प्रदेश ५ सरकारले कोरोना महामारीकै बीच आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्यायो । बजेट संसद्मा सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोभिड–१९ (कोरोनाभाइरस) नियन्त्रण गर्दै रोजगारी गुमाएकालाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिलाउन बजेट केन्द्रित रहेको बताएका थिए ।

तर, मन्त्रालयगत वार्षिक विकास कार्यक्रम अध्ययन गर्दा सरकारको दाबीविपरीत नेता र पहुँचका आधार कार्यकर्ता रिझाउन अनावश्यक क्षेत्रमा टुक्रे र पटके कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्ट्याएको पाइएको छ, यसले सरकारको भनाइ एउटा गराइ अर्को रहेको पुष्टि हुन्छ ।

कसरी छरिएको छ बजेट ?

बजेटमा पूर्णबहादुर घर्तीको सभामुख निवास बुटवल–१० रामनगर परिसरमा फूलबारी बनाउन ५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालय तथा संसदीय समिति परिसरमै फूलबारी बनाउन ५ लाख बजेट छ । त्यस्तै उपसभामुख कृष्णी थारूको निवासमा पार्किङ सेड निर्माणका लागि ४ लाख बजेट छ । 

दशैँतिहार र छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमका लागि ६ लाख बजेट छ । त्यस्तै प्रदेश स्थापना दिवस विशेष कार्यक्रम मनाउनका लागि १० लाख रूपैयाँ बजेट छ । त्यस्तैगरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत क्षमता विकास तालिमका लागि ४ लाख रूपैयाँको बजेट छ ।

पश्चिम नवलपरासीको वनदेवी मन्दिर र पार्क निर्माण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि ५ लाख बजेट छ । रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका– ४ मा जनसेवा गणतान्त्रिक युवा क्लबको भवन निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । त्यस्तै पर्यटन सेवा केन्द्र रुपन्देही र बाँकेलाई ५/५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकामा सहिद स्मृति पार्क बनाउन १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन हुने यस्ता आयोजन यसभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षमा समेत प्रभावकारी नभएको भन्दै गुनासो आइरहेका समयमा प्रदेश सरकारले पुनः निरन्तरता दिएको छ ।

पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि भनेर धेरै ठाउँमा टुक्रे बजेट छुट्ट्याइएको छ । तर, ठूला र दीर्घकालीन महत्त्वका पर्यटन पूर्वाधारका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्ट्याएको छैन । जसले गर्दा कोभिड–१९ नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधारभन्दा मन्दिर संरक्षण र भ्यु टावर बनाउनेमा बजेट केन्द्रित देखिन्छ ।

महामारीमा बगैँचाका लागि बजेट किन ?

बजेट बनाउँदा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बनाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका उपसचिव एवं योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले तल्लो तहबाट आएका धेरै योजनाहरू महामारीले गर्दा घटाइएको बताए । सभामुख र सचिवालयमा बगैँचा निर्माणका लागि किन बजेट भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘व्यवस्थापकीय प्रमुखको निवासका लागि प्रदेश सभाबाट प्रस्ताव आएपछि रोक्न सकिएन ।

माग अनुसारको रकम विनियोजन भएको छैन । अनिवार्यभन्दा अन्य कार्यक्रमको बजेट घटाएर दिइएको हो ।’ 

पौडेलले थपे, ‘सांसदहरूको प्रेसर धेरै आउँदा साना कार्यक्रमहरू मन्दिर, भ्यु टावर र अन्य फूलबारी बनाउने जस्ता साना कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’ 

पौडेलले सकेसम्म बजेट विवेक पुर्‍याएर ल्याइएको बताए । 

के भन्छन् आर्थिक क्षेत्रका जानकार ?

प्रदेश सरकारले महामारीमा ल्याएको बजेट विगतको जस्तै वितरणमुखी रहेको बताएका छन् । स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्न सक्ने र प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा ठूलो बजेट खर्च गर्नु बालुवामा पानी हाल्नुसरह हुने बताउँछन् ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकार मनिकर कार्कीले महामारीले बजेटको स्रोत संकुचन भएको समयमा पनि सरकारले वितरणमुखी र अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट वितरण गरेको बताए । उनले भने, ‘महामारीमा तालिम, गोष्ठी र मर्मतसम्भार, बगैँचा बनाउने जस्ता बजेट रोक्नुपर्थ्यो । तर, रोकेन । ठूला योजनामा बजेट नभई । साना टुक्रे र पटके कार्यक्रममा बजेट बाँडेर कार्यकर्ता पोस्ने गरी आयो ।’

यस्ता कार्यक्रमलाई भन्दा आर्थिक पुनःउत्थानका लागि साना किसानहरूका लागि न्यून ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम आएको भए राम्रो हुने कार्कीको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्धबहादुर थापाले उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन हुने यस्ता आयोजनाले प्रतिफल नदिने बताए । 

थापाले यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिनुले प्रदेश सरकार संघीय सरकारभन्दा फरक हुन नसकेको बताए । सरकारको बुझाइ पैसा नबाँडेसम्म केही हुँदैन भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित जस्तो बजेट आएको देखिएको हो । 

प्रदेश सरकारको बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख छ । जसमध्ये १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख र स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)