नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले केही दिनअघि मात्र राष्ट्रपतिबाट जारी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

सर्वोच्च यो विषय संघीय संसदबाट पारित भई ऐनका रूपमा आउनु नै उचित हुने ठहर गरेको छ ।

'विवादित अध्यादेश पछि संघीय संसदबाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम वितरित नागरिकताको विषयमा कानूनी जटिलता पैदा हुने अवस्था रहने देखिन्छ । यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यो नै कानून निर्माणको संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीसहितका अधिवक्ताहरूले विधेयकविरुद्ध ६ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

तिनै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ ।

यी रिटहरूमाथि सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।