बक्यौता रहेका ३ हजार निकायलाई तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गर्न महालेखाको निर्देशन

काठमाडौं, ५ असार –सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठूलो बक्यौता रहेका सरकारी कार्यालयलाई ३ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘महालेखा परीक्षकको कार्ययोजना (२०७४–२०८०)’ सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले अत्यधिक बक्यौता रहेका सरकारी इकाइहरूलाई आगामी ३ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको हो ।

कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनका अनुसार २०७३ सालसम्ममा २ हजार ९ सय २५ सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण भएको छैन । उक्त अवधिसम्म सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण बक्यौता ५ अर्ब ३० करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कार्यायोजना सार्वजनिक गर्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालसम्म लेखा परीक्षण हुन बाँकी इकाई यकिन गरी ३ महिनाभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न बक्यौता रहेका निकायसँग समन्वय गरिने जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आगामी ३ महिनाभित्र लेखा परीक्षण सक्नेगरी सबै इकाईलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘आइतवारै पनि सार्वजनिक संस्थानलाई लेखा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारी कोष तथा बोर्डहरूलाई पनि तीन महिनाभित्र लेखा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

कार्यालयले आफ्नो ६ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना पेश गर्दै उक्त अवधिमा वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न त्यससँग सम्बन्धित कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने, सरकारी निकायहरूमा देखिएको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको साथै आन्तरिक लेखा परीक्षणमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ । कार्ययोजनामा नयाँ र अति आवश्यक रहेका संगठनको पुर्नसंरचना, भौतिक पूर्वाधार विकास, कर्मचारीको क्षमता विकास, कानुनी सुधार, कार्य प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधारसम्बन्धी क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन ।

अत्यधिक अनियमितता र बेरुजू वृद्धि भएको, समग्र सुशासनको स्थिति तल झरेको, विकास निर्माणको सञ्चालन एवं सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी सयन्त्रको क्षमता कमजोर रहेको, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आएको, सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन तथा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा कमजोरी रहेको लगायतका कारण मुलुकका समग्र आर्थिक अनुशासन खस्केको कार्यालयको ठहर छ ।

लामो राजनीतिक संक्रमणकाल र अस्थिरता, सरकारी पदाधिकारीहरूमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने क्षमतामा ह्रास तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी, लामो अवधिसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू नहुनु, अनुगमन नहुनु लगायतका कारण वित्तीय प्रशासनमा कमजोरी र आर्थिक अनुशासनमा कमी आएको महालेखाको ठहर छ ।