कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कर्णालीका यात्रुलाई उद्धार गरी विभिन्न जिल्ला पुर्‍याए बापतको रकमको भुक्तानी दिएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार मन्त्रालयको सचिवालयले पठाएका ८० सवारीसाधनलाई भुक्तानी दिइएको छ । मन्त्रालयले सबै सवारीसाधनलाई २९ लाख ५२ हजार ९९५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको उनले बताए ।

‘देउती नागरिक यातायात प्रालिले १ हजार ५०६ जनालाई गन्तव्यमा पुर्‍याएको हो । त्यसका लागि हामीले व्यवसायीलाई मार नपर्ने गरी सरकारी दररेटमा १० प्रतिशत करकट्टा गरी १५ लाख ९९ हजार २१० रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य कम्पनीले पनि सवारीसाधन सञ्चालन गरी उद्धार कार्य गरेका थिए । अन्य कम्पनीको गाडीबाट ७२६ जनाको उद्धार गरिएको थियो ।’

रोकायाले गाडीको सिट संख्याको आधारमा मात्रै भुक्तानी दिइएको बताए । भुक्तानी भएको रकम वैशाख ८ गतेदेखि जेठ २२ गतेसम्म मन्त्रालयले तिर्ने गरी लगिएका गाडीको रहेको जनाइएको छ ।

कर्णाली सरकारले कोरोना महामारी शुरू हुनु अगावै नागरिकलाई घर पठाउने अभियान शुरू गरेको थियो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीले पहुँचको आधारमा गृहजिल्ला र अन्य नेताको जिल्लामा पठाइएका मतदाताको भाडा सरकारले तिरेको हो । पछिल्लो समयमा भारतबाट आउने मन्त्रीसम्म पहुँच नभएका सोझासाझा नागरिकले आफैं चर्को भाडा तिरेर गाउँसम्म जानुपरेको समाचार लोकान्तरमा यसअघि नै प्रकाशित भइसकेको छ ।

‘हामीले महेन्द्र्रनगरदेखि सुर्खेतको गुटु आउँदा ३ हजार ५०० भाडा प्रतिव्यक्ति तिरेका थियौं,’ सुर्खेतको चौकुने–६ का भरत शाहीले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी मजदुर भएका कारण भाडा हामीले नै तिरेका हौंला । सरकारले हाम्रो भाडा तिरेको छैन ।’

उनी मात्रै होइनन्, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मुगुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारी र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले आफ्ना अलपत्र परेका नागरिकलाई घरसम्म पुर्‍याउने आश्वासन दिएको तर नलगिएको भन्दै लोकान्तरसँग गुनासो पोखेका थिए । उनका क्षेत्रका नागरिकलाई हेला गरिएको बताउँदै उनले सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार को व्यक्तिलाई कहाँबाट उद्धार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नभई मन्त्री नरेश भण्डारीका २ जना स्वकीय सचिवलाई जानकारी आउने गरेको थियो । ‘स्वकीय भवानीप्रसाद अधिकारी ‘अनिल’ र विमल थापा छन् । कर्मचारीसँग कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने कुरा थियो । भुक्तानीमा सहज हुने अपेक्षाका साथ मात्रै हामीलाई फोन आउँथ्यो । मन्त्रालयले वैशाख ८ गते मन्त्री स्तरको निर्णय भएको हो । त्यहीँ अनुसार हामीले भुक्तानी दिएका हौं । गाडीमा कार्यकर्ता हुन् कि मन्त्रीका आफन्त आएका हुन हामीलाई थाहा भएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यस्तो छ खर्च विवरण –

कर्णालीमा हालसम्म ४५ हजारभन्दा बढी नागरिक लकडाउन शुरू भएयता कर्णाली भित्रिएका छन् । जसमध्ये केही व्यक्तिलाई मात्रै सरकारी खर्चमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याइएको छ । भारतबाट आउने अधिकांश व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमै बस भाडा तिरेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले नेता–कार्यकर्ता नभई अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गरिएको दाबी गरे । ‘कतिपय नागरिकले मन्त्रीज्यूका स्वकीय सचिव ज्यूलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो । त्यही आधारमा हामीले उद्धार गरेका हौं । भाडा दिएका हौं,’ सचिव यादवले भने, ‘त्यहाँ कार्यकर्ता, मतदात के हुन् ? हामीलाई थाहा भएन । अलपत्र नागरिकको उद्धार गरेवापतको गाडी भाडा हामीले दिएका हौं ।’