एमालेभित्र सहमतिका लागि भइरहेका प्रयासमा दोस्रो पुस्ताबाट क्रियाशील नेतामध्ये एक हुन्, प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली।

एमालेलाई फुटबाट जोगाउन ज्ञवाली लगायत दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । तर पनि एमाले विवाद समाधान भइसकेको देखिएको छैन ।

एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीसँग नेकपा एमालेभित्रको विवाद र मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

कहिले मिल्न लागेजस्तो र कहिले सहमतिभन्दा धेरै टाढा पुगेजस्तो देखिने विवाद अहिले कहाँ पुगेको छ ? सहमतिका लागि भइरहेका प्रयासले किन नतिजा दिन सकेका छैनन् ? 

हामी निरन्तर संवादमा छौ । संवादमा रहनु भएका साथीहरू इमान्दारीपूर्वक प्रयास गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू नेकपा एमालेको भविष्य प्रति मात्र होइन एमाले कमजोर हुँदा हामीले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरू हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली र समग्र राष्ट्रिय एकता नै कमजोर हुने चिन्ताबाट बढी ग्रस्त हुनुहुन्छ र एकता जोगाउनका लागि उहाँहरूको हरसम्भव प्रयास छ । 

तर माधव नेपाललगायत केही नेताहरू वास्तवमै अहिले धेरै पर पुग्नुभएको छ । नेकपा एमालेको वर्तमान सरकार र वर्तमान नेतृत्वलाई समाप्त पारेर नेपाली कांग्रेसको हातमा सत्ता सुम्पिने यो उहाँको पछिल्लो प्रयासले एकतामा जटिलता सिर्जना गरेको छ ।

अर्थात् हाम्रो अहिलेको समस्याचाहिँ पार्टीभित्रका अन्तरविरोध पार्टीभित्र सीमित नरहेर पार्टीबाहिर पुगेको अवस्थाले चाहिँ बढी जटिलता सिर्जना गरेको छ । तर पनि हामी प्रयत्नशील छौँ र आशावादी पनि छौँ, पार्टीको एकता कायम राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा । 

संस्थापन पक्ष माधव नेपाल समूह सबै पार्टीमा फर्किन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ? 

हाम्रो प्रयास त एकजना पनि कोही यो आन्दोलनको मूल प्रवाहबाट बाहिर नजानुस्, त्यो आन्दोलनका लागि त हानिकारक हुन्छ नै व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि नोक्सानीको विषय हुन्छ । भविष्य अन्धकारमय हुन्छ । कोही पनि साथीहरू त्यो बाटो नहिँडिदिनुस् भन्ने छ । 

हाम्रो सदाशयता र वर्तमान यथार्थबीचमा ठूलो ग्याप छ । ठूलो खाडल छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति विघ्न अराजनीतिक प्रवृत्तिचाहिँ शायद कहिल्यै देखिएको थिएन होला ।

२०५२/०५३ सालतिर राप्रपामा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालोपालो प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टी विभाजित भएको या विभाजित ढंगले प्रस्तुत भएको त देखिन्थ्यो । तर त्यो प्रयास पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई बनाउने कुरामा सीमित थियो ।

यहाँ त आफ्नो पार्टीको सरकारलाई हटाएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर जोसँग हाम्रो सबैभन्दा मुख्य प्रतिष्पर्धा छ, मुख्य प्रतिद्वन्द्विता छ, जोसँग हाम्रा लामो सयमदेखिको राजनीतिक अन्तरसंघर्ष छ, उसैलाई स्थापित गर्न गरिएका प्रयासहरू चाहिँ नेपालको इतिहासकै अत्यन्त विडम्बनापूर्ण विषयको रूपमा रहेको छ ।

त्यो काममा निरन्तर लागिरहनुभएका साथीहरू कसरी फर्किनु होला ? फर्केर पनि यसबीचमा गरेका कामहरूको के भनेर औचित्य स्थापित गर्ने कोशिश गर्नुहोला ? जनताको नजरमा, पार्टी पंक्तिको नजरमा उहाँहरूले आफूलाई कसरी पुरानै ठाउँमा फर्काउनु होला ? यी चिन्ताहरू छन् । तर हाम्रो प्रयासचाहिँ सकभर सबै नै आउनुहोस्, यो पार्टी एकताबद्ध होस् भन्ने नै छ । व्यावहारिक रूपमा यो विषय अलि जटिल जस्तो देखिएको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ २३ गते अघि सार्नुभएको प्रस्तावप्रति माधव नेपालले अगाडि सार्नुभएको जवाफी ६ बुँदे प्रस्तावमा सहमति हुन सक्दैन ? 

प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै पीडाबोध, अपमान र लान्छना सहेर एकताको प्रयास गर्नु भएको हो । उहाँ निरन्तर प्रयत्नशील हुनुहुन्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा भन्दा उहाँलाई कति कठिनाइ भइरहेको छ यो एकतालाई एकताको रक्षाका लागि प्रयास अगाडि बढाउन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ । हातमा शक्ति हुँदा साथीहरूले उहाँलाई पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन, दलको नेता मात्र होइन, साधारण सदस्यबाट समेत निस्कासन गरेर अत्यन्त ठूलो अपमान गर्नुभएको थियो । 

ती सबै कुरा बिर्सेर उहाँले पटक–पटक मचाहिँ एकताका निम्ति अंकमाल गर्न तयार छु भनी नै रहनुभएको छ । उहाँले त्यसो भनी नै रहने तर साथीहरू चाहिँ उल्टो बाटो हिँड्ने क्रम जारी नै छ ।

अहिले नेकपा एमालेका केही नेताहरूको संगत, गठबन्धन पार्टीका विपक्षीहरूसँग बाक्लिँदै गएको छ । गाँठो कसिँदै गएको छ । यसलाई चाहिँ अब भविष्यसम्म लैजाने अर्थात नेकपा एमालेलाई दीर्घकालीन रूपले समाप्त पारेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई बलियो बनाउने तहसम्म उहाँहरू पुग्नुभएको छ ।

यो कुनै इस्युमा सीमित छैन । त्यसले गर्दा उहाँले अगाडि सार्नुभएका प्रस्तावमा एकता हुने भन्ने त कुनै सम्भावना नै छैन । एकताको मुख्य आधार अस्ति अध्यक्षले जारी गर्नुभएको अपिल नै हो ।

जसमा उहाँले नेकपा एकीकरण पूर्वको अवस्था छ, २०७५ जेठ ३ को अवस्थामा फर्केर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सकिन्छ र यस बीचमा भए गरेका गल्ती कमजोरीका निम्ती कसैलाई पनि कारवाही नगरिने, कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखिने, कसैप्रति विभेद नगरिने भनेर बहुत प्रस्ट ढंगले भन्नुभएको छ । यही नै एकताको आधार हुनसक्छ । 

अध्यक्ष ओलीले जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्किने प्रस्ताव गरेपनि माधव नेपाल पक्षले जेठ ३ भन्नु जालझेल भएको प्रतिक्रिया जनायो । जेठ २ र ३ को भिन्नता के हो ? 

यो चाहिँ अर्घेल्याइँ मात्र हो । भन्न खोजिएको के भने जेठ ३ गते बिहानै नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर एकताको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई अनुमोदन गरेको हो । पार्टीको नाम नेकपा राख्ने, केन्द्रीय सदस्य ४४१ हुने, त्यसमा एमालेका तर्फबाट २४१ र माओवादीका तर्फबाट २०० जना रहने र पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्य रहने यी निर्णय केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले गरेको हो । 

त्यही बैठकलाई आधार मान्नुपर्छ भनिएको हो । त्यसमा २ र ३ मा अल्मलिनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ मैले । 

उसो भए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले एकता अड्किएजस्तो देखियो नि होइन ? 

यो त एकजना सामान्य नागरिक र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका हैसियतले तपाईं आफैँ हेर्न सक्नु हुन्छ कि आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएका प्रयासहरू ती उचित हुन् ? ती राम्रो गरिएका हुन् भनेर गर्वका साथ भनिरहेर पार्टी एकता हुन्छ र ?

त्यसकारण हामीले भनेको के हो भने त्यसप्रति आफ्नो असंलग्नता, त्यसप्रति आफू पृथक रहेको, त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको कुरा त प्रस्ट पार्नुपर्‍यो नि ! नभए के आधारमा हामी एकता गर्छौ ?

एकताको बैठकबाट बाहिर निस्किँदाखेरि हामी के भन्छौं ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई सफल बनाएर जाने भन्छौँ कि ? होइन यो सरकारलाई ढालेर शेरबहादुर देउवालाई बनाउनु नै हाम्रो क्रान्ति र अग्रगमन हो भनेर जान्छौं ? यो त न्युनतम राजनीतिक समझदारीको पनि विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

लोकतन्त्र जोगाउन र संसद् जोगाउनका लागि हस्ताक्षर गरेको हो, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता गरे हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छौं भनेर उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ नि !

शेरबहादुर देउवाजीको हातमा लोकतन्त्र जोगिने रहेछ भने उहाँहरूलाई शुभकामना छ । देउवाजीले दुईचोटि प्रजातन्त्रलाई लगेर दरबारमा बुझाउनुभयो, जुन नेपालको संसदीय प्रणालीको बदनाम गर्न र कमजोर पार्न सबैभन्दा ठूलो काम भयो । उहाँकै नेतृत्वमा लोकतन्त्र जोगिने हास्यास्पद र अविश्वसनीय कुरा उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ, म बुझ्दिनँ । 

दोस्रो, उहाँले वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भए, प्रतिनिधि सभा विघटनको बिन्दुमा पुग्ने नै थिएन । या जेठ ७ गते मार्गप्रशस्त गरेर धारा ७६ (५) को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नुपूर्व हामी एकताबद्ध भएर तपाईंलाई साथ दिन्छौँ, विगतमा जे भयो भयो, बाँकी कार्यकाल यो सरकारलाई सफल बनाउन योगदान गर्छौं भन्नुभएको भए प्रतिनिधि सभा विघटनको बिन्दुमा पुग्ने थिएन । प्रतिनिधि सभा विघटनको बिन्दुमा उहाँहरूले पुर्‍याउनु भयो नि त ! आफ्नै पार्टीबाट सबै साथीको विश्वास प्राप्त नभइसकेपछि राष्ट्रिय राजनीति धकेलिँदै धकेलिँदै त्यो बिन्दुमा पुग्यो । 

यहाँसम्म कि जेठ ७ गते साँझ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो दलको १२१ र जसपाका ३२ जनाको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुभयो । त्यसमा ती साथीहरूले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेको भए देउवा राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्न पुग्नै सक्नुहुन्थेन, किनभने दलीय हिसाबले उहाँसँग त्यो आवश्यक संख्या पुग्दैनथ्यो ।

ओली ७६ (५) को सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको र विश्वासको मत लिन सक्नुभएको भए बाँकी डेढ वर्ष त ढुक्क साथ प्रतिनिधि सभा चल्थ्यो । यसमा असहयोग गरेर एक किसिमले आघात पुर्‍याएर प्रतिनिधि सभा विघटनको बिन्दुमा पुर्‍याउने अनि कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आफ्नो गलत कदमलाई लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्ने जस्तो हास्यास्पद र बेतुकका कुराको अर्थ पनि रहँदैन ।

एउटा फरक प्रसंग, अस्ति मात्र दुर्लभै हुने घटना– नेपालका पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य प्रकाशित गरेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न भने । यो बेला त्यो वक्तव्य आउने गरी के हस्तक्षेप भएको हो ? सरकार विदेशीको इशारामा चलेको हो ? निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? 

हस्ताक्षर गर्ने पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री मध्ये केहीको कार्यकालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई नांगो ढंगले निम्त्याएका दागहरू आज पनि देखिन्छन्, छरप्रस्ट ढंगले । ती मध्ये दुईजना हुनुहुन्थ्यो जसले युद्धकालमा हामी चाहिँ अमूक देशको राष्ट्रिय हितविपरीत जादैनौँ भनेर त्यो देशको गुप्तचर संस्थामार्फत बिन्ती बिसाउन पुग्नुभएको थियो ।

त्यसमध्येका एक जना नेताले डेढ दुई महिना अगाडि अहिलेसम्म फलानो देशले किन हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन नगरेको हो, म छक्क परेको छु भनेर खुलेआम हस्तक्षेप निम्त्याउनका लागि आग्रह गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।

हस्तक्षेप नभएकोमा पीडा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो र एक डेढ महिना अगाडि मात्र उहाँ कम्फरटेबल सरकारको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यस्ता नेताहरूले विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गर्नु भनेको एकदमै हास्यास्पद कुरा हो । 

अर्को एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो जसले नेपालको संविधान संशोधनको विषयलाई विदेशको राजधानीमा बहसको विषय बनाएर म फेरि आर्कोचोटि संविधान संशोधन जसरी पनि गराउँछु भनेर मित्र राष्ट्रहरूलाई आस्वस्त तुल्याउने अर्थहीन प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो । 

भन्नुको तात्पर्य, उहाँहरूको यो भनाइमा कुनै इमान्दारीता छैन र तथ्य पनि छैन । वस्तुतः आफू सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा मात्र व्यक्त भएको हो र त्यसलाई उहाँहरूले राष्ट्रियताको संवेदनशील आवरणले छोप्न खोज्नुभएको हो । त्यो चाहिँ निराधार छ । 

चुनावको तयारी भएजस्तो देखिन्न । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुन्छ भनेर सरकार चुनावको तयारीमा नलागेको हो कि ? चुनाव भए (कात्तिक २६ र मंसिर ३ पछि) मुलुक कता जाला ? 

निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ त्यसबारे म अद्यावधिक छैन र त्यसबारे भन्ने म आधिकारिक व्यक्ति पनि परिनँ । निर्वाचन हुन्छ, गर्नै पर्छ, किनभने हामीले देख्यौँ प्रतिनिधि सभालाई कस्तो जडतामा धकेलियो... । न त्यसले सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ, न काम गर्ने वातावरण दिन्छ । न त उसले वैकल्पिक सरकार दिन सक्छ । प्रतिनिधि सभाको यो अवस्था कायम रहँदा जम्माजम्मी परिणाम ३ वटा मात्र हुने भयो । 

एक, भएको सरकारले काम गर्न नपाउने, वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने । दोस्रो, दलहरू विभाजित हुने । हिजो नेकपाको विभाजनसँग कहीँ न कहीँ यो प्रसंग जोडिन्छ । आज नेकपा एमालेको अन्तरविरोधमा पनि त्यो प्रसंग जोडिन्छ । जनता समाजवादी त्यही प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । केन्द्रमा त्यस्तो नदेखिएपनि प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत त्यो ढंगले विभाजित बन्दै गएको छ । अर्थात् राजनीतिचाहिँ असाध्यै धेरै विकृतितिर जाने जस्तो देखिएको छ । 
तेस्रो कुरा चाहिँ यसले समग्र प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउन थालेको छ । त्यसकारण ताजा जनादेशमा जानु नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्न र जनताको जनादेश अनुसार अगाडि बढ्न ताजा जनादेश अनुसार अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को बाटो छैन । त्यसकारण निर्वाचनतर्फ लैजाने कुरा एकमात्र निकास हो । 

तोकिएको मितिमै चुनाव हुन्छ ? विगतमा पनि घोषित मितिमा चुनाव नभएका तमाम उदाहरण छन् नि !

तपाईंको काल्पनिक प्रश्नलाई आधार मानौं, कात्तिकमा चुनाव भएन, मंसिरमा चुनाव भएन, अर्को मंसिरमा हामीले चुनाव गर्नु पर्दैन ? कि अब आउने फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्दैन ?

आज चुनाव हुँदैन भनिरहँदा अबको डेढ वर्षपछि चुनाव जसरी पनि गर्नुपर्ने होला नि त ! त्यसकारण चुनाव हुँदैन, चुनाव गर्न सकिँदैन या चुनाव नगर्नका लागि यी सबै भइरहेका छन् भनेर हामीले जनतालाई गलत सन्देश दिनु हुँदैन ।

चुनाव किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई जनताको बीचमा हामीले स्थापित गर्नुपर्छ ।