अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालमा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ ।

यो परियोजनालाई संसद्ले १५ फागुनमा अनुमोदन गरेपछि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यो परियोजना कार्यान्वयनको सबैभन्दा पेचिलो पाटो जग्गा अधिग्रहण बन्ने भएको छ । 

यो परियोजनाले जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई पाटोबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउन ३९३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । यो क्षेत्रमा ८ रोपनीको (४ कित्ता) जग्गा भने दर्ता नभएकाले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।

जग्गाको कुत तिरेका, भोगचलन गरिरहेका तर लालपूर्जा लिन बाँकी भएका स्थानीयका सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ । यो जग्गाको निर्णय भएपछि पहिलो पाटो अन्तर्गतको जग्गाको मुआब्जा वितरण सकिने एमसीए नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले बताए । 

एमसीएले दमौली र बुटवलमा पनि सबस्टेसन बनाउने छ । उक्त ठाउँमा भने मुआब्जा दिनु पर्दैन । दुवै स्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै १५०/१५० रोपनी जग्गा छ । रातमाटेमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मूल्य निर्धारण गरेर चार प्रकारबाट मुआब्जा दिइसकेको छ । यो स्थानमा भएका जग्गाधनीले प्रतिआना डेढ लाखदेखि ३ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म पाएका छन् ।

टावर राख्न ७०० रोपनीलाई मुआब्जा आवश्यक

दोस्रो पाटोमार्फत प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा र टावर रहने स्थानका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने छ । यसका लागि एमसीए नेपालले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको जानकारी दिएको छ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत ८५६ वटा टावर पर्छन् । टावर बनाउन मात्रै करीब १३ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो जग्गा एक तिहाइ वन क्षेत्रमा पर्ने र बाँकी ६०० वटा टावर भने निजी जग्गामा पर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ । निजी जग्गामा बन्ने टावरलाई ७०० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको  छ । टावर सीधा भएको स्थानमा एक रोपनी जग्गा लाग्छ भने घुमाउनुपर्ने एंगल टावरमा भने डेढ रोपनीसम्म जग्गा आवश्यक पर्छ ।

निजी जग्गामा बन्ने टावरका लागि शत प्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो टावरमा कम्तिमा एक रोपनीदेखि डेढ रोपनीसम्म जग्गा चाहिने अनुमान गरिएको छ ।

यो प्रसारण लाइन विभिन्न १० वटा जिल्ला भएर अगाडि बढ्छ । यसमा विभिन्न ३० वटा स्थानीय तहका ९२ वडा भएर प्रसारण लाइन अगाडि बढ्छ । 

यो जग्गा अधिग्रहण गर्न एमसीए नेपालले आधिकारिक तथ्यांक संकलन गर्दैछ । यस्तो जग्गाको पूर्ण विवरण संकलन गर्न दुई वर्ष अगाडि नै सूचना प्रकाशन गरेको भएपनि कोरोना महामारीका कारण सबै काम स्थागित भयो ।

त्यतिबेला परियोजना संसदबाट अनुमोदन पनि नभएकाले कामको गति सुस्त थियो । अब भने जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि सारिएको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । 

अधिग्रहण प्रक्रिया लागि जग्गा प्राप्ति गर्न मनसाय दिने ३५ दिने सूचना निकाल्ने, जग्गाको विस्तृत विवरणसहितको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशन गर्ने र जग्गा रोक्का गर्नेसहितको काम हुन्छ । यो कामका लागि एमसीए नेपालले सूचना प्रकाशनको लागि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्न मूल्य निर्धारण समिति बनाउनुपर्छ ।

जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा चलनचल्तिको किनबेच दर, बैंकले धितो राख्दा मूल्यांकन गरेको दर, नापी कार्यालयमा भएको मूल्यांकनको दरको सूचना संकलन गर्ने काम हुन्छ । त्यसका साथै दुई तीन वर्षदेखिको किनबेचको दर, विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन दिएको दर, सडक निर्माण गर्दा दिएको दर, बुढीगण्डकी आयोजनाले दिएको दर र जग्गा किनबेच गर्न गरेको विभिन्न कारोबार दर सबैको विश्लेषण गरेर स्ट्यान्डर्ड दर निकालिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अवलम्बन गर्ने तथा पूर्ण जग्गा पर्नेको हकमा थप १५ प्रतिशत पाउने सहितको सबै क्षेत्रबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबै पक्षबाट मूल्यांकन गर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्दा हरेक काममा लाग्ने समयको हिसाब गरेर एमसीए नेपालले औसत समय अझै डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको पनि विष्टले बताए ।

तारमुनि ४६ मिटरसम्मलाई मुआब्जा

यो आयोजनाको प्रसारण लाइन बनाउन टावरमुनि पर्ने र कुल लम्बाइ ३१५ किमीकै तारमुनि परेको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ ।

टावर रहने जग्गाको भने शत प्रतिशत मुआब्जा तय हुन्छ । तारमुनि पर्ने जग्गाको हकमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत मात्रै दिएकाले सोही दर एमसीएले निर्धारण गर्न सक्छ । तारमुनि पर्ने जग्गाको भोगाधिकार मात्रै लिइन्छ, जग्गा सम्बन्धित धनीको नाममा नै हुन्छ । उक्त जग्गामा खेती गर्न सकिने हुँदा शत प्रतिशत मुआब्जा नदिने प्रचलन छ ।

एमसीसी परियोजनाको यो प्रसारण लाइनमा २६ तार हुन्छन् । सबैभन्दा तलकै तार जमिनबाट न्युनतम ३८ मिटर माथि हुन्छ भने सबैभन्दा माथिको तार ९५ मिटर अग्लो हुन्छ ।

प्रशस्त उचाई कायम गरिएको र जमिनमा कुनै असर नगर्ने भएपनि मुआब्जा दिएर भोगाधिकार भने लिनैपर्ने हुन्छ । यस्तो तारमुनिको जग्गा दायाँबायाँ २३/२३ गरेर ४६ मिटर चौडाइका लागि मुआब्जा दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । यो प्रसारण लाइने ३ हजार मेगावाट बिजुली बोक्न सक्ने विष्टले बताए ।

यस्तो मुआब्जा दिएर काम शुरू गर्न भने कम्तिमा १६ महिना लाग्ने अनुमान एमसीए नेपालले गरेको छ । त्यसपछि निर्माण जाने र निर्माण सक्नुपर्ने दिनगन्ती शुरू हुन्छ । यो आयोजना ५ वर्षभित्र सक्नैपर्छ । आयोजना निर्माण नसकिए खर्च नभएको पैसा फिर्ता जाने शर्त भएका कारण निर्धारित समयमा सक्नैपर्ने बाध्यता छ ।

एमसीसी कार्यान्वयन गराउने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए नेपाल) विकास समिति हो । यो समिति अर्थ मन्त्रालय मातहत छ । एमसीए नेपालले एमसीसीअन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेदेखि भारतीय सीमासम्मको डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउँदै छ । जसमा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म पहिलो खण्ड रहनेछ ।

दोस्रो खण्ड रातमाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म तेस्रो खण्डमा रातमाटेदेखि पश्चिममा तनहुँको दमौलीसम्म तथा चौथो खण्डमा दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र पाँचौं खण्डमा बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म प्रशारणलाइन रहनेछ ।

यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुन्छ । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेछ ।

आयोजनाको पूर्वतयारीका ६ शर्तमध्ये ५ वटा पूरा

यो आयोजना बनाउन गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका लागि ६ वटा शर्त छन् । विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी उक्त आयोग गठन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको सहमति प्राप्त गर्ने र संसदबाट कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गराउनेसम्मको शर्त पूरा भइसकेको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको आंशिक शर्त पूरा भएको छ । कार्यस्थलमा पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने पूर्वशर्त भने पूरा हुने प्रक्रियामै छ ।

यो प्रसारण लाइन बनेपछि नेपालबाट भारतसँगको सीमासम्म प्रसारण लाइन बन्छ । यसबाट भारतको गोरखपुरसम्म जोडिने आधार भएकाले नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्न र सोही प्रसारण लाइनबाट आयात गर्न सकिन्छ ।