विगतको इतिहास हेर्दा वास्तविकभन्दा पनि लोकप्रिय र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकी न सोचेको जति बजेट खर्च गर्न सकियो, न अनुमानअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकियो।

अस्ति जेठ १३ गते निकालिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ कुल बजेटको ५१  प्रतिशत मात्रैखर्चभएको छ र राजस्व लक्ष्यको ५७ प्रतिशत असुल भएको छ । ८.५% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा २.३% मात्र हासिल हुने अनुमान छ । यो सबै प्रभावकारी नदेखिनुमा कोरोना संकट मात्र भन्दा पनि सरकारको महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय नीतिका कारण हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८  को बजेट कोभिड-१९ को संकटको असर कम गर्ने गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय व्यवस्थालाई मजबुत पार्दै कोरोनाले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्र बचाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको प्रस्थानबिन्दु होस् भन्ने आमचाहना छ । आशा छ, विद्वान् अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट कोभिड संकटको मानवीय र आर्थिक घाटा कम गरी इतिहासको पानामा सम्झनलायक हुनेछ।

बजेटको लक्ष्य र संरचना

आउने आर्थिक वर्षको बजेटले मुख्यत: यो महाव्याधिबाट नागरिकको जीवन रक्षा गरी जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक पुनरुउत्थान गर्ने र आगामी वर्ष ७% को आर्थिक वृद्धिसहित मुद्रास्फिर्ति ७% भित्रै कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

बजेटमा सरकारको आगामी वर्षमा कुन–कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने र त्यो खर्चका लागि आम्दानीको स्रोत के हुने भन्ने स्पष्ट खाका आकलन गरिएको हुन्छ ।

सामान्यतया बजेट खर्च चालू, पूँजिगत र वित्तीय गरी ३ भागमा बाँडिएको हुन्छ । त्यसभित्र पनि चालू खर्चले देशको नियमित कामकारवाही लगायत प्रशासनिक खर्चलाई समेटेको हुन्छ । पूँजीगत खर्च भने विकासका लागि र विशेष गरी आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याउने गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको शीर्षकमा भने सरकारले  लिएको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि रकम व्यवस्था गरिन्छ ।

हिजो आएको कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमध्ये चालू खर्चमा ९ खर्ब ४८ अर्ब ६४ करोड (६४.४%), पूँजीगत अन्तर्गत ३ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड(२३.९%) र वित्तीय खर्चमा १ खर्ब ७२ अर्ब(११.७%) बिनियोजन गरियो ।

जुन गत वर्षको तुलानामा झन्डै ५८ अर्ब ३२ करोडले कम हो । हाम्रो नेपाल सरकारको बजेटको इतिहास हेर्दा विकास खर्च जम्मा बजेटको २५% को हाराहारीमै हुने गरेको छ । तर हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा चालू खर्चभन्दा पनि पूँजीगत खर्चलाई बढाएर अर्थतन्त्रलाई उकास्नु जरुरी छ।

पोहोर साल पूँजीगत खर्च २६% रहेको थियो  तर अहिले केही घटेको छ। तर देशको विकास नै गरेर आर्थिक उन्नति गर्ने हो भने पूँजीगत खर्चलाई बढाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय बजेट ल्याउनुभन्दा सानो र कार्यन्वयनमुखी हुनु जरुरी छ।

राजस्व तथा आय     

स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वको अनुमान ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड गरिएको छ जसले चालू खर्च पनि पूर्ति गर्न सक्ने देखाउँदैन । धेरै अर्थशास्त्रीको विश्लेषणमा भने कम्तिमा पनि सरकारको आम्दानीले चालू खर्च पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ।

तर नेपालमा यो अनुमानित राजस्व पनि संकलन गर्न नसकेर अर्धवार्षिक समीक्षामा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । यसका लागि सरकारले करको दायर बढाउँदै राजस्व चुहावट रोक्न नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी अनावश्यक राजनैतिक संरक्षण हटाउनु पर्ने देखिन्छ।

अर्कातर्फ वैदेशिक अनुदान ६० अर्ब ५२ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ल्याउने अनुमान गरिएको छ । यो पनि सरकारलाई चुनौतीको विषय हो।

यो संकटका बेला सजिलै र निशर्त ऋण तथा अनुदान पाउनु एमसीसी पास गराउनुजस्तै चुनैतीपूर्ण हुनेछ। सबै विकासका साझेदारहरूले शसर्त र आश्रित बनाउने तरिकाले नै सहयोग गर्न खोजिरहेका हुन्छन्, त्यसैले आन्तरिक रूपमै बलियो बन्ने बाटो खोज्नु अवश्यक छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो सबै विकास बजेट उधारो नै हो ।

यो संकटको बेलामा बजारमा तरलता अभाव हुन सक्ने र आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्ब उठाउन सरकारलाई सहज हुने म देख्दिनँ । बरु तिर्नुपर्ने बाह्य र आन्तरिक ऋणको समयावधि बढाएर स्रोत परिचालन गरेको भए उपयुक्त हुने थियो ।

बजेटमा उल्लेख गरिएका मुख्य विषय

विशेषत: यो बजेट स्वास्थ्य संकटमा परेको मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई कम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले स्वस्थ्य, रोजगारी, कृषि र आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि मुख्य विषय बनेका छन् । यी क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम थपिएपनि पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा, शहरी विकास, महिला बालबालिका, खानेपानी र युवा तथा खेलकुदमा भने पहिलेकै कार्यक्रम दोहोरिएका छन्।

यसो हेर्दा खासै नयाँ र ठूला कार्यक्रम नदेखिए पनि यो बजेटले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूलाई समावेश गराएर माग सम्बोधन गरेको छ । मेरो विचारमा बजेट २०७७/०७८ मा प्रत्येक क्षेत्रमा सानो भएपनि एउटा राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ तर पूर्णता दिन भने सकेको छैन । बजेट २०७७/०७८ लाई निम्न बुँदामा विश्लेषण गरेकी छु ।

– स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने प्रोत्साहन भत्ता र स्वास्थ्य बिमा, स्याटेलाइट र टेलेमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा, प्रमुख नाकामा स्वास्थ्य शिविर र कोरोनाका लागि उच्च प्राथमिकता सरहानीय छन् तर महामारी नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम चाहिँ उल्लेख भएको छैन।

– राहत कार्यक्रममा विद्युतमा छूट, ब्याज र ऋण सहुलियत जस्ता कुराले प्राइभेट व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएपनि असंगठित क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका, घर बहालमा बस्ने र विद्यार्थीका लागि कुनै राहत देखिएन ।

– श्रम र रोजगारमा श्रम स्विकृति नलिई नेपालमा विदेशीले काम गर्न नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिशाखा १० जनालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरहानीय छ तर विदेशबाट फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ठोस कार्यक्रम आएको छैन।

– सामाजिक सुरक्षामा पुरानै कार्यक्रम दोहोरिए पनि भूमिहीनलाई बासको व्यवस्था गरिने र सडक मानवमुक्त गर्ने त राम्रो भो तर जातीयता र छुवाछुतले निम्त्याउने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने चेतना तालिमले मात्र समाधान नहुने देखिन्छ।

– कृषि र खाध्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने त भनियो तर युवालाई कृषिमा लाग्ने मनोबल उच्च हुने कार्यक्रम, कृषिमा लाग्न आवश्यक आधुनिक कृषि तालिम र बजारको सुनिश्चतता गर्नुपर्‍यो सरकार, विचरा बैंकको ऋण के हो थाहा नपाउने साना किसानलाई केको किसान क्रेडिट कार्ड ? विदेशबाट आयतित सबै नीति र कार्यक्रम हाम्रो संरचनामा फिट नहुन सक्छ सरकार ।

– स्थानीय सरकारले भूमि व्यवस्था गरी कृषिलाई भूमिप्रधान गर्ने भूमि बैंकको अवधारणा चाहिँ राम्रो छ कार्यन्वयन हुनुपर्‍यो र यो राजनीतिक कार्यकर्ताको कार्यक्रम नबनी वास्तविक भूमिहीन कृषकको समस्या समाधान हुनुपर्छ।

– धेरै प्रभावित पर्यटन उद्योगको लागि कर छूट र ब्याज अनुदान राम्रो छ तर घरभाडामा लिएर ठूलो होटल/व्यवसाय चलाउनेलाई यो पर्याप्त नहुन सक्छ ।

– अहिले सबैतिर मितव्ययी हुनुपर्ने बेला सरकारले सरकारी कर्मचारीको भत्ता तथा सुविधा यो वर्षलाई कटाएर राम्रो गरेको त छ, तर जनआवाज सांसद विकास कोषको विपक्षमा देखिँदादेखिँदै जनअपेक्षा लत्याएर ठूलो रकम सांसद विकास कोषमा दिएर कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

– शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक सुधार र शिक्षामा १७.४३ अर्बको बजेट लगायत थप नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा त गरियो तर विद्यमान विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर प्रमाणपत्र लिई बेरोजगार भई बसेकाहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ठोस योजना चाहिँ खोई सरकार ?

बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार  गरिएको छ, जसमा थप  २ लाख  रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ११ अर्ब ६० करोड बजेट बिनियोजन  गरिएको छ तर विगतमा यो कार्यक्रम केबल झाराटराइमा सीमित हुने गरेकोमा अब भने प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।

– प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला उधमशीलता सहजीकरण केन्द्र खोलिने र सबै प्रदेशमा युवा प्रमोसन केन्द्र खोलिनेलगायत धेरै कार्यक्रम प्रशंसायोग्य छन्, तर यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन स्पष्ट कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा आउनुपर्छ ।

आर्थिक विकास नै देशको समग्र विकासको मेरुदन्ड हो र आर्थिक विकासका लागि आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्छ । जसका लागि आर्थिक नीतिलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र वास्तविक बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गरी आर्थिक पद्दतिलाई चलायमान बनाउन सरकार लागि परेको परिप्रेक्षमा अब बजेट निकासा दिन र कार्यन्वयन गर्न ढिला नहोस् भनि बजेटलाई प्रभवकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन कोरोना महामारीले अझै केही समय चुनौती दिनसक्छ, जसमा ७ % आर्थिक वृद्धि महत्त्वाकांक्षी हुने देखिए पनि बजेट समयसापेक्ष वास्तविक नै छ । [email protected]