नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गरेको बिहीबार एक वर्ष पुग्दै छ । गत वर्ष भारत सरकारले संविधानमा रहेको धारा ३७० र ३५ (क) खारेज गरिएको थियो ।

उक्त खारेजीसँगै जम्मु–कश्मीर राज्यले विगत ७ दशकदेखि पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतासहितको अधिकारको अन्त्य भएको थियो । मोदी सरकारले ती निर्णयसँगै जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दुईवटा केन्द्रशासित राज्यहरूमा जम्मु–कश्मीर र लेह–लद्दाखमा समेत विभाजन गरिदियो ।

विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले सुरुदेखि नै विरोध गरेका थिए । यसले जम्मु–कश्मीरका नागरिकहरूको हकअधिकार हनन भएको भन्दै उनीहरूले विरोध अझै कायम नै राखेका छन् । तर विशेष राज्यसँगै कसलाई राज्यको स्थायी बासिन्दा मान्ने वा नमान्नेसम्बन्धी अधिकारको खारेजीले अन्य राज्यका नागरिकहरूलाई पनि जम्मु–कश्मीरमा स्थायी रूपमा बस्न पाउने व्यवस्था भयो ।

त्यसका साथै त्यहाँ पुस्तौंदेखि बस्दै आएका केही समुदायहरूले त्यहाँको स्थायी नागरिकसरह नै स्थायी बसोबासलगायतका अधिकार उपभोग गर्नसमेत बाटो खुल्यो । त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै नेपालीभाषी गोर्खा समुदायलगायतलाई घरबार जोड्न, राज्यभित्र सरकारी सेवामा प्रवेशदेखि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न वञ्चित गरिँदै आएको थियो ।

त्यसैकारण मोदी सरकारको उक्त निर्णयपछि जम्मु–कश्मीरका नेपालीभाषी गोर्खा समुदाय, वाल्मीकि समुदाय र पाकिस्तानबाट आएका मुसलमान शरणार्थीहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए । भारतको गृह मन्त्रालयले स्थायी बसोबास (डोमिसाइल) सम्बन्धी कानुन भने गएको मार्च ३१ मा मात्रै जारी गर्‍यो । त्यसैका आधारमा मे १८ मा जम्मु–कश्मीर सरकारले त्यसका लागि आवेदन माग गरेको थियो । प्राप्त आवेदनकै आधारमा जून २६ देखि स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरिएको हो ।

पहिलो चरणमा प्रमाणपत्र पाउनेहरूमा अधिकांश नेपालीभाषी गोर्खा समुदाय एवं वाल्मीकि समुदायकै रहेका बताइएको छ । गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्रीले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै आवेदन दिने र बसाबार अनुमति पाउने क्रम जारी रहेको बताइन् । प्रशासनले अनलाइनबाट समेत आवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार हालसम्म अनलाइन आवेदनबाट दिएकाहरूमध्ये ३ लाख ७० हजारले त्यस्तो प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् । त्यसमध्ये ७ सयभन्दा बढी गोर्खा समुदायको भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा दस हजारभन्दा बढी नेपालीभाषी गोर्खाहरू रहेको अनुमान छ ।

डोमिसाइलको निर्णयबाट जम्मु–कश्मीरका गोर्खाली समुदाय आफूहरूले दशकौंदेखि गर्दै आएको माग पूरा भएको भन्दै दंग छन् । उनीहरूले स्थायी बसोबासको अधिकार पाउने भएपछि मात्र आफूहरूको हैसियत अन्यसरह भएको अनुभूत भएको भन्दै खुसी प्रकट गरेका छन् । ‘पहिले कहिले लखेटिने हो कि भन्ने डर थियो, अब त्यो हटेको छ, निकै खुसी छौं, धेरै वर्षदेखि संघर्षको नतिजा हात परेको छ,’ जम्मु–कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष क्षेत्रीले भनिन् । क्षेत्रीले अबको नयाँ व्यवस्थापछि आफूले पनि प्रमाणपत्र लिने बताइन् । क्षेत्री जस्तै खुसी छन् शंकर सिंह ।

जम्मु–कश्मीर गोर्खा समाजका उपाध्यक्षसमेत रहेका ६७ वर्षीय शंकर सिंह त आफूहरूले बल्ल स्वतन्त्रता पाएको महसुस भएको बताउँछन् । सबै नेपालीभाषी गोर्खाहरूले बल्ल समान हैसियत पाएको अनुभूत गरेको सिंहको भनाइ छ । ‘अब बल्ल हामी समान भएको अनुभव भइरहेको छ, वास्तवमा बल्ल पो स्वतन्त्र भएका छौं,’ सिंहले भने ।

क्षेत्री, पुन र सिंहसँगै जम्मु–कश्मीरका सबै नेपालीभाषी ‘गोर्खा’ मा पछिल्लो निर्णयले खुसीको सञ्चार गरेको छ । उनीहरूले भोग्दै आएको विभेदलाई हेर्ने हो भने यो खुसी स्वाभाविक लाग्छ । स्थायी बसोबासको कागजात नहुँदा उनीहरूले आफू बस्दै आएको घरजग्गासमेत आफ्नो नाममा बनाएका थिएनन् । साथै केही अत्यावश्यक व्यवसाय वा छोराछोरीलाई पढाउनका लागि त्यही घरजग्गा राखेर ऋण लिनसमेत पाउँदैनथे ।

साथै गोर्खा समुदायका छोराछोरीलाई जम्मु–कश्मीर सरकारअन्तर्गतको कुनै पनि जागिरका लागि योग्य मानिँदैनथ्यो । त्यति मात्र होइन, कलेज र विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति नपाउँदा पढ्नका लागि निकै महँगो शुल्क तिर्नुपर्थ्यो ।

जबकि अन्य स्थानीयले निकै सस्तोमा पढ्न पाउँथे । राज्यमा अवसर नपाउँदा गोर्खाका छोराहरू बाध्य भएर कि त भारतीय सेनामा वा अन्य राज्यमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर उनीहरूलाई पञ्चायतदेखि केन्द्रसम्मको चुनावमा भने भोट हाल्ने सुविधा दिइएको थियो ।

जम्मु–कश्मीरमा डोग्रा र मुसलमानपछि आफूहरू नै मूलवासी भए पनि आफूहरूलाई सधैं पराईको व्यवहार गरिएको गोर्खालीहरूको गुनासो छ । ‘भोटचाहिँ हाम्रो चाहिने तर व्यवहारचाहिँ पराई जस्तो गरियो,’ पुनले भने ।

त्यसैगरी नेपालीभाषीहरूको अर्को संस्था गोर्खा सभा जे एक के की अध्यक्ष लीला ठाकुर जमवालले स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र नहुँदा आफ्नै घर र जग्गामा बसे पनि असुरक्षाको भाव कायम रहेको बताइन् । उनले आफूहरू चार पिँढीदेखि जम्मु–कश्मीरमा बस्दै आएको बताइन् । हाल जम्मुको गोर्खा नगर, नयाँबस्ती, मगलमल वाग, उद्यमपुरलगायतका ठाउँमा गरेर करिब दस हजारभन्दा बढी गोर्खा समुदाय रहेको सम्बन्धित संगठनका सदस्यहरूको दाबी छ । हाल नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो बस्ती भनेको जम्मुको गोर्खा नगर नै हो । जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहम्मद गलाम बक्सीले नेपालीभाषी गोर्खाहरूलाई अहिले बसेको ठाउँ छुट्याएका थिए । गोर्खा नगरमा करिब ४ सय घर भएको बताउँछन् पुन । उनीहरू स्थायी रूपमा घर बनाएर बस्दै आए पनि स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र नहुँदा त्यसको पूर्ण स्वामित्व उनीहरूसँग थिएन । जसले गर्दा उनीहरूले ती अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न पाउँदैनथे ।

जम्मु–कश्मीरमा नेपालीभाषी गोर्खाको आगमनका सम्बन्धमा फरकफरक धारणा रहेको पाइन्छ । तर धेरैजसोले गोर्खा राज्य विस्तार क्रममा गोर्खाली सैनिकहरू जम्मु–कश्मीरसम्म पुगेको र पछि सुगौली सन्धिपछि केही गोर्खा सैनिकहरू पन्जाबका राजा रणजित सिंहको सेनामा भर्ना भएको दाबी गर्छन् । त्यहीबेलादेखि नै नेपालीभाषी गोर्खाहरू जम्मु–कश्मीरमा बस्न थालेको बताइन्छ । पछि जम्मु–कश्मीरका डोग्रा राजाहरूले पनि गोर्खालीहरूलाई सेनामा भर्ना गर्न थाले ।

त्यसपछि जम्मु–कश्मीरमा गोर्खालीहरूको उपस्थिति थप बढ्न गयो । त्यसपछि जम्मु–कश्मीरका अन्तिम राजा हरि सिंहका छोरा करण सिंहको विवाहमा पनि नेपालीहरू आएको केहीको भनाइ छ । सिंहले राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरकी नातिनी योशो राज्यलक्ष्मीसँग विवाह गरेका थिए । दाइजोमा केही सेवकहरू पठाउने परम्पराअनुसार केही नेपालीहरू पनि योशा राज्यलक्ष्मीसँगै जम्मु–कश्मीर आएको एकथरीको दाबी छ ।
जम्मु–कश्मीर गोर्खा समाजकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्री भने सन् १८५७ देखि फौजकै रूपमा नेपालीहरू जम्मु–कश्मीर आएको बताउँछिन् । उनले तत्कालीन राजा गुलाब सिंहले पन्जाबका राजा रणजित सिंहको सहयोगमा आफ्नो सेनामा गोर्खा पल्टन नै निर्माण गरेको बताइन् । र, हरि सिंहको पालासम्म गोर्खालीहरूलाई निकै ठूलो सम्मान रहेको उनले बताइन् । उनले करण सिंहको विवाहमा दाइजोमा गोर्खालीहरू आएको कुरा आफूले विश्वास नगर्ने बताइन् ।

तर उनले भारत स्वतन्त्र भएर ३७० र ३५ (क) को व्यवस्था लागू भएपछि नेपालीहरूको सामाजिक र आर्थिक हैसियत क्रमशः कमजोर बन्दै गएको भने बताइन् । कान्तिपुर दैनिकमा ​सुरेशराज न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।