सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत ढंगले निर्देशन दियो ।

ओली आफैं सहभागी भएको बैठकले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न छाडेर अध्यादेशलाई 'बार्गेनिङ टूल'का रूपमा उपयोग गर्न खोजेको आरोप उनीइतर पक्षका नेताले लगाउन थालेका छन् ।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय पारित होला भन्ने आशा नेताहरूको थियो । तर अध्यादेशबारे बैठकमा कुनै चर्चा भएन । 'फिर्ताको निर्णय त परै जाओस्, अध्यादेशको चर्चा पनि भएन,' बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले लोकान्तरसँग भने ।

अध्यादेश जसरी ल्याइन्छ, त्यही प्रक्रियाबाट नै फिर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसअघि वैशाख ८ मा ल्याइएका दुई अध्यादेश ४ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता गरेको थियो ।

हुन त अध्यादेश ल्याउँदा पनि मन्त्रीहरूलाई थाहा दिइएको थिएन । मंगलवार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो, सरुवा बढुवाका सामान्य निर्णयहरू भए । मन्त्रीहरूले अध्यादेशका बारेमा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि मात्र थाहा पाए ।

प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता नभएसम्म अध्यादेश फिर्ता हुँदैन – ओली

बिहीवार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को आपत्तिपछि बैठक स्थगित गरे ।

बुधवारको स्थायी कमिटी बैठकमा २ निर्णय भएका थिए । पहिलो अध्यादेश फिर्ता लिने र दोस्रो राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न लगिएको संसदको विशेष अधिवेशनको मागसहित ८३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिने ।

निर्णयअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल फिर्ता भए । तर बुधवार गरिएको निर्णयअनुसार ओलीले अध्यादेश अझै फिर्ता लिएका छैनन् ।

बिहीवार ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले कमिटी बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो परिषद्कै बैठक किन बोलाएको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले अनौपचारिक ढंगबाट बसौं न त भनेर बोलाइएको भन्दै स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।

बरू ओलीले प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता नलिएसम्म अध्यादेश फिर्ता नगर्ने संकेत गरेका थिए ।

'मैले अध्यादेश अहिल्यै फिर्ता लिनुपर्ने तर तपाईंले ममाथि लगाएको आरोपपत्र फिर्ता चाहिँ नलिने ?' ओलीले यस्तो प्रश्न गरेको भन्दै प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

बार्गेनिङ टूल !

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले अध्यादेशलाई बार्गेनिङका लागि दुरुपयोग गरेको आरोप ओलीमाथि लगाइन् । लोकान्तरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा शाक्यले ओलीले अझै पनि विनाशर्त अध्यादेश फिर्ता नलिए पार्टीले कारवाही गर्न पनि सक्ने संकेत गरेकी छन् ।

'प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ताको विषयलाई लिएर पार्टीसँग बार्गेनिङ गर्न खोज्नुभएको छ,' शाक्यले भनिन्, 'अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेर प्रधानमन्त्रीले कमिटीले गरेको निर्णय नमान्ने संकेत देखाउनु राम्रो होइन ।'

उनले अध्यादेश र पार्टीको विवादको कहीँ कतै साइनो नरहेको स्पष्ट पारिन् । 'पार्टी विवादसँग अध्यादेशको कुनै साइनो छैन । अध्यादेशले संवैधानिक प्रावधानमाथि अतिक्रमण गरेको छ । पार्टीले फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । विनाशर्त अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ,' शाक्यको भनाइ छ ।'

अध्यादेश फिर्ता नभए पुनः हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय !

स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले अध्यादेश फिर्ता नगरिए अस्तिकै हस्ताक्षर र पत्र बोकेर पुनः राष्ट्रपति कार्यालय जाने बताएका छन् ।

'पार्टीको निर्णयअनुसार २ दिनसम्म पनि अध्यादेश फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा शंका पैदा भएको छ,' पौडेलले भने, 'विनाशर्त अध्यादेश फिर्ता नगरिए हामी पहिलाकै जस्तो गरी राष्ट्रपति कार्यालय जान्छौं ।'

ओलीले सहजै अध्यादेश फिर्ता गर्नेमा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष ढुक्क छैन ।

प्रधानमन्त्रीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् – 'पार्टीले निर्णय नै गरिसकेको अवस्थामा अध्यादेश फिर्ता हुँदैन कि भनेर शंका गर्न जरुरी छैन । एउटा प्रक्रिया होला, त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री जान खोज्नुभएको होला । त्यसैले समय लागेको हुन सक्छ ।'

बार्गेनिङ टूलका रूपमा अध्यादेशलाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'त्यस्तो होइन । बार्गेनिङ किन र केका लागि गर्ने ? प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक सीमाका बारेमा थाहा छ । अनर्गल प्रचार गर्नु हुँदैन ।'