सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन सरकारसँग रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययनको प्रस्ताव राख्ने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यीसँग रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाका निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरिदिन प्रस्ताव गर्ने भएको हो ।

यसअघिको चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन रेलमार्गको योजनाको विषयमा पटक–पटक चर्चा हुने गरे पनि काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

करीब ३ वर्षअघि चिनियाँ सरकारकै सहयोगमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यसयता विस्तृत अध्ययनको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

चाइना फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिट्युटले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको देखाएको छ । साथसाथै अध्ययनले देखाए पनि जटिल भूगोलका कारण निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको पनि देखाएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार रेलमार्ग करीब ७२ किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ भने ९ वर्षमा काठमाडौंसम्म रेल्वेको लिंक जोड्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।

चीनले सिगात्सेसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिसकेको छ । सिगात्सेबाट केरुङ करीब ५०० किलोमिटर दूरीमा रहेको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सो खण्डमा ७ वटा सुरुङमार्ग रहने जनाइएको छ भने करीब ४ किलोमिटर खण्डमा पुलमाथि रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

निर्माणका लागि २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारले यसअघि पनि चीन सरकारलाई पत्राचार गरेर अध्ययन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।

मन्त्रालयले रेलमार्गसँगै चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुन लागेको काठमाडौं चक्रपथसहित विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

यसअघि चीनले नेपाल जोड्ने रेलमार्ग सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको भूमिगत बाटो भएर निर्माणको अध्ययन समेत गरेको छ ।

चीनले नेपाल–चीनबीचको प्रस्तावित रेलमार्गको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बेला चिनियाँ पक्षले विभिन्न ६ वटा विकल्पमा छलफल अघि बढाएको थियो । ६ विकल्पमध्ये कुनमा जाने भन्नेमा अहिलेसम्म कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

जसमध्ये सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै भूमिगत सुरुङ निर्माण गर्ने विषयलाई पनि समेटिएको थियो ।

चीनले अन्य भूभागबाट नेपालमा रेल ल्याउन कठिन भएको जनाउँदै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको बाटोलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेको थियो ।

नेपाल–चीन रेल मार्गको परियोजना विकासमा खटिएका शीर्ष इन्जिनीयरले आफ्नो अध्ययनपछि बुझाएको सुझाव सहितको प्रतिवेदनमा रेल मार्गको केही भाग संरक्षित क्षेत्र हुँदै जानुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरिएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले उल्लेख गरेको थियो ।

चिनियाँ पक्षले रेलमार्ग निर्माणका लागि ८ बिलियन अमेरिकी डलर लागत लाग्ने जनाएको छ । रेलमार्गले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नमा प्रमुख भूमिका खेल्ने चिनियाँ पक्षको दाबी रहँदै आएको छ ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इन्सियटिभअन्तर्गत चीन र नेपालबीच २ देशलाई जोड्ने रेल मार्ग बनाउने सम्बन्धी सन्धिमा सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भएको थियो । राजधानीमा खबर छ ।