सरकारले लक्षित समूहबाहेकलाई कोभिड–१९ को परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेपछि देशभर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावित भएको छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट संक्रमित पहिचान हुन नसक्दा संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ को निर्णयअनुसार कोभिड उपचार र परीक्षणमा कात्तिक २ गतेबाट शुल्क लिइँदै छ । ‘सरकारद्वारा सिम्प्टोम्याटिक (लक्षण देखिएकाहरू) को मात्र परीक्षण गर्ने र त्यसमा पनि सक्नेले आफैं शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि महामारी विस्तार हुने देखिएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पूर्णरूपमा प्र्रभावित भएको छ ।’ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न छाडेपछि संक्रमित भएका व्यक्ति क–कसको सम्पर्कमा आए, संक्रमण देखिने सम्भावना कहाँ–कहाँ छ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन ।

मुलुकमा हालसम्म १ लाख ६८ हजार २ सय ३५ जनामा प्रयोगशाला प्रमाणित कोभिड संक्रमण देखिएकामा १ लाख २८ हजार ९ सय ५८ जना निको भइसकेका छन् । ९ सय २० जनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ३८ हजार ३ सय ५७ जना सक्रिय संक्रमित छन् । काठमाडौंमा मात्रै १६ हजार २ सय ४२, ललितपुरमा २ हजार ३ सय ४५ र भक्तपुरमा १ हजार १ सय ६५ जना गरी उपत्यकामा ५१.५० प्रतिशत सक्रिय संक्रमित छन् ।

धनुषाका कोभिड संयोजक डा.जामुनप्रसाद सिंहले सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्ररी नभइरहेको बताए । ‘सरकारले लक्षण भएकालाई मात्र परीक्षण गर्न भनेको छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका ९०–९५ प्रतिशतको लक्षण हुँदैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक विज्ञले पहिला सामान्य कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा संक्रमण कता छ, विस्तार कस्तो छ भन्ने सहजै थाहा हुने गरेकामा अहिले त्यस्तो स्थिति नरहेको बताए । ‘कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुनैपर्छ । विश्वव्यापी रूपमै यसको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत एवं जनस्वास्थ्य विज्ञ उत्तमकुमार कोइरालाले पनि शुल्क लाग्न थालेपछि पहिले जसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभइरहेको बताए । ‘शंकास्पद व्यक्तिले पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि परीक्षण गराउनेको संख्यामा समेत उल्लेख्य कमी आएको छ,’ उनले भने । कोइरालाका अनुसार लक्षण देखिएकाहरूले थाहै नभई अरूलाई निरन्तर रोग सार्ने भएकाले बढी खतरनाक हुन्छन् ।

हाल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङअन्तर्गत सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्नेलाई मात्र निःशुल्क पीसीआर परीक्षणका लागि टेकु पठाइन्छ । ‘अन्यको हकमा शुल्क तिर्नू भन्ने गरेका छौं,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका कोभिड फोकल पर्सन ज्ञानबहादुर ओलीले भने, ‘शुल्क लाग्ने भएपछि हामीलाई समेत काम गर्न केही गाह्रो भइरहेको छ । राज्यले के गर्छ भनेर फोनमा आक्रोश पोख्छन् ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय परीक्षण गराउनेको संख्या घटेको छ ।

शुल्क लिने निर्णय गर्नुभन्दा अघि शंका लागेपछि सबैको कोभिड परीक्षण गरिन्थ्यो । हाल कडा लक्षण देखिएका व्यक्तिले मात्र परीक्षण गराउँछन् । सामान्य लक्षण देखिएकाहरू सिटामोल खाएर परीक्षण नगरी काम व्यवहारमा लाग्ने गरेको पाइएको छ । ‘लक्षण नभएकाहरू त केही भएको छैन भनेर स्वास्थ्य सुरक्षा नअपनाई बाहिर निस्किएको पनि देखिएको छ,’ ओलीले भने ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनीले हाल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्ररी नभएकाले संक्रमण व्यापक विस्तार भएको बताए । परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने गलत निर्णयले चार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा एक जना कोभिड पोजिटिभ देखिने अवस्था आएको उनले बताए । ‘अलिअलि लक्षण भएका वा लक्षण नभएका जँचाउन जाँदैनन् । उनीहरू खुलेआम घुम्दा संक्रमण थप विस्तार भइरहेको छ,’ डा. मरासिनीले भने, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका, लक्षण नभएकालगायत सबैको निःशुल्क परीक्षण हुनुपर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रले खबर लेखेका छन् ।