×

NMB BANK
NIC ASIA

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा नेपालमा नागरिक स्तरसम्म नै बहस चलेको छ । सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पुगे पनि अहिलेसम्म बैठकमा पेश हुन सकेको छैन ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

अमेरिकाले विश्वभरका ५० देशसँग एमसीसी सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये कतिपय देशमा एमसीसी परियोजना सम्पन्न भएका छन् भने कतिपयमा परियोजना विकासका चरणमा छन् । कतिपय देशमा एउटा दुईवटा र कतिपयमा तीन वटासम्म परियोजना विकासमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

अमेरिकाले सन् २००४ मा आफ्नो विदेश मन्त्रालय मातहत रहने गरी विकास एजेन्सीका रूपमा एमसीसी स्थापना गरेको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको अवधारणामा अविकसित वा विकासशील राष्ट्रलाई आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरणमा सघाउने भन्दै एमसीसी स्थापना गरिएको थियो ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

शुरूआती समयमा यो परियोजना अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा बढी केन्द्रित भएपनि पछि क्रमशः एसिया र युरोपका देशहरूमा विस्तार गरिएको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले सबैभन्दा धेरै खर्च अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोमा गरेको छ । त्यहाँ अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ११४ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । ६९ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर लगानीमा मोरक्को कम्प्याक्ट सम्पन्न भएको छ भने ४५ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने गरी मोरक्को इम्प्लोयाबिलिटी एन्ड ल्यान्ड कम्प्याक्ट कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

धेरै लगानी भएकामध्ये दोस्रोमा सेनेगल रहेको छ । यो  पनि अफ्रिकी मुलुक नै हो । सेनेगलका लागि एमसीसीमार्फत १०९ करोड अमेरिकी डलर स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।

५४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सेनेगल कप्याक्ट सम्पन्न भएको छ भने ५५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सेनेगल पावर कम्प्याक्टमा सन २०१८ मा सम्झौता भएको छ । 

एमसीसीमार्फत धेरै स्रोत पाउने अर्को मुलुक हो, घाना । त्यहाँ पनि दुईवटा परियोजनामार्फत करीब ८५ करोड अमेरिकी डलर स्रोत परिचालन भइरहेको छ ।

५४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको घाना कम्प्याक्ट सम्पन्न भएको छ भने ३० करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने गरी घाना पावर कम्प्याक्ट कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

म्याडाग्यास्कार र मालीमा असफल एमसीसी 

दुई अफ्रिकी मुलुक माली र म्याडाग्यास्कारमा बीचमै एमसीसी सम्झौता रद्द भएका छन् । यस्तै ताञ्जेनियाले दुईवटा परियोजना सम्पन्न गर्‍यो भने एउटा परियोजना बीचमै स्थगित भयो । श्रीलंकाले एमसीसी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

म्याडाग्यास्कारले सन २००५ अप्रिल १८ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यो नै अमेरिकाले गरेको पहिलो एमसीसी सम्झौता हो । एमसीसीअन्तर्गत म्याडाग्यास्कार कम्प्याक्टका लागि १० करोड ९७ लाख ७३ हजार अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको थियो ।

म्याडाग्यास्कारको कृषिमा लगानी गरी ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक अवस्था उकास्ने गरी तीनवटा परियोजना डिजाइन भएको थियो ।

तर, अप्रजातान्त्रिक रूपमा म्याडाग्यास्कारको सत्ता हस्तान्तरण भएको भन्दै अमेरिकाले एमसीसीबाट हात झिक्यो । सन २००९ अगस्ट ३१ मा त्यहाँ सैनिक ‘कू’ मार्फत सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । 

एमसीसी सहयोग पाउनका लागि कानूनी राज्यको प्रत्याभूति, नागरिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकाका निम्ति लगानी, शिक्षामा लगानी लगायत २० वटा सूचकका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन रहँदासम्म ती सूचकको नकरात्मक नतिजा आएमा अमेरिकाले नै सम्झौताबाट हात झिक्ने गरेको छ । 

त्यसैगरी, अफ्रिकी मुलुक मालीले २००६ नोभेम्बर १३ मा माली कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर एमसीसीअन्तर्गत ४६ करोड ८ लाख ११ हजार १६४ अमेरिकी डलर स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । सन् २०१२ मा मालीमा सैनिक ‘कू’का कारण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली गुमेको र एमसीसीको सिद्धान्तमा सैनिक शासक सकारात्मक नभएको भन्दै अमेरिकाले माली कम्प्याक्टबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो । 

मालीमा पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनका लागि नाइजर नदीबाट सिञ्चाइको व्यवस्थापन गर्ने, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहयोग पुग्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने परियोजना छनोट भएको थियो । एमसीसीबाट प्राप्त हुने स्रोत परिचालन गर्नका लागि धेरैजसो देशहरूले पूर्वाधार विकास, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी, शिक्षा जस्ता क्षेत्र रोजेका छन् । 

नेपालले ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ अन्र्तगतका परियोजनाका लागि सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्छ । उक्त स्रोतको परिचालन गरेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र केही सडक आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

एमसीसी सम्झौता अघि बढ्नका लागि नेपालको संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अहिले चर्को बहस चलिरहेको छ ।

एमसीसीबाट किन पछि हट्यो श्रीलंका ?

दक्षिण एसियामा एमसीसी सम्झौता गर्ने दुईवटा देश मात्रै हुन् । पहिलो नेपाल र दोस्रो श्रीलंका । २०१६ डिसेम्बर १३ मा एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले श्रीलंकालाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको थियो । त्यसपछि २०१७ सेप्टेम्बर २० मा श्रीलंका सरकारले कम्प्याक्टअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजना तयार पारेको थियो । 

श्रीलंका सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै एमसीसी कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टको मस्यौदालाई अध्ययनका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यो मस्यौदा सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय भयो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रिपाला शिरिसेनाले क्याबिनेटबाट आएको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरिदिए । आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर भएकाले पनि विवादित विषयमा शिरिसेना मुछिन चाहेनन् । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा एमसीसी समझदारीमा हस्ताक्षर नगर्न माग गर्र्दै मुद्दा दर्ता भयो ।

श्रीलंकाका लागि अमेरिकी राजदूतले राष्ट्रपतिको निर्णयमा बेखुशी प्रकट गरिन् र लामो पत्र लेखेकी थिइन् । उनले एमसीसी लगानी नभएको र अमेरिकी जनताको सहयोग भएको भनेर राष्ट्रपतिलाई विश्वस्त गराउने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, शिरिसेना आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन् र एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै फिर्ता पठाइदिए । 

त्यतिबेला श्रींलकामा राष्ट्रपतिको चुनावी माहोल थियो । राष्ट्रपतिको मत भने एमसीसीको सम्बन्धनमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई दिनुपर्छ, भन्ने थियो ।

त्यसबेला संसद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता महिन्दा राजापाक्षे थिए । उनले पनि निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीको बारेमा निर्णय लिनुपर्ने भन्दै संसद्मा बोलेका थिए । राजनीतिक तहमा मात्रै होइन, नागरिक स्तरमा पनि श्रीलंकामा एमसीसीको विरोध भयो । 

एमसीसी कार्यान्वयन हुँदा श्रीलंकाको भूमि अधिकार अमेरिकी कब्जामा जाने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई आँच पुर्‍याउने तर्क एमसीसीका विरोध गर्नेहरूको थियो । एमसीसीकै विषयलाई लिएर सन २०१८ मा श्रीलंकामा संसद् विघटनसम्म भयो । 

तत्कालीन राष्ट्रपति शिरिसेना कुनै हालतमा एमसीसी अघि नबढाउने पक्षमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंगे भने जसरी पनि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा थिए ।

यही विवादको भूमरीमा त्यहाँको संसद् पर्‍यो । राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरिदिए । तर, अदालतले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरिदियो । 

२०१९ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा महिन्दा राजापाक्षेका भाइ गोतावोया राजापाक्षे राष्ट्रपति बने । उनले महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको अध्ययनका लागि चार सदस्यीय विशेष कमिटी बनाए । कमिटीले दिएको रिपोर्टको आधारमा महिन्दा राजापाक्षे सरकारले अमेरिकी सरकारसँग एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराउँदै त्यसबेला सरकारका प्रवक्ता बन्डुवाल गुनबर्द्धनले भनेका थिए, ‘सम्झौता अपारदर्शी तरिकाले भएको छ । सम्झौताका यस्ता परिच्छेदहरू छन्, जसले श्रीलंकाको संविधान र अन्य कानूनको उल्लघंन गर्छ । सम्झौताले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई पनि समस्यामा पार्छ ।’

नेपालमा एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नेहरूले यहाँको आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा यो सम्झौता कोशेढुंगा भएको तर्क गर्ने गरेका छन् भने यसको विरोधमा रहेकाहरूले अमेरिकाको दीर्घकालिन रणनीति अनुरूप यो सम्झौता आएको र देशको सार्वभौमिकतामै असर पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी आएकाले त्यसले नेपालको छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि असर पर्ने कतिपयको तर्क छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)को काउन्टर प्रोजेक्टको रूपमा एमसीसी आएको भन्नेहरू पनि छन् । 

श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि एमसीसीको नागरिक स्तरमा बहस र चर्चा छ । गठबन्धन सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयासमा छ ।

के छ ५० देशमा एमसीसीको अवस्था ?

एमसीसी सम्झौता भएका ५० देशमध्ये २६ वटा अफ्रिकी मुलुक छन् । युरोप र एसियालाई एकसाथ राखेर अमेरिकाले एमसीसी अगाडि बढाएको छ । युरोप, एसिया र प्यासिफिकमा १७ वटा र ल्याटिन अमेरिकाका ७ वटा मुलुकसँग अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता गरेको छ ।


तालिकामा हेर्नुहोस्, ५० देशमा एमसीसीको अवस्था :

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x