पुस ५ गते जुन घटना भयो, संसद् विघटनको प्रक्रिया जसरी अगाडि बढाइयो, वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो संविधानसम्मत् छैन । यो जनादेशअनुरूप पनि छैन । लोकतान्त्रिक पनि छैन भनेर हामी सातजना मन्त्रीहरूले पार्टीकै निर्देशनमा त्यति बेला नै राजीनामा गरेका थियौं । प्रधानमन्त्रीले जुन ढंगले संसद् विघटनको प्रस्ताव लिएर जानुभयो, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, विगतमा जस्तो संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार उहाँलाई छैन ।

संविधानको धारा ७६ को २ देखि ७ सम्म हेर्नुभयो भने पहिलो बहुमतको सरकार हुन्छ, त्यसपछि गठबन्धनको सरकार हुन्छ, त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सरकार हुन्छ । त्यो सबै कुरा विफल भयो भने त्यो स्थितिमा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिने प्रावधान छ । 

म त संविधान बनाउने बेला पार्टीको प्रमुख सचेतकको हैसियतमा मस्यौदा समितिमा मस्यौदाकार समेत भएकाले यो विषयमा हामीले लामो छलफल गरेका थियौं । लामो छलफल गरेर नै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकारको प्रावधान नै राखिएको छैन । पछिल्लोपटक बेलायतमा पनि त्यो ढंगले संसद् विघटन विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने अभ्यास भएको छ ।

अरू देशमा अन्य अभ्यास भए पनि हाम्रो देशमा पछिल्लो समयमा २०१७ सालको घटना, बीचमा कांग्रेस मध्यावधि चुनावमा गएको बेलाको घटना, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद् विघटनको घटना, सबै कुरालाई हेरेर नै अहिलेको संविधानमा त्यो कुरा नराखिएको हो । 

त्यो प्रावधान विपरीत प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभएको छ त्यसका विरुद्ध कानूनी रूपमा पनि हामीले उपचार खोजेका छौं भने राजनीतिक ढंगले पनि जनतालाई सचेत बनाउने काममा लागेका छौं । त्यसैअन्तर्गत पुष १४ गते सबै जिल्लामा हामीले प्रदर्शन सम्पन्न गरेका छौं ।

अब पालिका तहसम्ममा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने भनेर २ नम्बर प्रदेशमा शुक्रवार बसेको प्रदेश कमिटीको विस्तारित बैठकबाट निर्णय गरिएको छ । त्यसका लागि प्रदेशका सह–ईञ्चार्ज विश्वनाथप्रसाद साहको अध्यक्षतामा संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ । फेरि जिल्ला लेभलमा पनि नागरिक समाजसँग समेत अन्तरक्रिया गरेर संघर्षको कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जानेछ । 

मैले संविधान डेञ्जर जोनमा गएको देखेको छु, किनभने गैरसंवैधानिक ढंगले कदम चालिसकेपछि यसलाई समयमा रोक्न सकिएन भने यसले नकारात्मक परिघटनाहरू पनि ल्याउन सक्छन् । सबैले मिलेर लडेर ल्याएको अधिकार हो । अहिलेको कथित संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्दैन्थ्यो र राष्ट्रपतिले पनि यसलाई सकार्न मिल्दैन्थ्यो, किनभने संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँको हो, त्यो कुरा हामीले जनतामा पुर्‍याउनुपर्छ । 

अझ मधेशले त त्यसका लागि झन् अगाडि आउनुपर्छ, किनभने समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था ल्याउनुमा मधेशको ठूलो देन छ । भर्खर त्यो संविधान कार्यान्वयनको क्रममा अगाडि बढेका बेला जुन घटना भए त्यसले राम्रो दिशामा पुर्‍याउँदैन । अदालतले पनि ठीक ढंगले न्याय दिनुपर्‍यो । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्‍यो । 

सकिन्छ भने सबै दल संयुक्त रूपमा मिलेर नै संघर्ष अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर माथि कुरा भइरहेको छ, त्यसका लागि तल पनि मिलेर लड्नका लागि दबाब बढाउनु पर्छ । अहिले नै रोक्न सकिएन भने झन् अप्रिय घटना हुन सक्छन् । गैर संवैधानिक कदमलाई रोक्न सकिएन भने अर्को निरंकुशतातर्फ मुलुकलाई लग्ने दिशामा समेत अगाडि बढ्न सक्छ । समयमै त्यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्‍यो । खास गरेर हामी सबै मिलेर संविधान ल्याउन ज–जसले भूमिका खेलेका थियौं, ती शक्तिहरू एकसाथ अगाडि आउनु आवश्यक छ । 

यो परम्परागत संसदीय प्रणाली पनि होइन । यसभित्र पार्टी सिस्टम हुन्छ । पार्टीभित्र भएका अन्तरकलहलाई लिएर संसद् विघटन गर्न पाइँदैन । प्रजातन्त्रमा पार्टी सिस्टम अनुसार नै चल्छ । पार्टीभित्र मतभेद हुन्छ, मतभेद थियो तर त्यसैलाई लिएर संसद् विघटन भने गर्न मिल्दैन । 

सचेत जनताले बुझ्नुपर्छ । कानूनी र राजनीतिक संघर्षका माध्यमले व्यवस्थित गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्छ, खास गरेर प्रमुख राजनीतिक दलहरू जो मिलेर संविधान बनाएका छन् ती सबै शक्ति मिल्नुपर्छ । मैले अहिले संविधान डेञ्जर जोनमा गयो भनेर भनेको छु । समयमा नै रोक्न सकेनौं‚ भने एउटा कोणबाट एउटा गतिविधि चालेपछि त्यसलाई सही ठहर्‍याउनका लागि अर्को कोणबाट अन्य गतिविधि पनि चाल्न सक्छन् । संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने अवस्था नै थिएन । समयमा उक्त कदमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने एकपछि अर्का कदम हुन सक्छन् । 

संघीयता, समावेशिता सहितको व्यवस्था ल्याएका छौं, त्यो पनि भोलि खतरामा पर्न सक्छ । हामीले दुईवटा खतरा देखेका छौं । एउटा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु पर्ने एउटा पक्ष हो । यो उपलब्धि पनि ७ दशक लगाएर, सशस्त्र संघर्ष गरेर, मधेश आन्दोलनसहित अन्य थुप्रै समतामूलक न्यायपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त भएको हो । ती उपलब्धिहरू खतरामा छन् । दोस्रो, लोकप्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई झन् काम गरेर देखाउनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले जुन ढंगले संसद् विघटन गर्नुभएको छ, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समेत विसर्जन गर्ने, विभाजित गर्ने दिशामा लागेका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि खतरामा परेको छ ।  

(नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री पोखरेलसँग लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)