प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा एमालेले ‘काउन्टर’ दिने प्रतिक्रिया जनाएको थियो ।

आइतवार नै एमालेले सचिवालय बैठक राखेर महाभियोगको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्‍यो भने सोमवारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलायो । बालकोटमा बसेको बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता गठबन्धनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धका गतिविधि गरेको भन्दै महाभियोगको प्रतिवाद गर्ने र जनतालाई यसको विपक्षमा उभिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य कामका लागि जिल्ला गएका सांसदहरू सोमवार बिहानका लागि बोलाइएको संसदीय दलको आकस्मिक बैठकका लागि रातारात काठमाडौं आए ।

सोमवार मध्याह्न संसद् भवनको ल्होत्से हलमा संसदीय दलको बैठकमा विषय नखुलाइएका पत्रमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरियो । हाजिरी समेत गरेर ६ वटा छुट्टा–छुट्टै कागजमा हस्ताक्षर गरिएको छ । ‘ती हस्ताक्षर पार्टीले आवश्यक ठानेको अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्छ, तर के प्रयोजनका लागि भन्ने खुलाइएको छैन,’ हस्ताक्षर गरेका एक सांसदले भने । 

धेरैको आशंका सोमवार नै एमालेले असार २८ को परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चका पाँचमध्ये चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्छ भन्ने थियो । एमालेका कतिपय नेताहरूले त्यसको प्रस्ट संकेत गरेका थिए । चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशले नै आन्दोलन गरेका बेला ओलीले प्रधानन्यायाधीश मात्र नभई परमादेश जारी गर्ने अन्य न्यायाधीश पनि हट्नुपर्ने बताएका थिए । 

तर, मंगलवार कार्यालय समय सकिने बेलासम्म एमालेले न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन । न त सभामुख अग्नि सापकोटाले पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध कुनै प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । एमाले संसदीय दलका एक पदाधिकारीले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी नभएको लोकान्तरलाई बताए । 

सोमवारको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आबेग र उत्तेजनमा नआई सुझबुझपूर्ण निर्णय लिने बताए । अर्थात्, तत्कालै कुनै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याउने तयारी नरहेको सांसदहरूलाई जनाउ दिए । संसदीय दलको बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले जिम्मेवार दल भएकाले एमालेले काउन्टर महाभियोग ल्याउँछ भन्ने कुरा मिडियामा आएको पूर्वानुमान भएको दाबी गरे । 

‘वास्तवमा त्यो एउटा पूर्वानुमान मात्र थियो । आजको बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्दै वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर, सम्पूर्ण कानून र संविधानको अध्ययन गरेर, हिजोको त्यो घटनाक्रम र सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको व्यवहारका विरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारेमा उच्चस्तरमा नेतृत्व बसेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने सुझाव दिनुभएको छ । नेतृत्वले पनि यथाशीघ्र बैठक बसेर सबै पक्षहरूको विश्लेषण गरी यथोचित र समयमै निर्णय गर्ने कुरा वचनबद्धता आज पार्टी अध्यक्षले व्यक्त गर्नुभयो,’ भट्टराईले सोमवार भनेका थिए । 

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले हतार–हतारमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमालेको नीति नरहेको बताए । 

‘हामी प्रतिशोधमा उत्रिएर काउन्टर महाभियोग दर्ता गर्दैनौं, हामी रियाक्सन गर्ने होइन, जे गर्छौं त्यो एक्सनमा गर्छौं,’ तामाङले लोकान्तरसँग भने । 

यसकारण पछि हट्यो एमाले

निर्वाचनलाई सार्न या टार्न र एमसीसी पारित गर्ने बहनास्वरूप चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आएको निष्कर्ष निकालेको एमाले शुरूमा काउन्टर महाभियोगको पक्षमा देखिएको थियो । तर, पारित हुने सम्भावना नरहेको महाभियोगको डण्डा जथाभावी चलाउँदा आफैंलाई प्रत्युत्पादक हुने कतिपय नेताहरूको सुझावका कारण एमाले पछि हट्यो । 

‘नेतृत्वको मूड त हिजो नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने खालको थियो, तर महाभियोग जस्तो विषयमा प्रतिशोधमा जान नहुने भन्ने सुझावले काम गर्‍यो,’ नेकपा एमालेका दोस्रो तहका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘महाभियोगका लागि एउटा अमूक मुद्दाको फैसला मात्र पर्याप्त छैन, न्यायाधीशहरू विरुद्ध थप प्रमाण पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।’

उनले केही न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको सम्भावना अहिले पनि जीवित रहेको दावी गरे । 

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपनि संसद्मा सत्तापक्षको बहुमत रहेकाले आफ्नो प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसक्ने र महाभियोग सिफारिश समितिमा नपुगी अस्वीकृत हुने निष्कर्षका साथ एमाले महाभियोगको प्रस्तावमा अगाडि नबढेको नेताहरू बताउँछन् ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न एक चौथाइ सांसद (६९) जना आफूसँग भएपनि प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमत नपुग्ने भएकाले एमाले प्रस्ताव दर्ता गर्न हिच्किचाएको हो । 

संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सभामुखले तोकेको दिनमा प्रस्तावकले प्रस्ताव पेश गर्ने र समर्थकले समर्थन गर्ने संसद्को सामान्य प्रक्रिया हो । 

त्यसपछि सदनमा सामान्य छलफल गर्ने व्यवस्था छ । छलफल सकिएपछि सो प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाइयोस् भनेर सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्छन् । 

सो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत भयो भने मात्र महाभियोग सिफारिश समितिमा जान्छ । प्रस्ताव महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो भने त्यो प्रस्ताव त्यहीँबाट फेल हुन्छ । सिफारिश समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावका लागि मत विभाजन गर्नु पर्दैन, ध्वनी मतका आधारमा सभामुखले निर्णय लिन सक्छन् । 

‘लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सामान्य छलफलपछि सर्वसम्मतिबाट महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाइएको हो,’ संसदका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रस्ताव अस्वीकृत भयो भने के हुन्छ भनेर नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छैन, महाभियोग प्रस्ताव नै फेल भएजस्तै हो ।’ 

संविधान र संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीमा महाभियोग सिफारिश समितिमा गएर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले समितिमा नगएको अवस्थामा महाभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने सत्ता पक्षका सांसदहरूको जिकिर छ ।

प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल महाभियोग सिफारिश समितिमा प्रस्ताव पठाउन निर्णयार्थ पेश गर्नु नपर्ने बताउँछन् ।

‘नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ, प्रतिनिधि सभामा छलफल भएपछि त्यो महाभियोग समितिमा जान्छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।