कात्तिक २७, २०८०
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न जारी लकडाउनका कारणले प्रभावित बनेका ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलगायतलाई राहत दिन ८५ वटै पालिकामा बजेट निकासा गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले लकडाउनका कारणले दैनिक गुजारा चलाउन नसकेका नागरिकलाई राहत दिन स्थानीय तहमा रकम पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए।
सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई एक करोड, २६ नगरपालिकालाई प्रतिनगरपालिका १० लाख तथा ५८ वटा गाउँपालिकालाई पाँच लाखका दरले कूल ६ करोड ५० लाख रकम निकासा गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। विनियोजित रकम स्थानीय तहले मापदण्ड बनाएर दैनिक गुजारा चलाउन नसकेका परिवारको तथ्याङ्कका आधारमा वडा कार्यालयमार्फत जिन्सी राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने बताइन्छ। सरकारले राहत दिन सकभर स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
राहत वितरणको सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यको सहभागितमा सरकारले गठन गरेको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ। चैत १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असहज अवस्थामा समेत गाउँगाउँसम्म खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरणमा सघाउने, अत्यावश्कीय वस्तुको आपूर्ति, मूल्य र गुणस्तर कायम गर्नका लागि प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहस्तरीय आपूर्ति समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेशस्तरीय आपूर्ति तथा अनुगमन समितिले लकडाउनको मारमा परेका सडक बालबालिका, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदूर, क्वारेन्टाइनमा बसेका र आर्थिकरुपमा आफैँ किनेर खाने क्षमता नभएकाहरुलाई राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको थियो।
त्यसैगरी विपन्न तथा ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलाई राहत प्रदान गर्न पोखरा महानगरपालिकाले समेत राहत कोष घोषणा गरेको छ। महानगरको तर्फबाट दुई करोड तथा कर्मचारीबाट सङ्कलित ४८ लाख ५० हजार गरी महानगरले रु दुई करोड ४८ लाख ५० हजारको राहत कोष सोमबार स्थापना गरिएको हो ।
महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले विषम परिस्थितिमा पोखरा महागनर क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न र ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेलाई राहत उपलव्ध गराउन कोष स्थापना गरिएको बताए। वडा कार्यालयबाट टोल विकास संस्था, टोल सुधार समितिमार्फत असहाय, अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारीको रुपमा काम गर्ने मजदूरको नामावली सङ्कलन गर्न गरी प्रतिपरिवार दुई हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउन महानगरले तयारी गरेको छ।
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...
आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
उदयपुरमा २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका १ बाँस्बोटेका २५ वर्षीय टवीन्द्र राई रहेका छन् । उनलाई आइतवार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहर...
पाल्पामा १९ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका ६ का २६ वर्षीय जिज्ञाश दाहाल रहेका छन् । उनलाई मंगलवार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको...
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...