नेपाली काँग्रेस संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले अनावश्यक देखिएका फजुल खर्चहरु जस्तै तालिम भत्ता, गोष्ठी, गाडी सुविधा ,कर्मचारी (स्वास्थ्य सेवाका बाहेक) नियूक्ति, अनुदानका नाउमा वाँडिने बजेटहरुलाई तुरुन्त कटाई कोरना नियन्त्रण र रोकथाममा लगाउन माग गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीका अनुसार यस्तो गर्दा कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकिनेछ । मंगलबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई २२ बुँदे मागपत्र प्रदान गर्दै उनले गरिब प्रदेशमा धेरै तडक भडक गर्ने प्रचलन अन्त्य गर्न सुझाव दिएका हुन ।

‘आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा महामारी (स्वास्थ्य सुरक्षा), भोकमरी र रोजगारी सृजना हुने प्रकृतिका कार्यक्रमहरुलाई विशेष प्राथामिकता दिन प्रदेश सभा बैठकमा दिइएका सुझावहरुलाई पालना गरियोस् । कोरनाविरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता नलागिसकेको सन्दर्भमा विश्वभरी नै कोरना महामारीसँग लड्ने एउटै भरपर्दो विधिका रुपमा प्रमाणित हुँदै आएको सामाजिक तथा भौतिक दूरीको कायममा दिइयोस्,’ उनले भने ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका न्यूनतम मापदण्डहरुलाई ध्यान दिई कम्तिमा १५ बेड बराबर १ वटा शौचालय, २ मिटरको दूरीमा १ र १ बेड पोसिलो खाना र स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई व्यवस्था गरियोस् र रोगी, निरोगीबीच दूरी कायम गरी रोग तथा संक्रमण फैलिनबाट जोगाउनुपर्ने उनले बताए ।

हाल अत्याधिक संक्रमण देखिएका क्षेत्र तथा पालिकालाई सील गर्न, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र  प्रत्येक स्थानीय तहलाई जनसंख्या र संक्रमणका आधारमा न्यूनतम १ करोडदेखि ३ करोड सम्म बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।