माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
चाडबाड नजिकिँदै गर्दा व्यापारीहरूले दुई महिनामै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चिनी ल्याएका छन् । उद्योगीहरूले मौज्दात सकिन लागेको बताइरहँदा व्यवसायीले अस्वाभाविक रूपमा चिनी भित्र्याएका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो दुई महिनामा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चिनी (बिट चिनी, खण्ड चिनीलगायत विभिन्न प्रकार) को आयात भएको छ । त्यसमध्ये सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने चिनी भने २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको रहेको विभागले जनाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ९ करोड रुपैयाँको मात्रै चिनी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनाको परिमाण र रकम ३० गुणाभन्दा बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनामा सवा ६ करोड किलोभन्दा बढी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १८ लाख किलो मात्रै आएको थियो ।
सरकारले चिनी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नाममा ०७५ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पठाएको सूचनामा परिमाणात्मक बन्देजको अवधिलाई ०७६ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका केही व्यवसायीलाई उक्त निर्णयले धेरै फाइदा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले चिनी महँगिएको थियो । चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज साउनबाट स्वतः खुला भएको थियो । तर सरकारबाट परिपत्र जारी भएन । पुनः बन्देज हुनेमा त्रासमा व्यवसायीले आयात गरेनन् । ‘चिनी आयात निरुत्साहित गर्ने नीतिकै कारण परिपत्र जारी भएन । आयात गर्ने/नगर्नेमै अन्योल भयो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जसले गर्दा पनि धेरै अन्तर देखिएको हो ।’ अहिले भने अत्यधिक आयात भएको हो ।
स्वदेशमा क्रसिङ भएको चिनी करिब डेढ महिनाअघि सकिएको चिनी उद्योग संघको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादन सकिने अवस्था भएपछि आफूहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जानकारीसमेत गराएको संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले बताए ।
‘डेढ महिनाअघि सकिनै लाग्दा मन्त्रालयमा जानकारी गराएका थियौं । छोटो समयमै धेरै आयात भएको रहेछ, स्वदेशमा कम हुँदा आयात हुनु राम्रै हो,’ उनले भने, ‘सरकारी सहुलियतको चिनी आउन बाँकी नै छ । तर विगतमा जस्तो स्वदेशी चिनी बिक्री नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । उत्पादन बिक्री नभए उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी दिन सक्दैनन् ।’ बजारमा अत्यधिक चिनी आयात भए पनि खुद्रा मूल्य घटेको छैन ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रतिकिलो ७३ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । अन्य खुद्रा पसलमा भने ७८ देखि ८५ रुपैयाँसम्मा बिक्री भएको छ । बजारमा डेढ महिनादेखि चिनी नभएकाले बढी आयात भएको संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । ‘उद्योगीहरूसँग धेरै मौज्दात छैन । चाडबाडमा अभाव हुने आकलन गरेर आयातकर्ताहरूले बढी ल्याए,’ उनले भने, ‘आयातकर्तासँग पर्याप्त चिनी छ, चाडबाडमा कुनै समस्या हुँदैन । मूल्य पनि बढ्दैन ।’
व्यापारीले अत्यधिक रूपमा आयात गरिरहँदा सरकारी कम्पनीहरूले भने चिनी आयातमा ढिलासुस्ती गरेका छन् । चाडबाडलाई लक्ष्य गरी ०७७ साउन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १० हजार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी आयात गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सहुलियतको चिनी साल्टले दसैंअगाडि ल्याउने जनाए पनि खाद्यको भने आउने छाँट छैन । खाद्य कम्पनीले दसैंपछि मात्रै आयात गर्न सकिने जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार छुटको चिनी आयात गर्न आयातकर्ताहरूले सोधपुछ गरे पनि आवेदन दिएका छैनन् । हाल चिनी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल दर छ । ५० प्रतिशत छुट पाउँदा सरकारी स्वामित्वका यी दुई कम्पनीले २० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरे पुग्छ । तर खाद्यको चिनी दसैंअघि आउन सम्भव छैन । खाद्य कम्पनीले गत वर्ष पनि १० हजार टन आयात अनुमति पाएको थियो । तर आयात गर्न सकेन । कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले खबर लेखेका छन् ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...