माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनका लागि भइरहेका तयारी र कार्यक्रमबारे दलहरूलाई जानकारी दिँदै माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले वैशाख १७ र २७ गते २ चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले आयोगले त्यसबारे भइरहेको आन्तरिक तयारीबारे आइतवार दलहरूलाई जानकारी गराएको हो । यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
आयोगले ११ दलका नेताहरूसँगको छलफलमा माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगबाट सम्पादन भइरहेका कामबारे दलहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले मतदाता नामावली संकलन कार्य स्थगन गरिएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । निर्वाचनको मिति घोषणापश्चात् कानुनी व्यवस्था बमोजिम मतदाता संकलन कार्य स्थगन भएको र मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य चुस्त र दुरुस्त रूपमा सम्पन्न गर्नरगराउन तथा मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी कार्यमा राजनीतिक दलको तर्फबाट सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख आयुक्तले दलहरूसमक्ष प्रस्ताव गरेको आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
त्यस क्रममा दलका नेताहरूले मतदान केन्द्र र मतदानस्थल निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटता, केन्द्र तथा स्थलको सेवा–सुविधा, मतदाताको सहज पहुँचको अवस्था, भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । मतदाता नामावलीमा उजुरी, दाबी विरोधका लागि निर्धारित समय कम भएकाले समय थप हुनुपर्ने, प्रचारप्रसारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता हुनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, कोरोना भाइरसको स्वास्थ्य प्रोटोकल निर्धारण गर्नुपर्नेलगायत पक्षमा उनीहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डेले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी निर्वाचनको कार्यक्रम अघि नबढाउने ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘अहिलेको बेलामा निर्वाचन हुन सक्दैन,’ पाण्डेले भने, ‘निर्वाचन आयोगले किन कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको हो भनेर प्रश्न गरेका छौं ।’ कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगानाले मतदाता नामावली र मतदान केन्द्रबारे आयोगले जानकारी गराएको बताए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...