पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमले पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो, त्यतिबेला उहाँले देखाएका आधारहरू हेर्दा त्यो संवैधानिक देखिन्न ।

उहाँले धेरैपटक भनिरहनु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विशेष अधिकार छ । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा यस्तो 'तीतो' गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै पसेको हो ।

उहाँको मेजरिटीको सरकार थियो तर उहाँकै नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको थियो । तत्कालीन संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ अनुसार उहाँलाई संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक विशेषाधिकार थियो । त्यतिबेला वेस्टमिनिस्टर प्रणाली थियो । पार्लियामेन्टका प्रिन्सिपललाई फलो गरेको संविधान थियो ।

वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमको आधारभूत मान्यता भन्नुपर्‍यो त्यसलाई । मान्यता भन्ने एउटा कुरा होला । अहिले त हामीले संसदीय व्यवस्थाका बारेमा बहस गरिरहेका छैनौं । अहिलेको संविधानको उल्लंघन भयो कि पालना भयो भन्ने कुरा छलफल गर्न बसेका छौं ।

जनताले मत दिँदादिँदै अस्थीरता हुन्छ भने त्यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर नयाँ संविधानमा धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार बहुमतको सरकार, (२) अनुसार संयुक्त सरकार, त्यसपछि आएर (३) अनुसार ठूलो दलको सरकार र त्यसपछि अझै भएन भने बहुमत जुटाउने आधारसहित संसद्को कुनै एउटा सदस्यले बनाउने सरकारको परिकल्पना गरिएको हो ।

यदि संसद्बाट उसले बहुमतको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसले धारा ७६ को उपधारा ७ अन्तर्गत विघटन गर्न सक्छ । स्थायित्व कसरी कायम गर्ने भनेर संविधान सभामा बृहत छलफल भएको थियो ।

संविधानमा त छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ भनेर जसरी भनिएको छ त्यो सही छैन ।

बेलायतमा पनि राजनीतिक अस्थीरता भएकै भएर सन् २०११ मा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट बिल ल्याइएको थियो । अहिलेको संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूले नै संसद् विघटन हुँदैन भनेका छन् भने भावनामा गइरहनु परेन ।

मैले आफू पनि बहस गरें । प्रावधान नभएपनि प्राक्टिस हो भन्ने कुरामा लजिक भएन ।

यति हुँदाहुँदै पनि पार्लियामेन्ट विघटन सदर भयो भने हुने के हो त भन्दा चुनाव हो ।

वैशाख १७ र २७ गते चुनाव तोकिएको छ । त्यसका लागि अहिले निर्वाचन आयोग पनि पूर्ण तयार देखिन्न ।

आयोगलाई कमसेकम १ सय २० दिन चाहिन्छ । सर्वोच्चको फैसलापछि १ सय २० दिन चाहिने हो ।

त्यसपछि कहिले गर्ने त चुनाव ? बहानाबाजी जति गरेपनि धेरै छिटो गर्नुभयो भने मंसिरमा गर्नुहोला । तर मलाई लाग्छ केपी ओलीले मङ्सिरमा चुनाव गर्नुहुन्न ।

प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षको कार्यकाल गुजारेपछि मात्र चुनाव गर्ने मनासय देखिन्छ ।

अस्ति विराटनगरमा गएर जुन किसिमले बोल्नुभयो त्यस्तो बोल्न मिल्छ त ?

सडकमा भएका मान्छेहरूले त अलिअलि अदालतको सम्मान गर्छौं भन्दै अलिकति बचेर संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ भन्लान् । प्रधानमन्त्री आफैंले जुलुस गर्छु, आन्दोलन गर्छु भनेर भन्नु कत्तिको ठीक हो ?

वैशाखमा चुनाव हुन सकेन भने सरकारको वैधताको प्रश्न उठ्छ । जुन दिन उहाँले संसद् विघटन गर्नुभयो त्यही दिन उहाँले राजीनामा बुझाउनुपर्थ्यो ।

त्यतिबेलै केयर टेकर सरकारमा उहाँ बस्नुपर्थ्यो । अर्को सरकार नबनेसम्म तपाईंले चलाउनुस भन्ने हो । उहाँको वैधता त पुस ५ गते नै सकिएको थियो । उहाँले राजीनामा गर्नुभएन । यो संविधानभन्दा बाहिर गयो ।  

वैशाख २७ पछि त अटोमेटिक केयरटेकर हुनुपर्‍यो । त्यही दिनदेखि पदको वैधता सकियो ।

संविधान जलाएर आगो ताप्छु भन्नुभयो भने संविधान जल्छ र ? डेमोक्रेसीमा ओली र प्रचण्ड दुवैलाई कहिल्यै विश्वास थिएन । जनतालाई डेमोक्रेसीको माया भएकाले २०३६ सालमा आन्दोलन गरे ।

६२/०६३ मा राजा नै नभएपनि के हुन्छ र भनेर राजा नै फ्याँकेका हुन् नि !

कुनै पनि कुरा या त संविधानविपरीत हुन्छ, या त संविधानसम्मत हुन्छ । कति संवैधानिक भन्ने प्रश्न आउँदैन ।

यसमा ग्रे एरिया हुँदैन । यो लेबलमा असंवैधानिक भन्ने हुँदैन । यो अवस्था अहिले जुन छ, सर्वोच्च अदालतले फैसला नदिँदासम्म संवैधानिक कि गैरसंवैधानिक भनेर भन्न पनि मिल्दैन ।

तर सर्वोच्चले संसद् विघटनको निर्णय ठीक छ भनेर निर्णय त गर्‍यो तर चुनाव भएन भने के हुन्छ ? त्यो पनि स्वतः गैरसंवैधानिक होला नि त !

यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीले हर्स ट्रेडिङ हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीका सबै कुरा काल्पनिक हुन् ।

पुनर्स्थापना भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीले सर्लक्क छोड्ने देखेको छैन मैले ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको रवैया छ, प्रदेश सरकारमाथि जसरी दबदबा कायम गरिरहनुभएको छ, त्यसले के देखिन्छ भने पुनर्स्थापना भएपनि उहाँले सजिलै छोड्नु हुन्न ।

राष्ट्रपतिले मैले भनेपछि मान्नुहुन्छ कुनै लजिक लगाउनु हुन्न भन्ने उहाँलाई परेको छ । उहाँले बाध्य नभएसम्म सर्लक्क छाडेर बाटो लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

उहाँको पार्टी त फुटिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई किन मान्यता दिइरहेको छैन ? यस्तो पनि संवैधानिक आयोग हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । नगरेकोमा मलाई आश्चर्य लागेको छ ।

संविधान र कानूनले जेजे गर्न भनेको छ त्यो आयोगले गर्नुपर्छ ।

उहाँहरूको ४ सय ३२ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये २ सय ९० को नागरिकतासहित तयार छौं भन्ने आएको छ । त्यो ल्याउनुस् आधिकारिकता लैजानुस भन्दिएको भए हुन्थ्यो । अल्मलिनुपर्ने थिएन ।

यो राम्रो भएको छैन । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीकहाँ संवैधानिक अंगसम्बन्धी विवादहरू लिएर केही मान्छे गएछन् ।

उहाँले के भन्नुभयो भने- संवैधानिक अंगहरूको मूल्यमा म अरू कुराहरू हेर्दिनँ । यी अंगहरू संवैधानिक रूपमा चल्नुपर्छ । आफ्नो कर्तव्य गर्नुपर्छ । सही हिसाबले चलेको छ भने यिनीहरूको मूल्यमा अन्य कुरा गर्न सकिँदैन । अरू कुराहरू सेकेण्डरी हुन् ।

जस्तै जस्टिस कृष्ण भन्ने न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो । मार्क्सवादी भए पनि उहाँको फैसलामा कसैले औंला उठाउन सकेनन् ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू पनि अन्तिम समयमा आएर संविधानकै पक्षमा उभिए ।

संवैधानिक अंगहरूको र त्यसमा बस्ने पात्रहरूको कर्तव्य संविधानअनुसार काम गर्ने हुन्छ । जसरी अहिले संवैधानिक इजलास गठनमा पनि त्यो पुगेको छैन ।

ईश्वर खतिवडाले वामदेव गौतमको मुद्दामा जसरी १४ पृष्ठको नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो, न्यायाधीशको फैसलाभन्दा त्यो धेरै सशक्त थियो ।

भोलि जेसुकै निर्णय होला तर यी कुराहरू नभएको भए अदालतको गरिमा पनि बढ्ने थियो ।

मेरो विचारमा विघटन बदर हुने सम्भावना ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । तर बजारमा कुनै पनि मान्छेले बदर हुन्छ भनेर पत्याउँदैन ।

जनताको विश्वासको प्रश्न

अदालतप्रति जनताले औंला त ठड्याएको छ । केही व्यक्तित्व जस्तै कृष्णप्रसाद हुनुहुन्थ्यो, उहाँले न्यायाधीश रिझाउनुपर्छ भनेर भनेको कहिल्यै सुनिएन । अहिले यदाकदा त्यो सुनिन थालेको छ ।

राजनीतिमा पनि इमान्दारीता चाहिन्छ । तर व्यक्तिमाथि सम्पत्तिको महत्त्वाकांक्षा जति बढ्छ त्यति ऊ करप्ट हुँदैछ । काम गरेको छ सामाजिक, तर व्यापारीको जस्तो महत्त्वाकांक्षा पालिरहेको हुन्छ ।

तर केपी शर्मा ओली होस् कि शेरबहादुर देउवा होस् समाजका लागि सुहाउँदै नसुहाउने व्यवहार गरेको देखिन्छ ।

न्यायालयमा निर्णय क्षमता चाहिन्छ । कानूनको व्याख्या गर्ने क्षमता चाहिन्छ । लोभ लालच र दबाबमा काम नगर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सबै छ तर निर्णय गर्न डराउँछ भने काम छैन ।

मलाई कसैले केही गर्ला कि भनेर सोचेर निर्णय गरेन भने त्यो झन् ठूलो ब्लन्डर हुन्छ ।

राजनीतिबाट प्रभावित हुन्न अदालत

अहिले तमाम केसहरू पत्रिकामा के लेखेको छ भनेर निर्णय गर्न थालेका छन् ।

२०५२ सालमा न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहनलाई अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेर आउनुस् भने ।

मैले भन्न खोजेको के भने गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएदेखि नै त्यतिबेला एमालेले सडक कब्जा गरिरहेको थियो । जनताले सही रूपमा स्वच्छ रूपमा भोट हालेनन् ।

अहिले जनता धेरै अगाडि आएको छ । कसैले मान्नेवाला छैन । पार्टी राजनीतिमा को जान्छ को आउँछ । अहिलेको फैसला सडकबाट प्रभावित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेसँग लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)