारले क्षतिपूर्ति गरिदिनुपर्ने बताए । 

डाक्टर महतले यस्तो बेलामा विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई रोक्न नहुने तर्क गरे । ‘नेपालमा त संक्रमणको अवस्था कम नै छ,’ उनले भने, ‘विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गरेर स्वदेश आउन दिनुपर्छ । सरकारले यसबारेमा कुनै ठोस कदम नचाली हुँदैन ।’ 

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई समेटेर ‘कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज’ घोषणा गर्नुपर्छ – अर्थशास्त्री खनाल  

अर्थशास्त्री डाक्टर डिल्लीराज खनालले सरकारले जनताको किन्ने क्षमता र उद्योगीको आपूर्ति गर्ने क्षमता दुवैलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । महामारीको नियन्त्रण र रोकथाम सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने भएपनि यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक प्रभावका बारेमा सरकार चनाखो भएर गृहकार्यमा लाग्नुपर्ने डाक्टर खनालले लोकान्तरलाई बताए । 

‘आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न ढिलो भइसकेको छ, लक-डाउन गर्ने बेलामा नै यी कुराहरूमा ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्थ्यो,’ डाक्टर खनालले भने, ‘तर ढिलै भएपनि अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरूलाई समेटेर ‘कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज’ ल्याउनुपर्छ । लक-डाउनले जनताको क्रयशक्ति क्षीण भइरहेको छ भने उद्योगी व्यवसायीहरूको आपूर्तिशक्ति पनि क्षिण भइरहेको छ । दुवै पक्षलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्छ ।’

उनले सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक प्याकेजभित्र अत्यावश्यक उपभोग्य सामानहरूको आपूर्तिमा जनताको सहज पहुँच हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारले सुपथ मूल्यका पसलहरू खोल्ने भनेको छ, तर त्यसले भ्याउँदै–भ्याउँदैन,’ डाक्टर खनालले भने, ‘आपूर्तिमा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रको भएकाले कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनसक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर निरन्तर अनुगमन गरिरहनुपर्छ ।’

डाक्टर खनालले अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान ८५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बताए । ‘सरकारले औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र सम्बोधन गरेर प्याकेज घोषणा गर्‍यो भने त्यो असफल हुने खतरा रहन्छ,’ उनले भने । 

अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा प्रत्येक दिन काम गरेर बिहान बेलुका हातमुख जोर्ने श्रमिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने डाक्टर खनालको सुझाव छ । ‘श्रमिकहरूलाई हातमुख जोड्ने समस्याको समाधान गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यससँगै साना व्यवसायदेखि ठूला उद्योगधन्दाहरूलाई पनि विशेष राहतको कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । बैंकको लोन तिर्ने समयसीमा अलि पछि सार्दिने, करका कुरा छन्, अनि विशेष इन्सेन्टिभका कुराहरू छन् । सरकारले सबै कुरा ध्यानमा राखेर आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत छ ।’ 

श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखेर समग्र आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ – डाक्टर प्रकाशशरण महत

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक प्याकेज श्रमिक लक्षित हुनुपर्ने बताउँछन् । 

डाक्टर महतले लोकान्तरसँग भने, ‘अत्यावश्यक सामानहरूको अभाव हुने स्थिति बढ्दै गइरहेको छ । सप्लाई चेनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो । अत्यावश्यक सामान, खाद्यवस्तुहरूमा समस्या हुनुभएन । समस्या बढिसकेको छ । विशेष गरेर शहर बजारमा समस्या बढिरहेको छ । श्रमिकहरू मर्कामा परेका छन् ।’ 

उनले लक-डाउनले अत्यावश्यक सामानहरूको डेलिभरीमा समस्या देखिएको बताए । ‘विशेष गरेर श्रमिकहरूलाई जीवन यापनका निम्ति चाहिने अत्यावश्यक सामानहरू नै बजारमा पाइन छाडेको छ,’ डाक्टर महतले भने, ‘सप्लाई चेन व्यवस्थित भएन । आधारभूत तहका मानिसहरू भोकै पर्ने स्थिति आएको छ । यिनै कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर सरकारले कदम चाल्नुपर्छ ।’ 

उनले बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या भएकाहरूलाई खाली भएका पार्टी प्यालेसमा ल्याएर सरकारले स्थानीय निकायहरूको समन्वयमा खाना खुवाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘कमसेकम दाल चामल र ग्यासको आपूर्ति सहज हुनुपर्छ र त्यो किन्न नसक्ने जनतालाई सरकारले खाली भएका पार्टी प्यालेसमा लगेर खाना खुवाउनुपर्छ,’ डाक्टर महतको भनाइ छ । 

डाक्टर महतले संक्रमणको रोकथाम गर्न सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको समेत आरोप लगाए । ‘लक-डाउन गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले परीक्षणको दायरा नै बढाएको छैन । सुरक्षा उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था गरेको पाइएको छैन । त्यसका लागि पनि एउटा बजेट घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्‍यो ।’

उनले यिनै स-साना कुराहरूमा ध्यान दिएर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो बजेट सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘यिनै साना-साना कुराहरूमा ध्यान दिने, देशभरिको हिसाबकिताब निकाल्ने र त्यसैलाई एउटा प्याकेजका रूपमा घोषणा गर्न सरकारले ढिलाई गर्नुहुँदैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।