१९ असार २०८३, शुक्रबार
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको असर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि परेको छ । सरकारको सिफारिशमा एक साताअघि राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटन भइसकेको अवस्थालाई लिएर कांग्रेसभित्र दुई धार विकसित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गरेकोमा कांग्रेसमा दुईमत छैन । तर वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कांग्रेस आन्दोलनमा अल्मलिन नहुने मत बलियो बन्दै गएको छ ।
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी नेपालको शासन प्रणाली कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तमा आधारित रहेकाले न्यायपालिकामा प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर कांग्रेसले सडक तताउन नहुने धारणा राख्छन् ।
'ओलीले गैरसंवैधानिक तरिकाले संसद् विघटन गरेका हुन्,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारले चालेको कदम न्यायपालिकामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको फैसला कुर्ने धैर्यता राख्नुपर्छ । यदि न्यायपालिकाले गरेको फैसलामा असन्तुष्टि देखिने हो भने जनतामा जानुपर्यो । लोकतन्त्रमा जनता नै सबैभन्दा ठूलो न्यायपालिका हो ।'
गत बुधवार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पछिल्लो अवस्थालाई लिएर चर्काचर्की नै भएको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आन्दोलनमा जाने कि निर्वाचनको तयारी गर्ने भन्नेमा बहस भएको थियो ।
देउवा अदालतले फैसला नगर्नेबेलासम्म चुप बस्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् भने पौडेल किन्तुपरन्तु नभनीकन सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
यद्यपि शुक्रवार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आन्दोलनका पक्षमा निर्णय गर्यो । बैठकले पुस १३ गते सोमवार १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा संसद् विघटनका विरुद्धमा प्रदर्शनमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ओलीसँगको हिमचिमपछि, नैतिक संकटमा देउवा
केन्द्रीय समिति बैठकमा आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्नुपर्छ भन्ने चर्को आवाज आएपछि देउवा १३ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । कांग्रेसभित्र सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच हिमचिम बढेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
'प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप गरिसकेपछि कांग्रेस निशर्त आन्दोलनमा जानुपर्थ्यो,' पौडेल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'तर कुन्नी किन हो, हाम्रो सभापति आन्दोलनको नाम नै लिन चाहनुहुन्न । ओलीसँगको बढ्दो हिमचिमपछि उहाँले आफूलाई प्रतिपक्षी होइन, सत्तापक्षी नै ठान्न थाल्नुभएको हो कि !'
उनले राजनीतिक दल आन्दोलनबाट नै माथि उठ्ने हुनाले कांग्रेसले सडक कब्जाको रणनीति अपनाउनुपर्ने बताए । 'नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल, संविधानको निर्माता र रक्षक कांग्रेस हो,' उनले भने, 'संविधानमाथि अतिक्रमण हुँदा कांग्रेस नबोले को बोल्ने हो ?'
ओलीले कतिपय संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि देउवानिकटका व्यक्ति छनोट गरिसकेका छन् । त्यसैले देउवालाई ओलीविरुद्ध सडकमा उत्रन नैतिक संकट परेको छ भने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने दबाब पनि पार्टीभित्रैबाट आएको छ ।
देउवाको त्यो संसद् विघटनको सिफारिश, जसबाट पूरै देशले पीडा भोग्यो !
संसद् विघटनपछि देश कहाँसम्म पुग्छ र दु:ख पाउँछ भन्ने प्रश्नको सही जवाफ देउवाबाहेक अरू कसैले दिन सक्दैन ।
२०५९ साल जेठ ८ गते राति त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिश गरेका थिए ।
कारण उही थियो, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो ।
अहिलेको संसद् विघटनको कारकतत्वका रूपमा ओलीले पनि पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई नै देखाउँदै आएका छन् ।
पार्टीकै अर्को पक्षलाई तह लगाउन सकिने निष्कर्षका साथ देउवाले संसद् विघटन गरेपछि राजाले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्नुका साथै ज्ञानेन्द्रले जनताका मौलिक हकको समेत अपहरण गरेका थिए, त्यसबाट पार पाउन देशले जनआन्दोलनको सहारा लिनुपरेको थियो ।
कांग्रेस वृत्तमा देउवाको त्यो चरित्र र ओलीको अहिलेको चरित्र उस्तै भएकाले देउवा चुप बसेको हुन सक्ने लख काटिएको छ । यसबारेमा कांग्रेसका नेताहरूले प्वाक्क मुख फोर्न नसके पनि भित्रभित्र कुरा गरिरहेका छन् ।
प्राथमिकता आन्दोलन कि चुनावको तयारी ?
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसभित्र अन्तरविरोध पैदा गर्ने हिसाबले नै अबको ४ महिनामा चुनाव गर्ने प्रस्तावका साथ संसद् विघटन सिफारिश गरेका हुन् भन्नेमा कांग्रेस प्रस्ट रहेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी बताउँछन् ।
निर्धारित मिति (फागुन ७,८ र ९ गते) महाधिवेशन हुन नसक्नेमा कांग्रेसका नेताहरू ढुक्क छन् तर मिति परिवर्तन भने गरिएको छैन । देउवाले संकटकालीन अवस्थालाई देखाएर आफ्नो कार्यकाल थप लम्ब्याउने चलखेल गरेको आरोप वरिष्ठ नेता पौडेलले यसअघि नै लगाइसकेका छन् ।
वैशाखमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कांग्रेसभित्र पहिल्यै देखिएको अन्तरविरोध थप घनीभूत भएर आएको छ ।
निर्वाचनको तयारी नगरीकन आन्दोलनमा जाने हो भने ठूलो लोकतान्त्रिक दल जनतासँग डराएको सन्देश जाने र निर्वाचनको तयारी गर्ने हो भने ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमलाई वैधता दिएको सन्देश जाने दुई थरी अन्तरविरोधमा कांग्रेस फसेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य जोशी भन्छन् – 'ओलीको कदमविरुद्ध निशर्त आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्नुपर्छ । निर्वाचन हुने भो भने निर्वाचनमा पनि जानुपर्छ । तर अहिलेको प्राथमिकता आन्दोलन हो ।'
कांग्रेसले १९ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । आन्दोलन कि निर्वाचन तयारी ? भन्ने प्रश्नमा थप छलफल १९ गते बस्ने केन्द्रीय समितिमा हुने मुख्य सचिव कृष्ण पौडेल बताउँछन् ।
'कांग्रेसले आन्दोलनमा जाने भनेर निर्णय गरिसकेको छ,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'निर्वाचनको तयारी पनि सँगसँगै गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । यसबारेमा १९ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुन्छ ।'
