बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
गत माघ १० गते नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) को पहिलो संक्रमण देखियो । चीनको वुहान शहरबाट नेपाल आएका एक युवामा पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा दोस्रो संक्रमण चैत १० गते देखियो ।
पहिलो र दोस्रो संक्रमणको बीचमा करीब ६० दिनको ग्याप देखिनु आफैंमा अचम्मको घटना थियो ।
चीनको वुहानमा २०१९ को डिसेम्बर ३१ गते देखिएको कोरोना नेपाल आउन जम्मा २४ दिनमात्र लागेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा धेरैले कोरोनालाई गम्भीर रूपमा लिइसकेका थिएनन् । सरकारले पनि त्यति चासो दिएको थिएन । कतिपयले बजारबाट मास्क किन्न नपाएपछि मात्र कोरोनाको बारेमा चासो दिन थालेका थिए ।
पहिलो र दोस्रो संक्रमणको बीचमा देखिएको समय तयारीका हिसाबले ‘गोल्डेन चान्स’ नै थियो । समिति बनाउने, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने, सरकारी र गैरसरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणहरूको व्यवस्था मिलाउने लगायतका धेरै कामहरू २ महिनाको बीचमा गर्न सकिन्थ्यो ।
तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । जब छिमेकी देश भारतमा एकाध मान्छेमा कोरोना पोजिटिभ भेटियो, तब कुनै तयारीबिनै कोरोना रोकथाम गर्न हिँडेको सरकार अलिकति तात्न शुरू गरेको देखिन्थ्यो । चैत १० गते कोरोनाको दोस्रो संक्रमण देखिने दिनदेखि नै सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेको थियो ।
सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिसकेको थियो । उक्त समितिमा मन्त्रीहरू मात्र रहेको, समितिसँग विषय विज्ञतामा कमी रहेको भन्दै ‘डे वान’देखि आलोचना शुरू भएको थियो ।
त्यसको केही दिनपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसकिने भनी दिएको वक्तव्य विवादमा पर्यो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको वक्तव्यमाथि जनतामा कोरोनाको आतंक फैलाएको टिप्पणी भयो भने आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आपूर्ति व्यवस्था सहज रहेको विश्वास दिलाउन सकेनन् ।
‘सरकार डे वान देखि विवादित रह्यो नि ?’ भन्ने प्रश्नमा एक मन्त्रीले लोकान्तरलाई भने, ‘सरकार पहिल्यैदेखि गम्भीर थियो भन्ने कुरामा त विवाद छैन, तर नेपालले अहिलेसम्म नभोगेको बिल्कुलै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले कहीँ कतै अलमलिनु स्वाभाविक हो । हामी गर्दै सिक्दै जाने प्रक्रियामा छौं अहिलेपनि । गल्ती हामीबाटै हुन्छ र सिक्दै पनि जान्छौं । त्यतिबेला र अहिलेको परिस्थिति फरक छ, अहिले सरकार बढी जिम्मेवार देखिएको छ ।’
कोरोनाको दोस्रो संक्रमणपछि भटाभट तेस्रो, चौथो, पाचौं, छैठौं संक्रमण देखिन थाले । जनता थप आत्तिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरूले सरकारलाई सुझाव दिन शुरू गरे ।
सरकारसँग कोरोना परीक्षण गर्ने किट नै नभएको दाबीसहितका समाचारहरू आउन थाले । यो बीचमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच कुनै समन्वय नरहेको देखियो । स्वाभाविक थियो, समय पाउँदा पनि तयारीमा नजुटेको सरकार पछिल्लो समयमा हतोत्साहित नै हुन पुग्यो ।
एक अर्ब भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार देखिएको भन्दै सरकारको आलोचना अहिले पनि भइरहेको छ ।
सरकारको कार्यशैली ठीक नभएको भन्दै स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू नै सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने माग राख्न थाले ।
'हाम्रो ज्ञान र बुद्धि सरकारलाई समर्पण गर्न नपाउने ?'
सरकारले गरेको कमजोरीमा टेकेर यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलका नेताहरूले सर्वपक्षीय संयन्त्रको माग गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो बेलामा सबैको बुद्धि लिएर काम गर्नुपर्थ्यो, तर सरकार आफूले मात्र गर्न सक्छु भन्ने दम्भ र हठमा अडिएको छ । यो त कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि जस्तै देखियो ।’
पौडेलले यस्तो बेलामा सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको तर त्यसलाई गलत बुझिएको बताए ।
‘सत्तामा भाग खोज्यो भन्न समेत भ्याए,’ पौडेलले प्रश्न गरे, ‘राज्य हामीले पनि चलाएको हो, हाम्रा अनुभव, ज्ञान र बुद्धिलाई यो बेलामा सरकारलाई समर्पण गर्छु भन्दा नपाउने ?’ उनले सबै मिलेर अघि बढ्नु नै डेमोक्रेसी भएको बताए । ‘संकट गहिरिँदै जाँदा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ भनेर सरकारले बुझेको देखिएन,’ उनले भने ।
'एक्लै चल्न सक्छु भनेर सरकारले दम्भ'
सर्वपक्षीय संयन्त्र चाहिन्छ भन्नेमा साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्र पनि अग्रपंक्तिमा छन् ।
दुईहप्ता अघि नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्रमा सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको उनले लोकान्तरलाई बताए ।
‘सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन अब झन् ढिलो हुँदै गइरहेको छ,’ मिश्रले भने, ‘हामीले भनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र जननिर्वाचित राजनीतिक संयन्त्र भन्दा बाहिरको कुरा होइन । हामीले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भनेका छौं ।’
मिश्रले यो जटिल परिस्थितिमा सबैमा अपनत्वको भाव होस्, सबैमा जिम्मेवारीको बोध होस् र सबैको विज्ञता जोडियोस्, राजनीतिक विश्वसनीयता बढोस् र सबै जनताले स्वीकार गर्न सकून भनेर सर्वपक्षीय संयन्त्रको माग गरिएको बताए ।
सर्वपक्षीय संयन्त्रको माग गर्नेमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल, साझाका संयोजक मिश्र मात्र छैनन् ।
समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि यस्तो अवस्थामा सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताउने गरेका छन् ।
प्रचण्ड पनि सर्वपक्षीय संयन्त्रकै बाटोमा !
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि आफू सर्वपक्षीय संयन्त्रकै पक्षमा रहेको जनाउ दिएका छन् । बिहीवार एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले प्रतिपक्षी दलसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अरूको नेतृत्वमा होइन, प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यो बनाउनुपर्छ, मैले पार्टीभित्र पनि कुरा राखेको छु,’ अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई यसबारेमा सोच्न पनि आग्रह गरेको छु ।’
यद्यपि प्रचण्डको भनाइ राजनीतिक कोणबाट आएको र सरकारले सक्षमताका साथ काम गरिरहेका बेला सर्वपक्षीय संयन्त्रको आवश्यकता नरहेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।
‘कमरेड प्रचण्डले राजनीतिक कुरा बोल्नुभएको हो, यस्तो बेलामा सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक पर्छ भन्न खोज्नुभएको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अहिले उच्चस्तरीय समिति छ । त्यसपछि क्राइसिस म्यानेजमेन्ट समिति छ । काम भइरहेको छ । यस्तो बेलामा थप अर्को समिति चाहिन्छ भन्नु सैद्धान्तिक विषय होला, तर व्यावहारिक कत्ति पनि छैन ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको टिप्पणी– बेमौसमी बाजा !
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले विभिन्न पक्षहरूबाट आउने सुझाव ग्राह्य रहेको भएपनि यस्तो बेलामा संयन्त्रकै माग गरिनु चाहिँ बेमौसमी बाजा भएको टिप्पणी गरे ।
‘उच्चस्तरीय समितिले सबैको सुझाव लिएकै छ, उक्त सुझाव प्रधानमन्त्रीमार्फत पुगेकै छ,’ थापाले भने, ‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई बोलाएर छलफल गरिएकै छ । यस्तो बेलामा कस्तो सर्वपक्षीय संयन्त्र भन्न खोजिएको हो ? यो कतै जनताले भूमिकाविहीन बनाएकाहरूलाई भूमिका चाहिएको त होइन ?’
उनले अहिलेसम्म सरकार सबल देखिएको बताए ।
‘आवश्यकता परेमा सरकारले सबैको सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्छ तर आफ्नो योजनामा काम गर्छ,’ थापाले भने, ‘संयन्त्र भन्दैमा जनमतले दिएको भूमिकालाई तलमाथि गर्ने कुरा त हुँदैन ।’
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...