२१ असार २०८३, आइतबार
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले नीति विनाको नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १४ औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नयाँ नेतृत्व मात्रै निर्वाचित गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नका लागि अर्को महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसको विधानको दफा १५ मा ‘केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कांग्रेसको विधानले अर्को व्यवस्था पनि गरेको छ । विधानको दफा १७ को उपदफा ५ मा महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न र नीति निर्माण तथा विधान पारित गर्न फरक–फरक समयमा महाधिवेशन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक निर्णय लिने व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा छ ।
कांग्रेसले यही व्यवस्थामा टेकेर महाधिवेशनको संघारमा आएर नीति र नेतृत्वको फरक महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस अहिले महाधिवेशनबाट पार्टीको वैधता जोगाउन संघर्षरत छ । पाँचपटक महाधिवेशनको मिति सारेर वैधानिकताको मिति घर्किन लागेपछि कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुन लागेको छ ।
नेतृत्व छान्ने महाधिवेशनमा नै पार्टीको नीति र कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्दा त्यसमा कम छलफल हुने र नेतृत्व छान्ने विषयमा मात्रै प्रतिनिधि केन्द्रित हुने भएकाले कांग्रेसले पनि फरक–फरक महाधिवेशन गर्न लागेको बताएको छ ।
अर्को पार्टी नेकपा एमालेले पनि विधानमै व्यवस्था गरेर नेतृत्व र नीतिको फरक फरक महाधिवेशन गर्न थालेको छ ।
एमालेले गत असोजमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ भने मंसिर १०–१२ मा नेतृत्व निर्वाचित गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरेको छ । एमालेको पहिलो नीति स्पष्ट गरेर नेतृत्व चयन गर्न लागेको छ भने कांग्रेसले नीतिभन्दा पहिले नेतृत्व छान्न लागेको छ ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत समयको चापको कारण यसपटकको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्ने र निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले नीति र कार्यक्रमका लागि छुट्टै महाधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको बताउँछन् ।
‘समय एकदमै टाइट भयो । मंसिरभित्र नै महाधिवेशनको सबै परिणाम निकालिसक्ने तयारी गरेका छौं । मंसिरको २१ गते उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ । २४ गते महाधिवेशन उद्घाटन हुन्छ । २५ गते मतदान हुन्छ’, महतले भने, ‘नीति कार्यक्रम पनि राखेपछि छलफल गर्नुपर्यो । सबैलाई बोल्न दिनुपर्यो । यत्तिकै पास भयो भन्न मिलेन । नीति कार्यक्रम भनेको आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हो त्यसको लागि नयाँ कार्यसमितिले अधिवेशन बोलाउँछ ।’
कांग्रेसको वैधानिक व्यवस्था अनुसार, २०७६ फागुनमा १४ औं महाधिवेशन हुनुपर्दथ्यो । त्यसको चार वर्ष अगाडि २०७२ फागुनमा कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशन गरेको थियो । त्यही महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको केन्द्रीय कमाण्ड सम्हालेका थिए ।
तर, विशेष कारणवश महाधिवेशन गर्न नसकिएको भनेर २०७६ पुसमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्यो र २०७७ फागुन ७ को लागि महाधिवेशनको मिति तोकियो । त्यसबीचमा महाधिवेशन तयारीको कुनै काम कांग्रेसले गरेन । पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता विवाद थियो । त्यसको निरूपणमा पनि कांग्रेसले ध्यान दिएर काम गरेन ।
२०७६ माघमा नेपालमा पहिलोपटक देखिएको कोराना संक्रमणको असरले २०७७ सालभर नै देशलाई आक्रान्त पार्यो । त्यसबेला कांग्रेसलाई महाधिवेशन सार्ने गतिलो बहाना बन्यो– महामारीको बीचमा महाधिवेशन गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क । त्यसपछि केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ६ महिना थपियो र २०७८ भदौ १८ मा १४ औं महाधिवेशन गर्ने भनियो ।
२०७८ भदौसम्ममा महाधिवेशन नगर्दा कानूनले कांग्रेस पार्टीलाई चिन्दैनथ्यो । भदौमा महाधिवेशन नगर्ने हो भने संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) उल्लंघन हुन्थ्यो र कांग्रेसको वैधानिकता सकिन्थ्यो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर कांग्रेसले भदौमा महाधिवेशन तय गरेको थियो । तर, त्यो मितिमा पनि कांग्रेसको महाधिवेशन जुरेन । देशभरको क्रियाशील सदस्यता विवाद भदौमा तोकिएको मितिका लागि बाधक बन्यो । कांग्रेसले कानूनी संकट टार्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्यो ।
आयोगले भदौमै वडा तहको महाधिवेशन शुरू गरेर पुससम्ममा राष्ट्रिय महाधिवेशन सक्न सहमति दिएपछि कांग्रेसले फेरि महाधिवेशन सारेर मंसिरको ९ देखि १३ सम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त मितिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने भएपछि कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचन समितिलाई महाधिवेशनको मिति प्रस्ताव गर्न भनेको थियो । निर्वाचन समितिले मंसिरको २४ देखि २६ सम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका दिएको थियो । आइतबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले सोही मितिमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नीति र नेतृत्वका सम्बन्धमा फरक–फरक महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव लैजानुअघि कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूले छलफल गरेका थिए । पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूले सर्वसम्मत रूपमा उक्त विषयलाई अनुमोदन गरेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा लगेर निर्णय गराइएको थियो ।
कांग्रेसको नीति र कार्यक्रम पास गर्नका लागि आयोजना गरिने अर्को अधिवेशन पनि १४ औं महाधिवेशनको भाग हुने महतको भनाइ छ ।
‘निर्वाचन भएको अधिवेशन मात्रै महाधिवेशन होइन । नीति कार्यक्रमको पार्ट मात्रै पछि हुने हो । अहिलेकै महाधिवेशन प्रतिनिधि त्यसमा पनि सहभागी हुने हुन्’, महतले भने । नयाँ कार्यसमितिले नीति कार्यक्रम छलफल हुने महाधिवेशनको मिति मात्रै तोक्ने महतले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशनमा नीति र विधिका बारेमा कम छलफल हुने र नेतृत्वको विषयमा बढी चर्चा र छलफल हुने भएकाले फरक महाधिवेशन आयोजना गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए ।
‘हरेक महाधिवेशनमा पार्टीको नीति र कार्यक्रमको लिखित दस्तावेजहरू पेश हुने र पारित हुने क्रम थियो । महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा बढी केन्द्रित हुँदा नीति र कार्यक्रममा बहस कम भएको सत्य हो । यसलाई स्वीकार्न कुनै गाह्रो छैन’, शर्माले भने ।
१४ औं महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको महाधिवेशनको रूपमा लिएर जाने र महाधिवेशनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नयाँ आउने केन्द्रीय कार्यसमितिले नीति र कार्यक्रमको अर्को अधिवेशन आयोजना गर्ने उनले बताए ।
'त्यसले नीति र कार्यक्रम निर्धारण गरेर जाने तय गरेका छौं । नीति र नेतृत्व चयनका लागि फरक अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको हो । साढे वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न नसक्दा आत्मालोचित छौं,' उनले भने ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमको समयभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेको भनेर गरेको आलोचनाको जवाफ दिँदै शर्माले भने– ‘नेपालमा संविधान जारी भएपछि कांग्रेसले दोस्रोपटक महाधिवेशन गर्दैछ । संविधानपछि दोस्रोपटक अधिवेशन गर्दै गरेको कांग्रेसबाहेक अर्को दल छैन ।’
