काठमाडौं, २४ वैशाख – राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सेतुका रूपमा विकास गर्न खोजिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा सरकारले अन्ततः नेपाली सेनाको काँधमा थमाएको छ । यसअघि विभिन्न आयोजना समयमै सम्पन्न गरेर उदाहरणीय बनेको सेनाबाट समयमै काम हुने देखेर सरकारले फास्ट ट्रयाकको जिम्मा सेनालाई दिएको हो ।

निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषयलाई लिएर विवादको भूमरीमा फसेको आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएपछि अब भने फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम अघि बढ्ने र समयमै सम्पन्न हुने आशा पलाएको छ ।

गत साता मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिएपछि सेनाले आफ्नो तर्फबाट तयारी थालेको छ । नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी झंकर बहादुर कडायतले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्नेगरी नेपाली सेना अघि बढेको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि निर्देशक समिति गठनको तयारी भएको छ,’ सूचना अधिकारी कडायतले लोकान्तरसँग भने । उनका अनुसार नेपाली सेनाको रथी वा उपरथीको संयोजकत्वमा समिति गठनको तयारी भइरहेको छ ।

‘निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार निर्माणका बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छन्,’ उनले थपे । मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । समितिमा सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशक, इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिवसमेत सदस्य रहनेछन् ।

सरकारले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नेपाली सेनाले व्यक्त गरेको छ । आयोजनाका लागि सरकारले चालू आवमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरिसकेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ सम्ममा काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्मको करीव ७६ किलोमिटर लम्बाईको यो आयोजनाको काम ७ दशमलव ८ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौं –तराई फाष्ट ट्रयाक रोड आयोजनाका अनुसार आयोजनाका लागि अझै १० प्रतिशत मुआब्जा वितरणको काम बाँकी छ । आयोजनाले छुने काठमाडौं र ललितपुरको खोकाना क्षेत्रबाहेकका अन्य स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाको भनाई छ । आयोजना अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, तथा सञ्चालन खर्चसमेत गरेर गत आवसम्म २ अर्ब १३ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको परीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाले छुने काठमाडौं र ललितपुरका स्थानहरूमा मुआब्जा विवाद नटुंगिदा पछिल्लो समय फेरी काम प्रभावित हुँदै आएको छ । ती स्थानहरूमा मुआब्जा वितरणका लागि काम भइरहेको आयोजनाको भनाई छ ।

सरकारले आगामी आव २०७४/७५ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, अनेकन् निर्णय प्रक्रियाको उल्झनका कारण आयोजना सुरु भएको झण्डै १० वर्षमा अझै पनि मुआब्जा वितरणमै अल्झिएको छ ।

यद्यपि, यो अवधिमा नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाक निर्माणको लागि अधिकाशं स्थानमा ट्रयाक खोलिसकेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६५/६६ मा फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लागि काठमाडौं –तराई फाष्ट ट्रयाक रोड आयोजना स्थापना गरी काम अघि बढाएको थियो । उक्त आयोजनाले आव २०६७/६८ देखि मुआब्जा वितरणको काम अगाडि बढाएको थियो । आयोजनाका अनुसार हालसम्म करीव ९० प्रतिशत मुआब्जा वितरणको काम सकिएको छ । फाष्ट ट्रयाकको कुल लम्बाई ७६ किलोमिटरमध्ये ७० किलोमिटर सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ ।

जग्गा प्राप्तिमा कठिनाई, स्थानीयको अवरोध लगायतका कारण आयोजना अघि बढाउने चुनौती थपिएको आयोजना बताउँछ ।

मुआब्जा वितरणको काम सकिन लागेपछि अब निर्माणको काममा पनि सहज हुने देखिएको छ । नेपालका हरेक विकास आयोजनामा मुआब्जा वितरण प्रमुख समस्या रहदै आएको छ ।

फाष्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा सेनालाई नै दिइने भएपछि निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सरकार र सरोकारवालाको विश्वास छ । सेनाले हालसम्म सडक र पूर्वाधार विकासका दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । सरकारले खासगरी सडक निर्माणमा सेनालाई उपयोग गर्दै आएको छ ।

कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, स्यापु्रmबेसी–मैलुङ्ग सडकखण्ड, बेसीसहर– चामे र डोल्पा –दुनै, वेत्रावती –रसुवागढी लगायतका सडकमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । हालसम्म सेनाले झण्डै १ हजार १ सय किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाईको बढी दूर्गम तथा कठिन क्षेत्रका सडकको निर्माण गरिसकेको छ । यसबाहेक पुल, जलविद्युत लगायतमा पनि सेनाले काम गर्दै आएको छ ।

सडक निर्माणमा लामो अनुभव सम्हालेको, पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधनमा तुलनात्मक रुपमा सुसज्जित सेनाबाट समयमै काम सम्पन्न भएका उदाहरण छन् ।

सरकारले फाष्ट ट्रयाकका लागि सैद्वान्तिक निर्णय गरेकै झण्डै एक दशक पुगेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले २०६४ चैत्रमा फाष्ट ट्रयाक बनाउने निर्णय गरेको थियो । निर्माण संचालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय उक्त मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । सोही अनुरुप छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाउँदा पनि प्रगति निरासाजनक देखिन्छ । संसदको विकास समितिले पनि फाष्ट ट्रयाक निर्माण सरकार आफैले गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको थियो ।

फाष्ट ट्रयाकको निर्माणार्थ सरकारले पहिलोपटक सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा इच्छुक कम्पनीका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सरकारले भारतीय एक कम्पनी इन्फाइष्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सिएल सर्भिसेज लिमिटेड (आइएल एण्ड एफएस) लाई दिने अनेकन ‘खेल’ खेलिएको कुरा बाहिर आएको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला र उनको सरकारका भौतीक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीले फाष्ट ट्रयाकको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने राष्ट्रघाती खेल खेलेको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । निधी र कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवाले त सार्वजनिक रुपमै फाष्ट ट्रयाक नेपालले बनाउन नसक्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिँदै आएका थिए ।

लामो रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा परियोजना सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरेको थियो । योसँगै विगतमा यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि भारतीय निजी प्रवर्धक कम्पनी आईएल एण्ड एफएससँग भएको सझौता रद्द गरेको थियो । त्यसलगत्तै केही दिनअघि सरकारले उक्त परियोजनाको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको छ ।

यसअघि रद्द गरिएको भारतीय कम्पनीले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको लागतमा फाष्ट ट्रयाक बनाउन सकिने डीपीआर प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त कम्पनीले उक्त लागत अनुमान पेस गरे पनि भ्याट र मर्मत खर्चसमेत जोड्दा लागत त्यसको झण्डै दोब्बर आउने देखिएको थियो ।

यसअघि एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार ९५ अर्ब रुपैयाँमा लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने भन्दै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसअघि विश्व वैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार भने आयोजनाको लागत डेढ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा आधिकारीक रुपमा लागत अनुमान हालसम्म सम्पन्न भएको छैन ।

निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएपछि सैनिक कल्याणकारी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत संस्थाले लगानी गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि फाष्ट ट्रयाक एक महत्वपूर्ण कडीका रुपमा हेरिँदै आएको छ । फाष्ट ट्रयाकमा पहाडको भिरालो सतहका बीचमा एक मिटर चौडाईको डिभाइडरसहित दुवैतिर रेलिङ भएको ३१ मिटर फराकिलो र ७५ किलोमिटर लम्बाईको ‘एसियन ए’ मापदण्डको मार्ग हुनेछ । आयोजना सम्पन्न भए कम विकसित मुलुकमा यस्तो सुविधायुक्त सडक मार्ग निर्माण गर्ने नेपाल पहिलो देश हुनेछ ।

त्यस्तै डेढ किलोमिटर लामो सुरुङसहित ९२ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । सडकमा घुम्ती नहोस भनेर ७६ किलोमिटर सडकमा १० किलोमिटर पुल रहनेछन् । बीचबीचमा हेलिप्याड र पूरै सडकमा बत्ती तथा रंगरोगन गरिनेछ । यो मार्ग विकसित मुलुकको कुनै अत्याधुनिक सडकभन्दा कम्तीको हुनेछैन ।

सन् २००८ को एडिबीको अध्ययनमा दैनिक ९ हजार सवारी गुड्ने अनुमान गरेको थियो । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सन् २०१० मा गरेको अध्ययनले भने दैनिक ५ हजार सवारी गुड्ने देखाएको थियो ।

फास्ट ट्रयाक आयोजना आफैंले सन् २०११ मा गरेको अध्ययनमा दैनिक ३ हजारमात्र सवारी गुड्न सकिने अनुमान पेस गरेको थियो । भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले भने फाष्ट ट्रयाकमा ट्रक, बस, मिनिबस, कार र मोटरसाईकल गरी २१ हजार सवारी आवतजावत गर्ने सम्झौतामा जनाएको थियो । कम्पनीले मार्गबाट आवतजावत गर्ने प्रति मोटरसाईकलको ८ सय रुपैयाँ, प्रति कार १ हजार ६ सय रुपैयाँ, प्रति बस ३ हजार १ सय र प्रति ट्रक ४ हजार ६ सय शूल्क राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

फाष्ट ट्र्याकमा सवारी चलाउदा चालकले विकसित देशको सडकको अनुभभुती गर्नेछन । तराइदेखी काठमाण्डौसम्म सयरगर्दा गाडिको गियर सम्म चेन्ज गर्नुपर्ने छैन, यात्रुलाइ घुम्तीको अनुभव समेत हुने छैन । प्रतिघटा १ सय २० किलोमिटरको गतिमा गाडि चलाउन सकिनेछ ।

फाष्ट ट्र्याक निर्माणसँगै बाराको निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।