कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानून आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रस्ट्याए ।

उनले बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानून संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

घटनाका पीडित हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै आफूले मन्त्री हुनेवित्तिकै हदम्यादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालसम्मको नजिर, हाम्रो सामाजिक परिवेश र विभिन्न मुलुकको हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई हेरेर प्रतिवेदन बनाउन कानून आयोगलाई भनेको पनि मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे ।

उनले सर्वोच्च अदालतकै आदेशअनुसार घटनाको उजुरीको म्याद १ वर्षको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको परिमार्जनका लागि फेरि पनि अध्ययन गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क समेत गरे ।

मन्त्री शर्माले भने, ‘हदम्यादका कारणबाट न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भीर छ । त्यसैले यो घटनाको बारेमा पब्लिक डिबेट शुरू हुनेवित्तिकै यसलाई सरकारले सिरियस्ली लिएर नेपाल कानून आयोग भन्ने हामीसँग संस्था छ, त्यो नेपाल कानून आयोगलाई तत्कालै म नै मन्त्री भएर आएपछि यस विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको छ र त्यो अध्ययन गर्दाखेरी यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी नजिर सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्न विभिन्न मुलुकले हदम्याद सम्बन्धी अपनाउँदै आएका प्रावधानहरूलाई हेर्न र त्यसपछि नेपालको सामाजिक परिवेशलाई पनि दृष्टिगत गरेर हदम्याद कसरी बढाउने, कति हदसम्म बढाउने र त्यो बढाएर जाँदाखेरीको सकारात्मक, नकारात्मक परिणामलाई समेत दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन दिनु भनेका छौं । मैले यो कुरा सम्मानित सदनमा किन राख्न चाहे भने यसमा सर्वोच्च अदालतले सपना मल्ल प्रधानले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतबाट एउटा गज्जबको ब्याख्या भएको छ । त्यसमा भनिएको छ – जबरजस्ती करणीको महलको ११ नम्बरको हदम्यादको वर्तमान व्यवस्था ज्यादै कम भई पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा बाधा पर्न गएकाले पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान, अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्याय पहुँचको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कसूरको गम्भीरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्ने हिसाबले जबरजस्ती करणीको ११ नम्बरमा भएको व्यवस्था हदम्याद बढाउने गरी कानूनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन दिने भनिएको थियो । यसै अनुसार १ वर्षको हदम्याद बढाइएको हो र त्यो फैसलामा भने अनुसारको व्यापक अध्ययन भएर कति चाहिने हो भन्नेमा पनि आजभन्दा ३ वर्ष अगाडि भएको कानून हो र आज हामी त्यो कानूनको प्रभावकारिताको बारेमा यस सम्मानित सदनमा छलफल  गरिराखेका छौं । अहिले यो विधेयकमा कति ल्याउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ हेरौंला । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन कानून आयोगले ल्याएर त्यसमा एकखालका स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ । तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने – यो विषयमा सरकार गम्भीर छ । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउने वित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरूमा छलफल गरेर कानूनमा आवश्यक सुधार गरिने व्यहोरा समेत निवेदन गर्दछु ।’