फेरि पनि घोषणा पत्रको याम शुरू भएको छ। केही भाइबहिनीहरूले त आफूलाई भावी मेयरका रूपमा उभ्याएर प्रचारप्रसार तीव्र बनाइसकेका छन् ।

'पावर हुनेसँग भिजन हुँदैन, भिजन हुनेसँग पावर हुँदैन' भनेजस्तै आमजनताहरू घोषणा पत्र नामक जालीझेली शब्दसँग फ्रस्टेट भएका देखिन्छन्। नेताउपर खिसिटिउरी गरिरहेका छन्। 

पावर नभएका तर भिजन भएका मानिसहरू नेपालमा चोकचोकमा छन्। देश यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भनेर अर्ति उपदेश दिन नजान्ने त कोही छैन यहाँ ।

त्यही चोकमा एक कप चिया उचालेर ठिंग उभिन आइपुगेको छु आज म । यो छोटो स्तम्भमा देश निर्माण गर्ने महान योजनाहरू सबै अटाउन त सम्भव भएन, तर जति लेखेको छु, त्यति पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोला ।

भावनाका छालमा तरंगित हुँदै कल्पना गरिएको १५ बुँदे घोषणा पत्र :

१. १८ वर्ष उमेर पुगेका युवा युवतीले कम्तिमा ५ वर्ष कृषिमा योगदान गरेपछि मात्रै विवाह गर्ने सरकारी अनुमति प्राप्त गर्नेछन् । विवाह गर्नका लागि आलु, धान, कोदो, फापर, सिमीजस्ता खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने सीप सिकेको कागजपत्र अदालत अथवा सरकारी अड्डामा पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारले'आधुनिक कृषि कर्म' नामको राष्ट्रिय परियोजना घोषणा गर्नेछ। राज्यको नीति अनुरूप कृषिमा योगदान गर्न लाज मान्नेले बिहे गर्न कानूनी अनुमति पाउने छैनन् ।

२. सम्पूर्ण जेलका कैदीहरूलाई श्रम शिविरमा लगिनेछ। जेल भत्काएर त्यहाँ पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । अदालतबाट दोषी ठहरिएका कैदीलाई सिधै श्रम शिविरमा पुर्‍याइनेछ । भाग्न नदिनका लागि तिनीहरूको शरीरमा लोकेसन ट्र्याक गर्ने चिप्स जडान गरिनेछ । चिप्स मोनिटर गर्ने एउटा हेडक्वार्टर हुनेछ । ती कैदीहरूले मोटर बाटो खन्ने, नहर बनाउने, अशक्त रोगीहरूको सेवा गर्ने काम गर्नुपर्नेछ । उमेर पुगेका बुवाआमालाई घरमा स्याहार गर्न स्वास्थ्यका हिसाबले पनि असुविधा हुने भएकाले उनीहरूलाई उच्च सुविधासहितको केन्द्रीकृत'सिनियर सिटिजनशिप' आश्रममा राखिनेछ। ती बुवाआमाको दिशापिसाब पनि तिनै कैदीहरूले सोहोर्नुपर्नेछ । 

३. हिमाली क्षेत्रमा संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट हिमाल आरोहण तालिम केन्द्र 'Climbing institute' निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि आधुनिक उपकरण ल्याइनेछ । योग्य शेर्पाहरूलाई परिचालित गरिनेछ । हिमाल चढ्ने तालिम लिन अथवा नेपालका हिमाल चढ्न आउने देशी-विदेशीहरूले सो तालिम केन्द्रमा एक महिना तालिम गरेपछि हिमाल चढ्न योग्य सर्टिफिकेट पाउनेछन् ।' Climbing institute' सँगै हिमाली क्षेत्रमै संसारकै सबैभन्दा भव्य ध्यान केन्द्र' Meditation center' सञ्चालन गरिनेछ । आर्थिक रूपमा राज्यलाई कुनै फाइदा नभएको काठमाडौंको तपोवन बन्द गराइनेछ। 

४. नागरिकता र राहदानी बनाउनका लागि उमेर पुगेका युवायुवतीले कम्तिमा ६ महिना अनिवार्य सैन्य वा प्रहरी तालिम लिनुपर्नेछ। सैन्य वा प्रहरी तालिमलाई उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेछ। कुनै प्रकारको राष्ट्रिय संकटमा उनीहरूको प्रयोग गरिनेछ । तर देशका ठूला शहरमा रहेका सैनिक अखडाहरूलाई बालबच्चा खेल्ने 'फन पार्कको' रूपमा विकसित गरी ब्यारेकलाई छिमेकी देशसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा केन्द्रित गरिनेछ । सेल्फ डिफेन्सका लागि उमेर पुगेका नेपालीले हतियार राख्न पाउनेछन् । 

५. जनतालाई दैनिकरूपमा आवश्यक पर्ने मूलभूत सरकारी सेवा मालपोत, खानेपानी, सडक, विद्युत्, टेलिकम, बैंकजस्ता फरक- फरक सरकारी कार्यालयलाई अब उप्रान्त एकै ठाउँमा मर्ज गरिनेछ । यी सबै सेवाहरूलाई 'टोक्नोलोजी फ्रेन्डली' आईटीमा रूपान्तरण गरिनेछ । ५० प्रतिशत सरकारी कर्मचारी कटौती गरिनेछन् । सरकारी कामहरू अग्रिम मिति निर्धारण 'Appointment' लिएर मात्रै हुनेछन्। सरकारी कार्यलयमा नगद कारोवार बन्द गरिनेछ । राजस्व अनिवार्य रूपमा सिधै बैंकमार्फत जम्मा गर्नुपर्ने नीति ल्याइनेछ ।

६. कम्तिमा १० वर्षका लागि घरजग्गा कारोवार बन्द गरिनेछ । घरबारविहीनलाई सरकारले राष्ट्रिय आवास नीतिमार्फत बस्ने घर उपलब्ध गराउनेछ। जगा प्लटिङ गरिएका स्थानमा बगैँचा निर्माण गरिनेछ । भूमि आयोग गठन गरेर सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गरिनेछ। त्यो जग्गा तत्काल उनीहरूलाई २० वर्षका लागि दिइनेछ । २० वर्षको अवधिमा त्यो जग्गा के कस्तो कामका लागि प्रयोग भयो, उत्पादनमूलक भयो कि भएन मूल्यांकन गरेर फिर्ता लिने वा सधैँभरिका लागि दिने कानून बन्नेछ । 

७. आधारभूत शिक्षा हाँसिल गरेका विद्यार्थीहरूको रुचि, क्षमता र लगाव के हो, त्यसअनुरूप राज्यले नि:शुल्क शिक्षा दिनेछ । अस्वाभाविक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई राज्यले विदेश पढ्न पठाउनेछ । सामान्य क्षमता भएका विद्यार्थी उत्पादनमूलक तालिममा जोडिनेछन् । तिनीहरूले घडीदेखि जहाज बनाउने कुरा सिक्नेछन्। तिमीहरूले सियोदेखि रकेट बनाउने तालिम लिनेछन्। तिनीहरूले कुखुरादेखि हात्ती पाल्न सिक्नेछन् । जो शारीरिक रूपमा अशक्त छन्, जो युवा टेक्निकल्ली काम गर्न अनफिट छन्, तिनीहरूलाई राज्यले सधैँभरीका लागि बेरोजगारी भत्ता प्रदान गर्नेछ ।

८. पहाडी भूभागका मानव बस्तीहरूलाई केन्द्रीकृत गरिनेछ। सबै बस्तीलाई एकीकृत रूपमा समथर र सुरक्षित भूभागमा अस्पताल, विमानस्थल, यातायात, स्कूल, बैंक, खेल मैदान, दमकल जस्ता आधुनिक सेवा सुविधासहित स्थानान्तरण गरिनेछ। पहाडी भूभागका सबै खोलामा तापक्रम र मौसमअनुसार विभिन्न प्रजातिका माछा राज्यले नै पाल्नेछ। पहाडका जंगलमा लालीगुराँसको बोट रोपिनेछन्। ती जंगलहरू संसारको सबैभन्दा ठूलो फूलबारीको रूपमा चिनिनेछन् । जंगली जनावरहरूको बस्ती जंगली जनावरलाई नै फिर्ता गरिनेछ। बाँदर धपाउने कुनै उपकरणको आविष्कार हुनेछैन । 

९. शहरमा मुख्य स्थानहरूमा यौन पेशालाई कानूनी रूपमा मान्यता दिइनेछ । यौनकर्मीहरूको स्वास्थ्य ३-३ महिनामा परीक्षण गरिनेछ। तिनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्नेछ । बसमा, होटलमा, रेस्टुरेन्टमा गीत बजाएको राजश्व तिर्नुपर्नेछ। संसारको सबैभन्दा ठूला जुवाघर 'क्यासिनो', डिस्कोहरू र रात्रिकालीन मनोरञ्जनका क्षेत्रलाई रेडलाइट एरियाका रूपमा विकसित गरिनेछ । त्यस्ता निश्चित क्षेत्रमा बालबालिका, वृद्धा, धार्मिक प्रवृत्तिका मानिसहरू, शाकाहारीहरू, पत्रकारहरू तथा क्यामेरा बोकेका मानिसहरूलाई प्रवेश निषेध गरिनेछ । 

१०. संसारका विख्यात 'Multinational company' हरूलाई ट्याक्स फ्री घोषणा गरिनेछ। सबैभन्दा सस्तो कामदार राज्यले नै उपलब्ध गराउनेछ। कम्तिमा ताइवानले जस्तै दक्षिण एसियालाई पुग्ने माइक्रो प्रेसेसर नेपालले उत्पादन गर्नेछ। आइफोन कम्पनी नेपालमा ल्याइनेछ । यतिमात्र हैन, Toyota, Nisan, Adidas, Nike, Nikon जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा ल्याइनेछ । नेपालमा डलर कारोबार हुनेगरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । जे उपाय गरेर हुन्छ, हालको भन्दा सयौं गुणा जीडीपी लक्ष्य ५ वर्षभित्रमा हाँसिल गरिनेछ । 

११. नेपालमा उत्पादन हुने सबै किसिमका खाद्य सामग्री विदेशमा बेच्नका लागि ठूला व्यपारीहरूलाई जिम्मा दिइनेछ । यसो गरेबापत उनीहरूको कम्पनीलाई राज्यले ट्याक्स छूट दिनेछ। यसो गर्दा केही समय घाटा बेहोर्नु परेपनि अल्टिमेट्ली नेपाल व्यापारी देशको रूपमा विकसित हुनेछ। बजारका सबै सामग्रीहरूमा 'Made in Nepal' लेखिनेछ। पक्कै विदेशी सामग्री पनि ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि आयात जति गर्छौं, त्यही अनुरूप निर्यात गर्नुपर्दछ । बजार घाटालाई कम गर्न जस्तो कि नेपाल आयल निगमलाई भंग गरी ट्यांकर र एकाउन्टेन्टबाहेक सबैलाई स्मार्ट सिस्टममा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ, किनकी घाटा भएको मान्छेले नै मेनुअल्ली काम गरेका कारण हो,  कमाइभन्दा रमाई धेरै भएर हो ।

१२. राजनीतिक दलबाहेक त्यसका सबै युनियन खारेज हुनेछन्। युनिभर्सिटीमा राजनीतिक गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ । राजनीतिक आमसभा तथा धर्ना जुलुस आममानिसलाई असर नपर्ने गरी तोकिएको स्थानमा गर्नुपर्नेछ । आन्दोलनका क्रममा भएका सरकारी सम्पत्तिको क्षतिको भरणपोषण सम्बन्धित पार्टीले गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ज्यान गएमा आन्दोलनरत पार्टीको नेतालाई ज्यान मुद्दा लाग्नेछ। राष्ट्रिय विपत्तिमा निधन भएका बाहेक कसैलाई पनि शहीद घोषणा गरिने छैन। राज्यका लागि कुनै विशिष्ट योगदान नपुर्‍याएका व्यक्तिलाई तक्मा दिइनेछैन। 

१३. पक्कै पनि सबै युवा जनशक्तिलाई देशले धान्न सक्दैन। विदेशमा काम गर्न जानु कुनै अपराध हैन । विदेश गएका नेपाली कामदारहरूलाई देशमा उच्चस्तरको सेवा सुविधा दिइनेछ। उनीहरूको परिवारका एक सदस्यलाई यातायात सेवा नि:शुल्क दिइनेछ । खानेपानी, बिजुली, छोराछोरीहरूलाई नि:शुल्क शिक्षामध्ये जुनसुकै सुविधा लिए पनि एक उपलब्ध गराइने छ । विदेशमा काम गर्ने क्रममा निधन भएमा सरकारले सैनिक वा प्रहरीको निधन हुँदा दिनेसरह सुविधा दिनेछ । १५ वर्ष विदेशमा काम गरेको र निश्चित मापदण्डको रेमिट्यान्स पठाएको व्यक्तिलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ ।

१४. शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा सुविधालाई पूरै नि:शुल्क त गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो देशमा पूरै नि:शुल्क गर्दा पनि यसको गुणस्तर खस्किएको छ। कर्मचारीको मान सम्मान र क्षमतामा गिरावट आएको छ । निजी र सरकारीलाई हेर्ने नजर नै फरक- फरक छ। यसकारण निजी र सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवालाई वैज्ञानिक ढंगले मर्ज गरिनेछ । शिक्षा-स्वास्थ्यमा सेवा शुल्कलाई एकद्वार प्रणाली लागू गराइनेछ । जस्तो कि नर्भिक अस्पताल र वीर अस्पतालको सेवा सुविधामा कुनै फरक हुनेछैन। कुनै विभेद हुनेछैन। उपचारबापतको शुल्कमा पनि कुनै अन्तर हुनेछैन । भीएस निकेतन स्कूल र म्याग्दी जिल्लाको कुनै ग्रामिण स्कूलको स्तर र शुल्क समान हुनेछ । राज्यको नजरमा सबै बिरामी, सबै बालबालिका, सबै विद्यार्थी समान हुनेछन् ।

१५. मोनोरेल सोनोरेल केही बनाउनु आवश्यक छैन । बरु पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ८ लेनको राम्रो सडक निर्माण गरिनेछ। शहरहरूलाई साइकल सिटीको रूपमा विकसित गरिनेछ। अस्तव्यस्त ट्राफिक र प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न मोटरसाइकललाई प्रतिबन्ध लगाई पैसा तिरेर चलाउन मिल्ने साइकलहरू सरकारले शहरभरी राखिदिनेछ । अँ, मैले त तराईको बारेमा आफ्नो योजना सुनाउनै भुलेछु। तराईमा नेपालका सबै मन्त्रालयहरू लगेर सार्नुपर्छ। गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय सबै तराई इलाकामा सार्नुपर्छ, किनकी काठमाडौं सानो भयो, महंगो भयो, फोहोर भयो, अव्यवस्थित भयो र यो घमण्डी भयो । उस्तै परे प्रधानमन्त्री निवास नै सप्तरीको तिलाठी कोइलाडीमा राख्नुपर्छ ।