अन्तिम चरणमा बजेट : सहकारीलाई छुट्टै नियामक, तलब बढ्ने सम्भावना नगण्य

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयबाट सीमाभित्र रहेर नै बजेट प्रस्ताव आएको र त्यसको स्रोत सुनिश्चितता पनि भइसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

'कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र संशोधन गर्न नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका थियौं,' अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले लोकान्तरसँग भने, 'कहीँ कतै मिलाउनु परेको भए पनि लाइन मिनिस्ट्रीबाट नियमसंगत आएका लगभग प्रस्तावहरूको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको छ ।'

उनले चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र अनिवार्य दायित्वमा आवश्यक पर्ने बजेट मात्र विषयगत मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको जानकारी दिए । त्यस्तै, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा आवश्यकतानुसार समपूरक कोषका लागि पनि स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रायजसो मन्त्रालयमा अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक फर्निचर फिक्सचर्स तथा वैदेशिक भ्रमणमा बजेट प्रस्ताव गरिएको छैन । सवारी साधन खरिद पनि प्राथमिकतामा परेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति प्रदान भएको विगत ३ वर्षदेखिको विवरण बजेट सूचना प्रणाली(एलएमबीआईएस)मा अनिवार्य प्रविष्ट गरिसक्न सबै मन्त्रालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो ।

प्रवक्ता खत्रीले बजेटमा उल्लेख हुने खर्चको स्रोत लगभग सुनिश्चित भइसकेको दाबी गरे । 'हामीले सरकारले गर्ने खर्च, अनुमानित राजस्व, वैदेशिक ऋण, सहायता र अनुदानजस्ता सबै विषय टुंगो लगाइसकेका छौं,' खत्रीले भने ।

समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट तयार भएको र स्रोतले नभ्याउने नयाँ आयोजना नसेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजना विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम र क्रमागत रहेका आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने रकमको पनि स्रोत सहमति जुटाइसकेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले 'आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०' विपरीत हुनेगरी संघीय तहमा कुनै कार्यक्रम तथा आयोजना नराखिएको पनि जानकारी दिएको छ ।

कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको र त्यसपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि खर्च प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाको सम्बन्धमा सहायताको सम्झौताका शर्त, अत्यावश्यक रकम र भुक्तानीको तरिका समेतको सुनिश्चितता गरी बजेट तयार गरिएको प्रवक्ता खत्रीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यको मस्यौदा पनि तयार गरिसकेको छ । प्रवक्ता खत्रीले भने, 'राजनीतिक तहबाट केही छलफल हुन सक्ला, त्यो सरकारको नेतृत्वले गर्नेछ । हाम्रो तर्फबाट ९९ प्रतिशत कामहरू फत्ते गरिसक्यौं ।'

बजेट वक्तव्यसँगै थप १८/१९ वटा दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा कामको चापाचाप रहेको खत्रीको भनाइ छ ।

'हामीले आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्नुपर्नेछ, सँगसँगै रातो किताब पनि । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरूको विवरण पनि तयार पार्दैछौं । यी र यस्ता १८/१९ वटा दस्तावेज पनि मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ । कतिपय छपाइका क्रममा छन् भने कतिपय रिभ्यूकै चरणमा छन् । बजेट वक्तव्यको अघिल्लो दिनसम्म सबै तयार हुन्छ ।'

उनले थपे, 'सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले एउटा सन्देश दिइसकेको छ । त्यहाँ समेटिएका कतिपय विषय पनि छलफलबाट टुंगिने क्रममा छन् । त्यसको हल राजनीतिक तहबाटै हुन्छ ।'

कर्मचारीको तलब वृद्धिमा छैन सरकारको चासो !

आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धिमा भने सरकारले खासै चासो दिएको छैन ।

तलब वृद्धिका लागि ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई दबाब दिन छाडेका छैनन् । तर, अर्थमन्त्री नै तलब वृद्धिको पक्षमा नरहेको उनकै भनाइले पुष्टि हुन्छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत बुधबार संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँगको भेटमा बजेटका लागि स्रोतमा निकै चाप रहेको बताएका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, संसदीय समितिका विषयगत समितिका सभापतिहरूले बुधबार अर्थमन्त्री पुनलाई बोलाएर गरेको छलफलमा उनले कर्मचारीको तलब नबढ्ने संकेत गरेका हुन् ।

उनले १८ खर्बको सिलिङमा बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी समेत बुधवार दिएका थिए । बजेट सिलिङअनुसार न्यूनतम् दायित्वमा थपघट गर्न सकिने र यसका लागि सिलिङ तथा स्रोत मिलाइने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक कर्मचारीले पनि अहिले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कुरा नआउने लोकान्तरलाई बताए । 'अन्तिम चरणमा राजनीतिक निर्णय भए त्यो बेग्लै कुरा हो,' उनले भने, 'बजेटको ड्राफ्ट बनिसक्दासम्म कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने कुरा उल्लेख छैन ।'

बरु बजेटले मूल्यवृद्धिलाई रोक्न उल्लेख्य प्रयास गर्ने, रोजगारी बढाउने, आयकरको सिलिङलाई एडजस्ट गर्नेजस्ता कुरारूलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी विकृति रोक्न विशेष व्यवस्था 

सहकारी समस्या दीर्घकालीन हल गर्न सरकारले आगामी बजेटमै केही विशेष प्रावधान ल्याउन लागेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले बताए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ती नेताले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्त राख्दै सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय बनाउने गरी बजेट आउन लागेको बताए ।

'यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको थियो,' उनले भने, 'छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थामार्फत सहकारीको बेथिति हल गर्ने प्रयास हुन्छ ।'

सहकारीका लागि राष्ट्र बैंकजस्तै छुट्टै नियमनकारी संस्था, सहकारी कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थाहरू बनाएर सहकारीमा देखिएको समस्या दीर्घकालीन रूपले हल गरिने उनले बताए ।

गोप्यता कायम गर्न मन्त्रालयमा हम्मेहम्मे

शुक्रबार अपराह्न अर्थमन्त्रालय पुग्दा गेटमा आधादर्जन व्यक्ति उभिएका थिए भने सुरक्षाकर्मीलाई सम्हाल्न हम्मेहम्मे परिरहेको थियो । भित्र जान खोज्नेमध्ये २/३ जनाले संघीय संसद्कै लोगो लगाएका थिए । सुरक्षाकर्मीले गेटमा रोकेपछि उनीहरूमध्ये अधिकांशले भित्र फोन गरेर आफ्नो नाम टिपाइदिन आग्रह गरिरहेका देखिन्थे ।

'हामीले सुरक्षा प्रोटोकललाई अति सावधानीका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छौं,' त्यहाँस्थित एक सुरक्षाकर्मीले भने, 'को आयो, को गयो भन्ने सबै रेकर्ड हुन्छ । झुक्किएर पनि असम्बन्धित व्यक्ति भित्र छिर्‍यो भने पछि अप्ठ्यारो पर्छ ।'

उनले सांसद नै भएपनि असम्बन्धितलाई भित्र छिर्न नदिने गरेको बताए । सञ्चारकर्मीलाई पनि यतिबेला अर्थमन्त्रालय छिर्न रोक लगाइएको छ ।