गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्राकृतिक विपद्का कारण कुनै पनि नागरिकको अकालमा ज्यान जान नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले शितलहरबाट नागरिकलाई बचाउन मंसिर १ गते नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम खर्च गर्ने अख्तियारीसहित निर्देशन पठाइएको जानकारी दिए ।

‘प्राकृतिक विपद्का कारण कुनै पनि नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार संवेदशील छ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘शितलहरबाट नागरिकलाई बचाउन मंसिर १ गते नै हामीले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम खर्च गर्ने अख्तियारीसहित निश्चित रकम पठाएका थियौं । शितलहर चलेका स्थानमा तराईका जिल्ला र हिमपात भएका हिमाली जिल्लाले त्यो रकमबाट केही खर्च गरेको जानकारी गराएका छन् ।’

उनले नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने भन्दै त्यो विषयमा आफूहरू सतर्कताका साथ काम गरिरहेको बताए ।

गृहमन्त्री खाँणले भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा सुरक्षित र दीगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा निर्माण अगावै बहस गर्नु आवश्यक रहेको बताए । विपद्पछि गरिने उद्धार, राहत वितरणमा सरकारले सजगता अपनाएपछि विपद्को न्यूनीकरण गर्न प्राकृतिक विपद् आउनुपूर्वको कार्य जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यति गर्न सरकारले अझै नसकेको उनले बताए ।

‘हामीले विपद्पछि गर्ने कामका विषयमा धेरै सजगता अपनाइसकेका छौं,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘तर प्राकृतिक विपत्ति आउनुपूर्व गर्नुपर्ने कार्य जति हामीले गर्न सक्थ्यौं, त्यति गर्न हामीले सकिरहेका छैनौं ।’

नेपाल विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा उभिएको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले ती प्रकोपको सहज व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती सरकारसामु रहेको बताए ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, मुख्यसचिव शंकर बैरागीसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए ।