राजनीतिक घटनाक्रमको सुक्ष्म मूल्यांकन गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायसतहमा अन्य कुरा देखिए पनि कसको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने भन्ने नै अहिलेको मुख्य विवाद भएको विश्लेषण गर्छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने उपाध्याय त्यसपछि वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेमा मुलुक फेरि अनिश्चयमा फस्ने विश्लेषण गर्छन् ।

मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको भनेर निकालेको विज्ञप्ति र नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनबारे लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार संक्षेप :

दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि झनै राजनीतिक अन्योल देखिँदैछ । एकजना राजनीतिज्ञको विश्लेषणमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो या पुनःस्थापना गरिदिएन भने त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्ला ? 

अहिलेका प्रधानमन्त्रीको व्यवहार त्यो दम्भपूर्ण, अहम् युक्त देखिन्छ, त्यसलाई म प्रवृत्ति भन्छु । त्यो एकैपटक आएको होइन, त्यसका लागि नेकपा जिम्मेवार छ ।

नेकपा भन्नाले उहाँसँग असहमत रहने पक्ष, माधव नेपालजी लगायत अरू नेताहरू र प्रचण्डजी समेत दोषी हुनुहुन्छ । हामीले शुरूदेखि भनेको हो, यो नमिल्ने घोल हो । जे भन्यौं त्यो भयो । त्यो भएपछि शुरूदेखि नै पार्टीको संविधान, कानून र विधानको कसौटीमा प्रधानमन्त्रीलाई राख्न नसक्नाको परिणाम आजको अवस्था आएको हो । 

त्यत्तिकै जिम्मेवार कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी पनि छन् । प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपथ्र्यो र त्यसपछि विकल्प दिन नसक्नु त्यो बेलामा आन्दोलनरत शक्तिको पनि कमजोरी थियो । प्रधानमन्त्रीको भन्दा कमजोरी विपक्षी दलको छ भन्छु । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि हामी अगाडि बढ्छौं भनेर विपक्षी बसे । अहिले जहाँको त्यहीँ छ कुरो । 

संविधान बनाउँदाको साक्षी पुस्ता म पनि हो । पहिलो संविधान सभामा म पनि थिएँ । म अहिले सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेलहरूलाई सम्झन्छु । उहाँहरू फ्रन्टलाइनमा बसेर यो संविधान बनाएको हो नि ! एकपटक चुनाव गर्दा सरकार र उम्मेदवारको गरेर २ खर्बभन्दा कम खर्च हुँदैन । त्यो भनेको त ठूलो रकम हो । ५०/५५ अर्बका लागि हामी एमसीसी र बीआरआई भनेर उनीहरूको घानमा परिरहेका छौँ भने यस्तो बेला महंगो चुनाव कसरी गर्ने ? 

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको लहड वा सानोतिनो कारणले संसद् विघटन गर्न दिनु हुँदैन । स्थिरता हुन्छ भनेरै संविधानको धारा ७६ को १ देखि ५ सम्मको व्यवस्था गरेको हो । जसमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री जसले बाँकी अवधि पनि चलाओस् र चुनाव पनि गरोस् भनेर उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको हो । अहिलेचाहिँ पञ्चायतमा फर्काउने र निर्दलीय हुने भन्ने तर्क गरिँदैछ । 

न्यायमूर्तिले संविधानको दायराभित्र रहेर व्याख्या गर्ने हो, राजनीतिज्ञले अहिले कुतर्क गर्दैछौं । राजनीतिक दलले आफ्ना विवाद आफू मिलाउन नसक्ने चाहे दलभित्रको होस् या अरू समस्या ।

त्यसपछि समाधान खोज्ने कहाँ भन्दा न्यायालयमा । घुमिफिरी न्यायालय । न्यायलयले हामी दबाब प्रभावमा पर्दैनौं, तपाईंहरूले बनाएको संविधानविपरीत भए/गरेका काममा मूकदर्शक बन्दैनौं भने एक महिनाको बीचमा पाँच/सातवटा परमादेशबाट झल्को दिइसक्यो, तर प्रधानमन्त्रीमा चेत छैन । 

यति गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त नगर्ने, राष्ट्रपतिले तिमी प्रधानमन्त्री रहेनौ भन्न नसक्ने उहाँहरूबीच यस्तो अलाइन्स देखियो अहिले चिन्ताको विषय यही हो । त्यसैले संसद् पुनःस्थापना नहुने त कारण नै छैन । अघिल्लो निर्णय फैसलाले पनि त्यही भन्छ । संविधानको रक्षको परमादेशले पनि त्यही भन्छ । 

पुनःस्थापना भएपछि के हुन्छ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । 

प्रधानमन्त्रीले दम्भ राख्नु त ठीक होला, फेरि पनि ओली हो । ओली त हट्दैनन् । अहिले देखिएको संख्या पनि कृत्रिम हो । यो फेरि तोडफोड हुन्छ । यसमा प्रतिपक्षको जुन किसिमको तयारी हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिएन । पहिलो पुनःस्थापनापछि त्यो तयारी देखिएन ।

सर्वोच्चमा नै सशरीर १४६ जना सांसद उपस्थित भएर रिट दायर गरेपछि धारा ७६ (५) अनुसारको परिस्थिति बनेको छ । त्यसको परीक्षण गर्ने भनेको त संसदमै हो । त्यसका लागि संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्‍यो या सोझै अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्यो भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो । विश्वासको मत लिन सक्यो भने संसद् अलि पछिसम्म जाला र अलिकति छिटो चुनाव होला । अहिलेको लडाईं भनेको कसले चुनाव गराउने भन्ने हो । आजको लडाईं भनेको कसको नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने भन्ने हो ।

प्रतिपक्षीको त्यतिकै तयारी चाहिन्छ । संसद् पुनःस्थापनापछि एउटा परिस्थिति बन्छ । धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री बनाउँदा त्यो निर्दलीय होइन भनेर अडिएर, देशलाई जिम्मेवारीका साथ संवैधानिक कानूनी, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार चलाउने कुरामा जाने हो । स्वच्छ निर्वाचन गराउने अधिकार सेफल्यान्ड गराउने हो । त्यो भएन भने अराजकता निम्तिन्छ । 

यदि पुनःस्थापना भएन भने तोकिएको मितिमा चुनाव नहुँदा संविधान नै काम नलाग्ने हुन सक्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक दलको हातमा छ, सहमति गरेनन् भने दलहरूका लागि समय घर्किन्छ । 

धारा ७६ (५) को फरक ढंगले पनि व्याख्या भइरहेको छ, यसरी दलका सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्दा संसदीय व्यवस्था भत्किन्छ भन्ने छ नि !

संसद्लाई पूरा कार्यकाल चलाउने सोचका साथ यो संविधान बनाइएको हो । ७६ (५) को व्याख्यामा सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल जस्ता सभासद्हरू बसेर लामो व्याख्या पनि त्यो कुरा राखिएको हो ।

त्यसको अपव्याख्या गरेर अहिले आफ्नो मनगणन्ते कुरा गरेर निर्दलीयतामा जान्छ भन्नु गलत हो । त्यसो भए ७६ (५) किन राखेको त ? आज इस्यु त ७६ (५)को विवाद न हो । अहिलेको विवाद राष्टपतिले फ्लोर टेष्ट गर्ने अधिकार नदिइकन संविधानको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा देशले दुःख पाउन लाग्यो भनेर न उजुरी परेको हो । 

आफू विश्वासको मतमा पराजित भएपछि राजीनामा नदिइकन मैले मार्ग प्रशस्त गरें भनेर मार्ग अवरोध गर्दागर्दै पनि राष्ट्रपतिले त्यसैलाई समर्थन गर्दा उत्पन्न भएको परिस्थिति हो । भोलि संसद् पुनःस्थापित भइसकेपछि पनि यस किसिममा जालझेल र खेल नहोलान् भन्न सकिन्न । यो चिन्ताको कुरा हो । 

ठूलो जनावर कुनै धापमा फस्यो भने हात खुट्टा चलाउदा चलाउँदा झन् भासमा फस्छ र अर्को आएर उद्धार गर्नुपर्छ । ६ महिनामा चुनावमा नहुने र संविधान कोल्याप्स हुने बाटोबाट जोगाउनुपर्छ ।
 

प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भयो र चुनावमा जाने अवस्था आयो भने के गर्ने ? 

विघटन सदर हुने अवस्था त म देख्दिनँ । पुनःस्थापना भएपछि नयाँ परिस्थिति बन्छ । चुनाव हुने स्थिति छैन । दोस्रो केपी ओलीको नेतृत्वका निष्पक्ष चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा न्युनतम आधार पनि भत्किँदै गए । आफ्नो दलमा, संसद्मा र राष्ट्रिय रूपमा चुनाव गराउने छवि उहाँले गुमाउनुभयो । यस्तो छविले निष्पक्ष चुनाव गराउँछ भन्ने त कल्पनै गर्न सकिन्न । 

एक चुनाव हुँदैन । भए पनि स्वीकार गर्दैनन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका जस्ता चुनावले भोलि मान्यता पाउँदैन । 

संसद् नभएपछि वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदैन । यो सरकारलाई विस्थापित गर्न पनि त चुनाव त हुनुपर्‍यो नि ! त्यो अवस्थामा चुनावमा जानुको विकल्प के हुन्छ ? 

सरकार बन्न त कि संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्‍यो, कि चुनावबाट हुनुपर्‍यो । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको सम्भावना भए पनि विपक्षी गठबन्धनसँग तयारी देखिँदैन । चुनाव हुने सम्भावना त मैले देखेको छैन । 

हालसालै पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाले, के कुरामा हस्तक्षेप भएको महशुस गरे होलान् ? 

स्याडो वार, छायाँ युद्धको शैलीमा कुरा आए । अस्पष्ट कुराहरूले कहीँ पुगिन्न । म चाहिँ के भन्छु भने जसरी प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत दक्षिणी छिमेकीले मलाई हटाउन खोज्यो भनेर भन्नुभयो ।

त्यसपछि गएर गुप्तचर निकायका प्रमुख आएर राति अन्तरंग गफ गर्ने अवसर पाए । हामीले गोयललाई मोदीको दूत भनेका छौं, भारतले केही भनेको छैन । जे भएपनि दूत नै सम्झिऔँ, दूतसँग के कुरा भयो ? त्यसको अहिलेसम्म निरुपण न पार्टीमा, न सरकारमा भयो ।

निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीले समेत बताउन सक्दैनन् । आजको समस्या यही हो, न भारतले बताउँछ न नेपालले बताउँछ । हाम्रो कालापानीको नक्साको विषयमा कति कूटनीतिक नोट पठाइयो, वार्तामा बस्न समेत तयार छैन । नक्सा मात्र होइन भूमि नै फिर्ता ल्याउने कुरा भयो । 

मलाई आशा थियो, सामन्त गोयलसँगको भेटपछि सार्थक कुराकानी होला । कालापानी र सुस्ता क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भनेर स्वीकारेको डिजिटल म्यापिगका क्रममा रोकिएको, परराष्ट्र सचिव तहबाट त्यो गर्ने भनेको त दुवै सरकारको मान्यतामा रहेको अवस्था हो । त्यो त कहाँ पुगेर हराए । संसद्ले दुईतिहाइले पारित गरेको नक्सा पनि पाठ्यक्रममा आउन नसकेर अड्कियौं । 

ठीक छ, भरतको प्रस्ताव के हो त ? सामन्त गोयल आएर चार–चार घण्टा वार्ता गर्दा नेपाल र भारतको सीमाको बारेमा के कुरा भयो त ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीमा केही भन्न नसक्नु, भारतले पनि केही नबोल्नु, यो कुरा अहिलेको सबभन्दा खतरनाक कुरो हो । 

उसो भए पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यको अर्थ के हो ? 

सामन्त गोयलसँगको वार्ताको के हो यथार्थ भनेर सोध्न समेत नसक्दा उहाँहरूले काल्पनिक कुरा गरेर कहीँ पुगिन्न । भन्नु पर्ने के हो त भन्दा सामन्त गोयलसँगको कुराकानीको रोडम्याप के थियो ? भिजन के थियो ? जवाफ के दियौं ? भारतले के प्रस्ताव गर्‍यो ? जे जे होला । 

कालापानी क्षेत्रमा त्रिदेशीय बिन्दुको कुरा छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी बनाउँदै गरेको बाटोको सम्बन्धमा पनि चीनले के भन्छ ? चीनको दृष्टिकोण के छ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले प्रस्ट रुपमा ल्याउनु पर्छ । यसरी नल्याएर खतरा छ, खबरदार भनेर जनताले बुझ्दैनन् । 

सरकारको कार्यशैली त त्यस्तै छ, पैसा तिरिसकेको खोप पनि आउन सकेको छैन । भारतलाई २० लाख डोजको पैसा तिरिसकेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपनि कूटनीतिक पहलमार्फत ल्याउन सकिन्थ्यो । किनभने हामीले पैसा तिरेको सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिलाको कुरा हो । यस्तो हुनुमा नेपालको कूटनीतिक कमजोरी छ । 

खोप सम्बन्धमा हाम्रो संवैधानिक संस्था राष्ट्रपतिको छवि पनि धुलिसात बनाइयो । खोपका लागि भनेर अग्रसर भए पनि कतैबाट रेस्पोन्स भएन । कूटनीतिक च्यानलमा सबै कुरा तलबाट ठीक भएपछि औपचारिकताका लागि मात्र माथिबाट कुरा गर्ने हो । राष्ट्रपतिलाई चिट्ठी लेखाएर पनि खोप नआउनु भनेको त सरकारको गम्भीर लापरवाही र असक्षमता हो । 

अब अन्तिममा, १४ औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई निकास दिन के गर्न सक्छ ? नेतृत्व परिवर्तन होला ? 

महाधिवेशनको चार वर्षमा अर्थात् अघिल्लो वर्ष कांग्रेसको महाधिवेशन भएको भए देशको यो दुर्गती हुने थिएन । सभापतिको नाताले मूल दोष सभापति शेरबहादुर देउवामा जान्छ । वर्तमान र भूतपूर्व पदाधिकारी बसेर निर्णय गरेकाले उनीहरूमा पनि दोष जान्छ । पार्टी र भातृ संगठनको चुनाव नगरेर नेताहरू बसे, कांग्रेस दुर्दशाको अवस्थामा छ । 

१२ बुँदे सम्झौतादेखि जे जति काममा आयौं, कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । करेक्सन, आत्मालोचना र सुधारको बाटोमा कांग्रेस जानुपर्छ, नेतृत्वमा आउन चाहनेले आफ्नो विचार र प्रस्टता ल्याएपछि ।

समयै पार्टीको महाधिवेशन गराउन सक्ने नेता जरुरी छ । देशलाई नेतृत्व दिनसक्ने, देशलाई स्वावलम्बी विकास गर्न सक्ने नेतृत्वले मात्र कांग्रेसलाई निकास दिन्छ । देश र पार्टीलाई हाँक्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । लोकतन्त्रको आस्थामा विश्वास राख्नेहरूलाई कांग्रेस मेरुदण्ड भएको भए देशको यो दुर्भाग्य हुने थिएन ।