साम्य भयो भनिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

गत भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले थामथुम पारेको संकट कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध 'छापामार' शैलीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पुनः बल्झिने डीलमा पुगेको हो ।

त्यतिबेलै नेकपामा युद्धविराम भएको र आचारसंहिताको पालना नभए घरझगडा फेरि पुरानै तहमा पुग्ने कतिपय नेताहरूले आंकलन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर र राजदूत नियुक्तिमा एकलौटी गरेर आचारसंहिता तोडेको ओलीइतर पक्षले आरोप लगाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली नबदलिएको निष्कर्षसहित ओलीइतरका शीर्ष नेताहरू 'भैँसेपाटी गठबन्धन' ब्युँताउने खेलमा लागेका छन् ।

पछिल्ला केही दिनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'निवास खुमलटारमा प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूको भेटघाट बाक्लिँदै गएको छ ।

पछिल्लो १५ दिनमा कम्तिमा आधा दर्जनपटक खुमलटारमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित अन्य ३ नेताहरूको भेटघाट भएको स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएका कारण उनी केही समययता निष्क्रिय देखिएका छन् । तर खनाल ओलीइतरको गठबन्धनका प्रमुख खेलाडी हुन् । खुमलटारमा हुने भेटघाटमा खनालको भौतिक उपस्थिति नभए पनि उनले नियमित ब्रिफिङ लिने गरेका छन् ।

गत सालको पुस २३ गते प्रचण्डको पहलमा उनी स्वयं, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गौतमनिवास भैँसेपाटीमा डिनरसहितको मिटिङ गरेका थिए । भेलाले ओलीले पार्टीभित्र एकल निर्णय लाद्न खोजेकाले त्यो प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । भैँसेपाटी भेलाको पहिलो नतिजाका रूपमा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने ।

त्यसयता भैँसेपाटी गठबन्धन अस्तित्वमा छ । गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले पार्टीभित्र देखिएका सबै गुटबन्दी अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन हुन त परै जाओस्, पार्टीभित्र झन् गहिरो गुटबन्दी देखियो । पार्टी विभाजनको डीलसम्म पुगेर बाँचेको थियो ।

भैँसेपाटी गठबन्धनलाई बालुवाटार पक्षले 'ग्याङ अफ फोर'का रूपमा चित्रित गर्ने गरेको छ । ओलीनिकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, 'त्यो ग्याङ अफ फोर हो । पार्टी बिगार्ने, भत्काउने, सरकारलाई असफल बनाउने काम त्यही ग्याङले गरिरहेको छ । गठबन्धन त राजनीतिक शब्द हो । त्यसलाई गठबन्धन भनिँदैन ।'

शीर्ष नेताहरूको छिर्के दाउ !

पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपालले भरमुग्दर प्रयास गरिरहेका छन् । नेता नेपाल प्रचण्डलाई शंकासहित विश्वास गर्छन् । प्रचण्डले कतिबेला बालुवाटार पुगेर के सहमति गर्ने हो भन्ने भयमा नेपाल छन् । तर यतिबेला प्रचण्ड नेपाल दुवैको एउटै मिसन छ- ओलीको स्वेच्छाचारिताको सामना डटेर गर्ने । दुई नेताबीच अन्य विषयहरू यतिबेला गौण बनेका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक नियुक्तिहरू सहमतिमा गर्ने, सरकारका कामहरू प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेजस्ता धेरै निर्णयहरू गरेको थियो । तर ओलीले त्यसयता गरेका नियुक्तिहरू सहमतिमा नभएको भन्दै ओलीइतर पक्ष फायर छ । प्रचण्ड-नेपाल लगायतका नेताहरू आफ्नो गठबन्धन अझ बढी कसिलो बनाएर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने दाउ रचिरहेका छन् ।

खुमलटारमा हुने गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बालुवाटार पनि काउन्टर स्ट्र्याटिजीमा खतरा मानिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको प्रेस नोट । मंगलवार बिहान करीब १ घण्टाजति ओली-प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । छलफल कर्णालीको विवादमा केन्द्रित रह्यो । साँझ करीब साढे ५ बजे थापाले ४ बुँदे सहमति भएको भन्दै प्रेस नोट लेखे ।

बालुवाटारमा ओली-प्रचण्डबीच हुने छलफल र सहमतिमा नेता नेपालले सधैं आँखा गाडिरहेका हुन्छन् । सहमति आउट गरेर प्रचण्ड-नेपालबीच फाटो ल्याउने बालुवाटार रणनीति थियो - प्रेस नोट । ओली-प्रचण्डबीच भएका कुराकानी र सहमतिहरू हम्मेसी सार्वजनिक हुँदैनन् ।

हिजो दुवै पक्षले प्रेस नोटको सहारामा आ-आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने प्रयास गरे । खुमलटारले कर्णाली विवादका सन्दर्भमा त्यहीँको पार्टी कमिटी र संसदीय दललाई जिम्मा दिने गरी छलफल भएको तर कुनै सहमति नभएको भन्दै प्रस्ट पारिसकेको छ ।

ओलीले किन बोलाए नेपाललाई बालुवाटार ?

प्रचण्डनिवास खुमलटारमा नेता नेपालको बाक्लो आवतजावत भएको थाहा पाएपछि बालुवाटारले कुनै 'अनिष्ट' हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसको मापन गर्न मंगलवार ओलीले नेता नेपाललाई फोन गरेर बोलाए । करीब ३ घण्टा जति कुराकानीका क्रममा ओलीले नेता नेपाललाई भने, 'तपाईंहरू मविरुद्ध गठबन्धन गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई भत्काउनुस् ।'

स्रोतको दाबीअनुसार नेता नेपालले नेताहरूबीच नियमित कुराकानी हुनुलाई सामान्य लिन आग्रह गरे । 'त्यसो भए मसँग तपाईंको कुरा किन भइरहेको छैन त ?' ओलीको यो प्रश्नको जवाफ नेपालले यसरी दिए, 'म नबोलाइकन हिँड्ने मान्छे होइन । म तपाईंकहाँ नबोलाइएको पाहुना भएर कसरी आऊँ ?'

बालुवाटारलाई नेता नेपालको सहयोग पाउने आशा छैन । तर पनि आफूविरुद्ध कुन तहमा गतिविधि भइरहेको छ भनेर ओली जान्न चाहन्थे ।

नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, 'माधव कमरेड नगलेपछि ओली-प्रचण्डबीचको छलफलमा भएका सहमतिहरू बाहिरिएको हुन सक्छ । सहमति बाहिरिनुमा दुईवटा कारण छन्, पहिलो हो माधव नेपालविना पनि सहमति हुन सक्छ भनेर घुर्की लगाउनु । दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको घनिष्ठतामा फाटो ल्याउन खोज्नु ।'

तिहारपछि स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्ने तयारी ?

स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीबाट धमाधम उल्लङ्घन हुन थालेपछि सशंकित प्रचण्ड-नेपाल समूहले तिहारपछि स्थायी कमिटी बैठक माग गर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

'केन्द्रीय कमिटी बैठक नबसे तिहारलगत्तै स्थायी कमिटी बैठक बसेर भदौ २६ मा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा के प्रगति भएको छ भनेर सचिवालयलाई सोध्ने हाम्रो तयारी छ,' एक स्थायी सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।

कात्तिक १५ मा बोलाइएको जम्बो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसक्ने आंकलन दुवै पक्षका नेताहरूले गरेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, 'बैठक बस्ने आधार देखिएको छैन । त्यतिबेला स्थायी कमिटी बैठकले कोरोना प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने अनुमानका आधारमा बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समयमा संक्रमणदर झन् बढेको छ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने बैठकले टाउको दुखाउने गर्छ । गत साउन २२ गते प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठले नेकपा बीट हेर्ने पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । त्यतिबेला नेता नेपालले बैठकको नाम सुन्नेबित्तिकै ओलीको टाउको दुख्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

ओलीलाई बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो आलोचना सुन्न मन पर्दैन । यसको छनक असार १० गतेदेखि शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकमै ओलीले दिएका थिए ।

मन लागे बैठकमा उपस्थित हुने, मन नलागे उपस्थित नहुने स्वभाव ओलीको छ ।

गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि ओली शुरूको र अन्तिम दिन मात्र उपस्थित भएका थिए ।

नेताहरू भन्छन् - स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प छैन

स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पार्टीले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले लोकान्तरसँग भने, 'त्यति मेहनत गरेर बैठक बसियो, बैठकले निर्णय गर्‍यो । ती निर्णयहरू लहडमा गरिएका होइनन् । त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।'

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी भन्छन्, 'निर्णयहरू सँगै पार्टी विचार, पद्धति, योजनासँग चल्नुपर्छ । अहिले पनि अप्ठ्यारो स्थिति टरिसकेको छैन । समस्या निम्तिछ भने त्यसले हल पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ । पार्टी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नै अन्तिम र विकल्परहित बाटो हो ।'

रायमाझीले पार्टीभित्र मेरो र तेरो गुट भन्दै काखा र पाखा गर्ने गरिएको बताए । 'मेरो र तेरो गुट भनेपछि शक्ति सन्तुलन बिग्रन्छ । काम प्रभावकारी हुँदैनन् । लोकप्रियताको स्तर घट्छ । इतिहासले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ, त्यसको कदर गर्नुपर्छ,' रायमाझीले भने ।

स्थायी कमिटीको निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री किन जानुभएको भनी लोकान्तरले स्थायी सदस्य नेम्वाङसँग सोधेको थियो । त्यसको जवाफमा उनले भने, 'सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने नै स्थायी कमिटी बैठकको मूल स्पिरिट थियो । अध्यक्षद्वयबीच घन्टौं छलफल भइरहेको छ । कामहरू भइरहेका छन् । त्यसैले पार्टीको निर्णयविरुद्ध कामहरू भएको मेरो जानकारीमा छैन ।'