चैत २७, २०८०
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट ‘व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य’ भएको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले बजेट प्रदेशको आवश्यकता र वर्तमान परिवेशअनुरूपको आएको दाबी गरे ।
उनले भने, “आगामी आवमा हामीले बजेट महामारी, भोकमरी र रोजगारी केन्द्रित गरेर ल्याएका छौँ । प्रशासनिक खर्च कटाएर यथार्थमा १५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने चालू खर्च घटाएर ३४ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको र पूँजीगत खर्च बढाइएको भन्दै प्रशासनिक एवं चालू खर्च करीब ६० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।”
प्रदेश सरकार राजश्वका स्रोत खोज्ने र आन्तरिक स्रोतको पहिचान गर्ने काम लाग्ने बताएका उनले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने शर्तसहित बोलेको बताए ।
“हालको विषम परिस्थिति सामान्य हुनासाथ बजेट कार्यान्वयनबाट चालू एवं निर्माणाधीन आयोजनाका कार्यान्वयनमा तीव्रता आउनेछ । रणनीतिक भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढ्नेछन् । नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार हुनेछ, जसबाट छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरेका छौँ”, उनले भने ।
बजेटको आयतन घटेका कारण नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिएको भन्दै उनले कुनै पनि अधुरा र क्रमागत योजना सम्पन्नताका लागि योजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताए । योजनाको छनोट प्रक्रियामा सुधार ल्याउन केही अन्योलता भएको भन्दै उनले अझै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड थियो । महिला केन्द्रित हुनेगरी ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष, ४१ प्रतिशत अप्रत्यक्ष र २२ प्रतिशत तटस्थ हुनेगरी लैंगिक उत्तरदायी बजेट ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।
जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारी उपभोक्ता समितिमा नरहने
उनले उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारी नरहने गरी व्यवस्था किटानीका साथ कानूनीरूपमै गर्ने गरी सरकार अघि बढेको र यसमा घनिभूत छलफलको आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीका परिवारका सदस्य उपभोक्ता समितिमा बस्ने नपाउने कुरा बजेटले ल्याएको छ ।
रु एक करोडसम्मका कार्यक्रममा डोजर प्रयोग नगरी नागरिकलाई श्रमसँग जोडेर रोजगारीको व्यवस्था गर्ने तर जटिल काममा कार्यविधि निर्माण गरेर डोजर प्रयोग गरिने उनको भनाइ थियो । मानिसलाई श्रमसँग जोड्न सकिए मात्र रोजगारी सिर्जना हुने बताउँदै उनले कार्यान्वयन निकै पेचिलो बन्दै जाँदा अपेक्षित प्रतिफल हात नपरेको बताए ।
उनले संगठन संरचना र व्यवस्थापन काम अलि बढी समय लाग्दा पहिलो चौमासिकमा काम गर्न समय कम भएको, भौगोलिक विकटता र जाडोले दोस्रो चौमासिकमा काम हुन नसकेको र तेस्रो चौमासिक कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाले चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध आएको स्पष्ट पारे । मन्त्रीका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको भन्ने कुरा निराधार भएको उनको भनाइ थियो ।
सुर्खेत–हिल्सा सडकलगायतका राष्ट्रिय तथा प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता साथ जोड दिइने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र उनीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए ।
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...