कस्तो बजेट ? कत्रो बजेट ?

आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै अपेक्षा  र आयाममा रहेर बजेट यस्तो हुनुपर्छ, यत्रो हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । आफ्नो सपनासाथ राष्ट्रको भविष्यको विम्ब बोक्ने युवा, न्यून आय वर्गका कामकाजीहरू र घरगृहस्थी चलाउनेहरू बजेटका विषयमा वितृष्ण छन् । गतविगत झैँ आफूलाई अनुभूत तहमा छुने बजेट आउनेमा उनीहरू खासै आशावादी छैनन् । कतिपयले यसलाई राजकीय औपचारिकताका अर्थमा लिइरहेका छन् । यी सबै सन्दर्भले अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने बजेट बनाउनुपर्ने विकल्पबाट सरकार पछि हट्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । तर, त्यो कसरी सम्भव होला ? 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा केही महत्त्वपूर्ण अर्थसामाजिक परिवेशमा रहेर तर्जुमा हुँदैछ । मुलुकले विक्रमको एक्काइसौं शतब्दीमा प्रवेश गर्दा उच्च आय भएको राष्ट्रसहित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभिष्ट पूरा गर्ने आधार बनाउन कार्यान्वयन भएको पन्ध्रौं योजनाले निराशाप्रद उपलब्धि दिएको छ र यसको अनफिनिस्ड एजेन्डा साथ सोह्रौं योजना तर्जुमा भएको छ । यस योजनाको कार्यान्वयन शुरूआत यही बजेटले गर्छ । बजेटले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को लक्ष्यसहित ‘इकोनोमिक डबल’ टाइम ५ वर्षमा पूरा गर्ने अभीष्ट पूरा गर्ने आधार दिनुपर्नेछ । वार्षिक कम्तीमा ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे मात्र अर्थतन्त्रको अकार हालको ५६–५७ खर्बबाट १०३ खर्बमा पुग्न सक्छ, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशतमा झर्न सक्छ र प्रतिव्यक्ति आय १४१० बाट २४१३ अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष पुग्नसक्छ । 

साथै, नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० र चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२३ जस्ता आन्तरिक अध्ययन र कतिपय बाह्य संस्थाका प्रतिवेदनका आँकडाले आर्थिक सामाजिक असमानता घट्न नसकेको, विकासको भौगोलिक, प्रादेशिक, वर्गीय र क्षेत्रगत विषमता रहेको औंल्याएकाले ती असमानता कम गर्दै अर्थसामाजिक न्याय र सन्तुलन दिनुपर्ने गरी बजेट कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट यी कुराहरूमा सुधारसहित तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ । 

पछिल्लो जनगणनाले अर्थतन्त्रमा काम गर्नसक्ने उमेर समूहका मानिस ६१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । तर, त्यसको ११.२ पूर्ण र करिब ३८ प्रतिशत विलुप्त बेरोजगार छन् । यति ठूलो जनसाधनलाई उपयोग गरी आर्थिक उपयोगिता सिर्जना गर्न नसकिएकाले समृद्धिका सपनाहरू धकेलिएका छन् । युवामा आक्रोशका साथ कुण्ठा र निराशा सिर्जना भएको छ । उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न नसके बजेट राजकीय औपचारिकता मात्र बन्न पुग्छ । शासकीय तहहरूबीच आर्थिक संरचना निर्माण गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउने दायित्व आगामी वर्षको बजेटमाथि छ ।

अर्को सन्दर्भ पनि छ । छिमेकी अर्थतन्त्र एक्काइसको पचासतिर ‘एसियाली विश्व’ बनाउन जापान र कोरियालाई साथ दिनेगरी बेगवान छन् । छिमेकी अर्थतन्त्रसँग सहकार्य गर्न नसके, उनीहरूले छाडेका स्पेस लिन नसके नेपालको अर्थतन्त्र छायाँमा सेपिने छ । तर, यसको नीति रणनीति छनौटमा परम्पराभन्दा निकै माथि नवीन ढङ्गले सोच्नुपर्ने एकमात्र विकल्प छ । त्यो भनेको बजेटलाई नै ‘स्टार्ट अप’ मा पुर्‍याउने हो । अब युवा र उद्यमीका कार्यक्रम मात्र ‘स्टार्ट अप’ मा पुगेर पर्याप्त हुँदैन, बजेट र यसका नीति सोच नै ‘स्टार्ट अप’ मा पुग्नुपर्छ । 

उल्लिखित सन्दर्भमा बजेट तर्जुमा गर्दा तीन पक्षमा सावधानीपूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ । पहिलो सैद्धान्तिक पुनर्बोध, दोस्रो समष्टिगत पक्ष र तेस्रो सञ्चालकीय कार्यकुशलताको पक्ष । 

पहिलो पक्ष: सैद्धान्तिक रूपमा परिवर्तन वा पुनर्सोच गरेपछि मात्र बजेटलाई भनिएकोजस्तो स्टार्टअप वा सान्दर्भिक र प्रवर्तनकारी बनाउन सकिन्छ । यो भनेको बजेटलाई बुझ्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन हो । नेपालको बजेट व्यवस्थापन कोष व्यवस्थापनको आशयबाट प्रेरित छ । सरकारी खर्चलाई कोष बन्दोबस्ती गर्नु नै बजेट भएको छ । असीमित आवश्यकता भएको समाज र लोकतन्त्रका अवसरहरू निर्माण तथा वितरण गरी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्नु दायित्व रहेको शासकीय व्यवस्थामा बजेटले शास्त्रीय आशय पूरा गरेर मात्र पुग्दैन । तर, विडम्बना केही बजेटबाहेक सबै आर्थिक वर्षमा यही नै भयो, किनकि यो सजिलो र प्रिय छ । देशविदेशबाट अभिक्षित विद्वान बजेट निर्माताले पनि सजिलो र प्रियताको बाटो अवलम्बन गर्नुभयो । त्यस्तै सहयोगी खोज्नु भयो । 

वास्तवमा आधुनिक बजेटका चार आयाम छन् । बजेट (क) एक वर्षको आर्थिक दर्शन, (ख) राज्य संरचना बाहिरका पात्र परिचालन गर्न नीति, (ग) राजकीय तथा सामाजिक स्रोत परिचालन गर्ने नीति तथा प्राथमिकता र (घ) सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापन हो । नेपालमा बजेट अन्तिम कुरा वा (घ) मा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको छ, त्यो पनि अवास्तविकरूपमा । अवास्तविकताको एउटा सानो चित्र प्रस्तुत गरौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि १६४८ अर्बको बजेट तर्जुमा गरिएको थियो । बजेट प्रस्तुत गरिएको केही समयपछि सरकार बदलियो र नीति तथा प्राथमिकता परिवर्तन नगरी रु १६ अर्बको आकार घटाई रु १६३२ अर्ब कायम गरियो ।

आव २०७९/८० का लागि रु १७९३ अर्बको बजेट तर्जुमा गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षामा करिब रु २०० अर्ब घटाई संशोधित अनुमान कायम गरियो । चालू आव २०८०/८१ का लागि रु १७५१ अर्बको बजेट तर्जुमा गरिएको थियो, जसलाई मध्यावधि समीक्षाका समयमा करिब रु २२५ अर्ब घटाइयो । कार्यान्वयनपश्चात मूल्यांकनमा अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका बजेटहरू करिब दुईसय अर्ब रूपैयाँ जति न्यूनमा देखिएका थिए । चालू आवको बजेट पनि यही प्रवृत्तिको अपवाद बन्ने छैन भन्ने संकेत हालसम्मका खर्च तथा प्राप्तिका आंकडाले दिएको छ । संसद्ले स्वीकृत गरेको बजेट कार्यकारिणीले ठूलो संशोधन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने बहसको विषय हुनसक्छ । तर मन्त्री परिवर्तनले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सामान्य परिवर्तन हुनु स्वाभाविक भएपनि उही संयन्त्र र प्रणालीमा आकारमा व्यापक फरक हुने अवस्थाले बजेट तर्जुमाको संरचनात्मक पक्षमा ठूलो कमजोरी देखिन्छ ।   

साथै, बजेटले संयन्त्रात्मक भूमिका खेलेको छैन, यो विशुद्ध साधन सौदावाजीको वा नेगोसिएसनको औपचारिक विधि बनेको छ । आधुनिक अर्थमा बजेट नीतिको विश्वासिलो संयन्त्र बन्नुपर्छ, विकासलाई आधार दिने र परिवर्तनलाई द्योतन गर्ने संयन्त्र बन्नुपर्छ । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, भूूगोल र विषयहरूबीच सम्बन्ध अनि न्यायको संयन्त्र बन्नुपर्छ । उत्पादन र उपभोगबीच सम्बन्ध सहजीकरणको सेतु बन्नु पर्छ र भविष्यको आशा जगाउने आधार बन्नुपर्छ । बजेटको सफलता/असफलता केही भौतिक संरचना वा वितरणका कार्यक्रमबाट होइन, यिनै संयन्त्रतात्मक भूमिकामा देखिन्छ । 

दोस्रो, समष्टिगत पक्ष: यस आयामबाट बजेटलाई लिँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अन्तरसम्बन्धित खाकाको सबलीकरण गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेटले अर्थतन्त्रका सबै पात्रहरू निजी क्षेत्र तथा समुदाय क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्न विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र चलयामान बनाउने ऊर्जा बजेटले दिनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ५ क्षेत्र सरकार, निजी व्यवसाय, घरपरिवार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलित भूमिका निर्धारण गरी यी सबैलाई गतिशील बनाउने काम बजेटले गर्नुपर्छ ।  

स्थानीय भूगोलमा आ–आफ्नै प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाहरू छन् । त्यसलाई उपयोग गरी स्थानीय आर्थिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको स्थानीय आधार सिर्जना गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू घोषणा गरिनुपर्दछ ।  घरपरिवार तहदेखि आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी अर्थतन्त्रको पुनसंरचनासाथ स्वाबलम्बन अर्थतन्त्रको आधार विस्तार गर्न कार्यमूलक सीप, कर्जा र बजार विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न संघीय तहबाट नीति प्रोत्साहन र स्थानीय तथा प्रदेश तहको कार्यमूलक सहजीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र यसका लागि स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने काम बजेटले गर्नुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अनुत्पादक र जग्गामा आधारित हुँदै गएको छ । भूमिको सीमितता, संवेदनशीलता र उत्पादकत्वलाई ध्यानमा राखेर भूउपयोग गर्न, जग्गा खाली नराख्न र भूमि बैंक समेतका घोषित नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नुपर्दछ । भूमिलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र पहिचानसँगभन्दा उत्पादनसँग आबद्ध गर्नुपर्दछ । भूउपयोगलाई रोजगारी र उत्पादनको माध्यम बनाउनु आवश्यक छ । 

विकास असन्तुलित भएको छ । विकास र लोकतन्त्रका अवसर प्राप्तिमा पिछिडिएको क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय भूूगोल परेकाले वञ्चिती र सीमान्तीकरणबाट माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ । बढ्दो प्रादेशिक र स्थानीय असमानता घटाउन वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा साधन विनियोजनको आधार तयार गर्नु अति नै जरुरी छ । अन्यथा विकास प्रभुत्ववादी स्थानमा मात्र केन्द्रित भई नै रहने छ । यसले जनतामा असन्तोष बढ्न सक्ने हुँदा समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

आकाशिँदो र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र बजारको फौबञ्जारीकरण रोक्न प्रभावकारी बजार अनुगमन संयन्त्र घोषणा नभई हुँदैन । बजेटमार्फत घोषित नीति कार्यक्रमको निश्चित समय अन्तरालमा नियमितरूपमा प्रभावकारी समीक्षा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच कार्यमूलक सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । साथै, अर्थतन्त्रमा वित्तीय संकट आउन नदिन प्रभावकारी वित्तीय सूचना व्यवस्थापन, जारी नीतिका साइड इफेक्टको अध्ययन र आवश्यक अवस्थामा तत्काल नीति हस्तक्षेप गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ । 

गरिबी न्यूनीकरण र स्वरोजगारी विस्तारका लागि जारी गरिएका विपन्न क्षेत्र कर्जा, युवा स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वरलगायतका कार्यक्रमको पुनसंरचना गरी लक्षित वर्गसम्म सघनरूपमा साधन, सीप पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । 

बजेटको पूरकका रूपमा जारी गरिने मौद्रिक नीतिमा इन्फ्लेसन टार्गेटिङजस्ता उपकरणहरू उपयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । यसले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सर्वसाधारण सबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । 

अर्थतन्त्रको वित्त संरचनामा १४ प्रतिशत जति हिस्सा राख्ने, ७३ लाख ८१ हजार जति सदस्य भएको सहकारी क्षेत्र गैरसहकारीय प्रवृत्तिले संकटापन्न छ । यही क्रम रहेमा अर्थराजीतिक तनावले मुलुकलाई लपेट्ने छ । यसर्थ सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न निम्न नीति लिनु पर्दछ– (क) दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना, (ख) स्वनियमनको परिसूचक निर्धारण र नियामक निकायबाट कठोर अनुगमन, (ग) सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, (घ) बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरी बचत ऋणको सुरक्षा, (ङ) सहकारीका पदाधिकारी तथा सदस्यको आचारसंहिता निर्धारण, (च) सहकारी सदस्यको रगत, पसिना र आँसुको रूपमा रहेको बचतलाई कम्पनीमा वा अनियमित गैरसदस्यमा लगानी गर्ने सञ्चालक र ऋण लिनेदिनेको घर घरानाबाट असुल गरी फिर्ता (छ) स्थिरीकरण कोष सञ्चालन, (ज) ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना, (झ) गैरसदस्यमाथि कारोबार गर्ने सञ्चालकहरूलाई कारबाही, (ञ) सहकारी शिक्षाको व्यापक विस्तार, (ट) मौद्रिक नीति जस्तै वार्षिकरूपमा सहकारी वित्तीय नीतिको घोषणा ।

बजेटभन्दा बाहिर विकास सहायता परिचालन गर्न दुरुत्साहन गर्ने, विकास साझेदारीलाई प्रणालीमा ल्याउन एक बजेट, एक प्रणालीको नीति अवलम्बन गर्ने कार्य आवश्यक छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहेका पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र राजनैतिक कार्यकर्ताहरू असल आचरण, सकारात्मक र शिष्टतालगायतका नैतिक मूल्य मान्यता प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्नु आवश्यक छ । 

नीति, योजना, विकास र कार्यक्रमका आधार भरपर्दो सूचना भएकाले एकीकृत र खण्डीकृत तथ्याङ्कीय आधार निर्माण गर्नुपर्दछ । मन्त्रालय/प्रदेश तहको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सबलीकरण गरी यसैलाई राष्ट्रिय सूचना कोष (भण्डार) बनाउन सकिन्छ । अनियन्त्रित ननइञ्जिनियरिङ पूर्वारधार संरचना व्यवस्थित गर्न विषयक्षेत्रको आवश्यकता निर्धारण गरेर मात्र विनियोजन गर्ने पद्धति बसाई वातवारणीय विकृति र स्रोतको अपव्यय रोक्नु आवश्यक छ । 

त्यसैपनि अर्थतन्त्रको लागत संरचना उच्च थियो । अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले उत्पादन लागत बढ्दै गयो । आन्तरिक उत्पादनबाट आन्तरिक माग पूरा गर्न सक्षम भैसकेको पोल्ट्रीजस्ता वस्तुहरूमा छिमेकी मुलुकबाट वैध र अनौपचारिकरूपमा आउँदा यस्ता व्यवसाय पलायनको स्थितिमा छन् । यस्ता वस्तुहरू आयातमा निश्चित समयका लागि रोक लगाउनुपर्दछ । 

दूध, धान, मकै, तरकारीजस्ता कृषि फसलको समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायी, दूध कृषक, उखु कृषको बाँकी भुक्तानी राख्नुहुन्न । कृषि पेसाले सामाजिक इज्ज्जत पाउने, कृषिमा जाने अनुदान दर्तावाल कृषकले मात्र पाएका छन्, वास्तविक कृषकले सुविधा पाउने, कृषि कार्यक्रममा सुशासन बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । 

ठूलो संख्याका नेपालीहरू मातृभूमिमा सम्भावना नदेखेर बाहिरिँदै डायस्पोरा बनेका छन् । बाहिर जान रोक्न नसकिएपनि डायस्पोराको ज्ञान, सीप, भावनाबाट मुलुक लाभान्वित हुने नीति ल्याउन सकिन्छ । डायस्पोरा परिचालन तथा उपयोगबाट मुलुकको पहिचान, सम्बन्ध र आय विस्तार गर्ने नीति दृष्टिकोण बजेटमर्फत जारी गर्नुपर्छ । नेपाललाई ज्ञानको हब, योगको हब, चलचित्रको हब, शिक्षाको हब, कला दर्शन र अनुसन्धानको हब बनाउनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । सम्भावना भएको कुरामा राजनीतिक अष्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रीय ढिलाइ गर्न नै हुन्न ।

बजेटको आकार कत्रो हुनुपर्ला भन्ने बहस छ । प्राविधिक पक्ष जहिले पनि वास्तविक आकारको बजेट बनाउन चाहन्छ भने राजनीतिक तहबाट प्रियताका लागि पनि आकार ठूलो बनाउने प्रवृत्ति रहन्छ । विगत केही वर्षको बजेटको आकार र यथार्थ हेर्ने हो भने करिब १६५० अर्बजतिको बजेट उपयुक्त हुन्छ । यो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य पनि जबर्जस्त ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसले समष्टिगत वित्तीय प्रतिकूलता पनि त्यति ल्याउँदैन । हुनतः केहीअघि नै करिब रु १८ खर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । यो आकार पनि बढ्ने चर्चा छ । तर, ऋणात्मक बचत परिचालन, घट्दो बाह्य सहायता (अनुदान तथा ऋण दुवैमा) परिचालन क्षमता र आन्तरिक ऋणले बाह्यलाई उछिन्दै गएको कारण बजेटको आकार धेरै ठूलो हुने अवस्था छैन । 

यी समष्टिगत क्षेत्रका नीति कार्यक्रमबाहेक विषय क्षेत्रगत सुधारका आक्रामक कार्यक्रमहरू पनि चाहिन्छन् । जस्तोकि मौजुदा समाज, व्यक्ति र राष्ट्रलाई भार हुने शिक्षा प्रणाली परिवर्तन, कैदीलाई कारखानामा जोड्ने कार्यक्रम, कर्मचारी तलबको एकीकृत भुक्तानी प्रणाली स्थापना, सीमा क्षेत्र विशेष कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय प्रवर्द्धन, नेपालको पर्यटन सम्भावनालाई उपयोग गर्न डायस्पोरा परिचालनको कार्यक्रम, विदेशमा नेपाली संस्कृति तथा भाषा प्रवर्धनका लागि छानिएको क्षेत्रमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धिका लागि सेवाका क्षेत्रगत मापदण्ड घोषणा, कार्यक्रम तथा सेवा वितरणमा नागरिक विवेचना प्रणाली, जनघनत्वलाई व्यवस्थित गर्न भूक्षेत्र योजना, (स्पासियल प्लानिङ), भरपर्दो स्वास्थ्य उपचार प्रणाली स्थापना, ‘अगिल्लो पुस्ताको विप्रेषण: आउने पुस्ताको उपयोग’ अवधारणा कार्यान्वयन, वित्तीय जवाफदेहिता विस्तार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको कार्यात्मक समन्वय स्थापना लगायतका कार्यहरू आवश्यक छन् । 

तेस्रो पक्ष सञ्चालन कार्यकुशलता: घोषित नीति नतिजामा पुर्‍याउने काम सञ्चालन सक्रियताले नै गर्ने हो । त्यो भनेको सरकारी संयन्त्र र त्यहाँ रहेका पदाधिकारीको व्यावसायिक सदाचारिता हो । तर विगतका वर्षहरूमा औसत पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशतभन्दा तल रहने गरेको छ भने राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी कार्यक्रममा खर्च प्रगति अरू न्यून रहेको छ । 

बजेट पारित भएपछि यसका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रूपमा रहेको सचिवले समयबद्ध कार्यतालिका र अनुगमन तालिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । तोकिएको समयसीमामा कार्यान्वयन भए/नभएको आवधिक समीक्षा र सहजीकरण गरी यसलाई कर्मचारीको वृत्ति व्यवस्थापनमा आबद्ध गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्दछ । विगतका वर्षहरूमा बजेटका लक्ष्य मात्र उचित नभएका होइनन्, सरकारी निकायले आफैंले कार्यान्वयन प्रतिबद्धता जनाएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएनन् । 

समयमै बजेट कार्यान्वयन होस् भन्ने हेतुले अर्ली बजेटको अभ्यास भएको छ भने खर्च पदाधिकारीको जिम्मेवारी किटान गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन जारी छ । ५ वर्ष अघिबाट कार्यसम्पादन सम्झौताको पनि प्रचलन छ । तर पनि स्थितिमा सुधार आएको छैन । यसका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ मा अर्थमन्त्री, विभागीय मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सचिव, जिम्मेवार व्यक्ति र लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्पष्ट पारेको छ । सोअनुसार काम गरे/नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केन्द्रीय पदाधिकारीको र सचिव तथा मन्त्रीले जिम्मेवार व्यक्तिको नियमित दृष्टिगोचर गर्ने र यसको नागरिक विवेचना गर्ने पद्धति बसाउन बजेटले घोषणा गर्नुपर्छ । 

बजेट कार्यान्वयनको विषयलाई पदाधिकारीको वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा, निर्वाचनमा भाग लिनेजस्ता विषयसँग आबद्ध गर्ने परिपाटीका लागि बजेटले नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । कानूनमा समयमै बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, अनियमित कार्यान्वयन गर्ने, दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई जरिवाना गर्ने कानूनी प्रावधान छ । यस्तो कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । ऐन कार्यान्वयन भएको ५ वर्षमा एकै पदाधिकारीमा पनि कारबाही भएको छैन, उता बजेट कार्यान्वयन लक्ष्यभन्दा टाढा छ । सबल लेखा प्रणाली छ, वित्तीय सूचनाको रियल टाइममा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ । यसले बजेट कार्यान्वयन र निर्णयलाई सघाउने आधार भने दिएको  छ । तर, कानूनका प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउँदा बजेट राम्ररी कार्यान्वयन भएको छैन । कानूनी प्रावधन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता फेरि गर्नु आवश्यक छ । (@mainaligopi)