माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
असार २१, २०७७
कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) का कारण नेपालमा मात्र हैन, विश्वमा नै समस्या परेको छ । भूकम्प आउँदा नेपालमा मात्र आयो । त्यतिखेर विदेशबाट पनि सहयोगहरू प्राप्त भएको थियो । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । बाह्य मुलुकमा पनि कोरोनाभाइरसको महामारीले समस्या नै छ । उनीहरूले आफ्नो मुलुकलाई हेर्ने कि अरू देशलाई, यो त पक्कै सोचिन्छ । त्यसकारण यो समयमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
त्यसका लागि चेम्बर लगायत निजी क्षेत्रका ३ संस्थाहरूले अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई भेट्यौं । हामीले नेपालमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएका छौं ।
कोरोनाभाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा पहिलो दायित्व अभिभावकको हुन्छ । अभिभावक भनेको सरकार हो । त्यसकारण सरकारले यसका लागि काम गर्नुपर्छ ।
त्यसपछिको दायित्व निजी क्षेत्रको हुन्छ भने तेस्रो दायित्व नागरिक समाजको ।
पहिलो खुड्किलो नै सरकारबाट राम्रो आएन भने निजी क्षेत्र वा नागरिक समाजले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
‘जति पनि उद्योगी व्यापारीहरू छन्, उनीहरूमध्ये ९५ प्रतिशतले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन् । आफूसँग नगद भएपनि काम गर्न सकिएपनि विस्तार गर्न सकिँदैन ।
सानो पसल खोलेर भएन, त्यसकारण हामीले जति पनि नगद आयआर्जन गर्छौं, मुनाफा कमाउँछौँ, त्यसलाई हामीले घरमा लगेर राख्दैनौं । त्यसलाई अन्य व्यवसायमा लगानी गर्छौं ।
नयाँ व्यवसाय गर्नका लागि त्यो बजेटले पुग्दैन, थप रकम बैंकसँग लिएर काम गर्छौं ।
अहिले व्यवसायीलाई घरभाडा, कर्मचारीलाई तलब लगायतमा प्रेसर परेको छ । विभिन्न मुलुकमा व्यवसायको हितका लागि राहत प्याकेजहरू आए, तर हाम्रोमा यस्तो आएको छैन । यहाँ त न व्यवसायीलाई छ, न अरूलाई ।
हामीले सरकारसँग ब्याज मिनाहा गर्न भनेर माग गरेका पनि होइनौं । कति घटाउन सक्छ बढीभन्दा बढी घटाउनुपर्यो भनेका छौं । ब्याजदर घटाउने, रिफाइनान्स र रिस्टक्चरिङ गराइदिने, यी तीन कुराहरू हामीले मागेका हौं ।
बजेटमा १ खर्ब रुपैयाँको रिफाइनान्सको कुरा आयो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
रिफाइनान्सको कुरा किन आयो भने, मेरो व्यापार नचल्दा मेरो व्यापारलाई अगाडि बढाउन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, घरभाडा तिर्न लगायतका लागि । यसमा बैंकबाट पहिले लिएको रकम छाडेर अहिले रिफाइनान्समा कम ब्याजमा रकम पाउनुपर्छ भनेका हौं । यो लिन गाह्रो भएको छ । त्यहाँ धेरै झमेला भइरहेको छ ।
रिस्टकचरिङको कुरा किन आयो भने सरकारको केही पोलिसीका कारण कोरोनाभन्दा पहिले पनि व्यवसाय त्यति राम्रो भइरहेको थिएन । उदाहरणका लागि, घरजग्गा बिक्रीमा कित्ताकाट बन्द गरियो । त्यसपछि जग्गा बेच्न पाइएन । बैंकले एक वर्षका लागि टर्म लोन दियो । मैले एक वर्षभित्रमा त्यो जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनँ, त्यसकारण त्यो लोन एक्सपायर भयो, त्यसपछि बैंकले ताकेता गर्यो ।
यी सबै कुराहरूको समस्या हामीले पहिलेदेखि नै भोगिरहेको हो । कोरोना पछि त झन भन्नै परेन, त्यसकारण पहिले लिएको र अहिले लिएको सबै ऋणलाई रिस्टक्चरिङ गर्नुपर्ने कुरा गरेका हौं । यो केही बैंकले गरिरहेका पनि छन् भने केहीले गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई यसरी गर्नु भनेर कुनै पनि सर्कुलेसन वा गाइडलाइन दिएको छैन ।
अहिले मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सरकारले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर/शुल्कलाई असार मसान्तमा डिफर मात्र गरिदियो । अब अहिले बैंकहरूले चैत मसान्तसम्मको अहिले तिर्नुस् असार मसान्तको केही आउला भनिरहेका छन् । व्यापार नै नभएपनि ब्याज कसरी तिर्ने ?
तेस्रो भनेको ब्याज ः हामीले ब्याज तिर्दैनौँ, मिनाहा गर्नुपर्छ भनेकै हैनौं । यो समयमा केही हदसम्म बैंकले आफ्नो मुनाफा तथा खर्च कम गर्ने र केही हदसम्म सरकारले पनि अनुदान दिने र ब्याज कम गरेको खण्डमा समस्या समाधान हुन्छ । यो सधैँ पनि त हैन, एकदुई वर्ष मात्रै हो । अहिले त बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले कुनै मुनाफा खोजेका छैनौं ।
आगामी दुई वर्षमा हामी बाँच्न पायौं, हामी मातहतका कर्मचारी बाँच्न पाए भने दुई वर्षपछिको समय त राम्रै आउँछ नि ! त्यसकारण हामीले ब्याजमा पनि छुट माग्यौं । राष्ट्रबैंकले २ प्रतिशत ब्याज घटाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दियो । त्यसमा पनि बेसरेटमा नघट्ने गरी दुई प्रतिशत घटाउन भनियो । हामीले नाफा चाहिँदैन भनिरहेका छौं, बैंकले पनि नाफा नखाए हुने नि ! यसमा अझै पनि घटाउन सक्ने अवस्था छ । राष्ट्रबैंकको मार्गदर्शन आवश्यक छ ।
यो त छँदैछ । यससँगै बाहिरी मुलुकबाट स्वदेश फर्कनेको समूह ठूलो छ । ५/७ लाख मानिसलाई सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारी कसरी दिने ? सरकारले पहिलो खुड्किलोको रूपमा व्यवसायीलाई हेरिदिएमा व्यवसायीले ती जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्छन् ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । विदेश पलायन भएका जतिपनि युवाहरू छन्, उनीहरू फर्किसकेपछि रोजगारी सिर्जनाका लागि हामी निजी उद्योगी व्यापारीले नै अगुवाई गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउनुपर्छ । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यसका साथसाथै सरकारले बिजुलीमा डेडिकेटेड लाइनमा अतिरिक्त शुल्क नलिने घोषणा गरिसकेको छ । त्यो राम्रो पाटो हो । यसले गर्दा नयाँ उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आउन सक्छ ।
जतिखेर सरकारले लकडाउन जारी गर्यो, त्यतिखेर नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी शुरू भएकै छैन । तर अहिले महामारी झन् बढ्दै गइरहेको छ, लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ । बच्नुपर्ने समय अहिले हो । अहिले भीडभाड उत्तिकै छ । नाइट क्लब खोलेको कुरा छ भने विवाह भोज लगायतमा मानिसको भीड उस्तै छ । त्यसकारण नागरिकहरूले यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्छ । समस्या झनै ठूलो हुन सक्छ ।
अहिले सरकारले कतिपय गल्ती गरेको छ । यी सबैको समाधान नारा जुलुस हैन । महामारीको यस दुखद् घडीमा नारा जुलुसमा निस्कनु बेमौसमको बाजा बजाउनु जस्तै हो । यसलाई तत्कालै रोक्नुपर्छ ।
अहिले व्यापार व्यावसाय चलिरहेको छ । सकारात्मक कुरा हो यो । कतिपय उद्योग राम्रै चलेका छन् भने कतिपय ठीकै । अहिले एयरलाइन्स र होटललाई लामो समयसम्म नराम्रो असर पर्ने देखियो । अरू क्षेत्रमा ठूलै असर नपर्ला भन्ने मलाई लागेको छ ।
कोरोना महामारी आउनुभन्दा पहिले नै नेपालमा अस्पतालको अवस्था सुदृढ भएको थियो । केही समय यसरी नै लैजान पाएको भए नेपालीहरू उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, तर अहिले महामारीले त्यसो हुन दिएन । अहिलेको अवस्था के छ भने, कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पतालमा अरू रोगको उपचार हुँदैन । र अन्त पनि बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । अहिले मारमा अस्पताल पनि परेका छन् भने साधारण रोग लागेका मानिसहरू पनि । ठूला अस्पतालले त खर्च धान्न नै सकेका छैनन् ।
सरुवा रोग हेर्ने टेकु अस्पताल मात्रै छ । त्यहाँ अहिले अन्य रोगका बिरामी जानै डराउने अवस्था छ । यस्तै लकडाउन शुरू हुनुभन्दा पहिले नै सरकारले पूर्वतयारी गर्न नसकेको देखिएको छ ।
पीसीआर मेसिन, बेड वा अस्पताल लगायतलाई सरकारले यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले भविष्यमा हरेक प्रदेशमा एउटा ठूलो सरुवा रोग अस्पताल बनाइदिने हो भने अकस्मात आइहाल्ने महामारीलाई रोक्न केही सहज हुन्छ ।
यस्तै सरकारले केही निजी अस्पताललाई पनि कोरोना परीक्षणका लागि जिम्मा दिने र केही अस्पताल सामान्य रोगका लागि छुट्याउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
(नेपाल च्येम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष एवं आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष मल्होत्रासँग लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...