चैत २७, २०८०
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन भएकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले एमसीसी अनुमोदनलाई स्वागत गर्दै छिटो कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझावसहितको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।
एफएनसीसीआईले प्रतिनिधिसभाबाट केही बुँदाहरूमा रहेको अस्पष्टता समेतलाई प्रष्ट पार्दै आएको व्याख्यात्मक घोषणाकासहितको अनुमोदनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक काम हुने महासंघको अपेक्षा लिएको छ ।
सम्झौताअनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन पश्चात शुरू हुने विश्वास महासंघको छ ।
नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने महाशंघको भनाइ छ ।
‘कोभिड–१९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन,’ महासंघले भनेको छ, ‘सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्नेछ ।’
यस्तै उद्योग परिसंघले २९ भदौ २०७४ भएको सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनुले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने बताएको छ । एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदनसँगै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन र विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास परिसंघको छ ।
‘एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमूना सावित हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विकास आयोजना शुरू हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाले भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाललाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको पनि परिसंघले जानकारी दिएको छ ।
एमसीसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने ४ केभी क्षमताका लप्सिफेदी–रातामाटे, राटामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत् प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण भएको सीएनआईको भनाइ छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नति त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख छ ।
एमसीसीले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै १२ बँुदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन भएकोमा इप्पानले पनि खुशीसहितको विज्ञप्ति निकालेको छ । संसदबाट अनुमोदन भएको यो परियोजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान इप्पानले सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ ।
मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा मूल समस्याको रूपमा रहेको प्रसारण लाइनको अभाव एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भएसँगै न्यूनीकरण हुने इप्पानको भनाइ छ ।
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । शुक्रबार तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कर...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...