आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा पहिल्यै आय व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट)  सार्वजनिक हुन्छ ।

बजेटसँगै सरकारले भन्सारको दायरा बढाउने र आयात निरुत्साहित गर्ने सहितको नीतिका कारण बजारमा महंगीसमेत बढ्ने गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत बर्सेनि भन्सारको दर परिवर्तन गर्छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न, चालू खर्च धान्न र विकास निर्माणमा नयाँ नीति अङ्गीकार भन्दै विभिन्न शीर्षकमा भन्सार दर बढाउने गरिन्छ । 

आयात निरुत्साहन गर्ने, अत्यावश्यक र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेसहितका वस्तुको भन्सार दर बढाउनेसम्मको नीतिको प्रभावले बजारमा महंगीमा थपिने गरेको छ ।

त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशतभित्रै मूल्य वृद्धिको दरलाई कायम राख्ने उद्घोष पनि गरेको छ ।

तर, चालू आवको नौ महिनाको तथ्यांकअनुसार महंगीदर भने ७.२८ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट आयातित वस्तुमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत यसअघि अन्तःशुल्क नलाग्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने र पहिलेदेखि नै लाग्दै आएकोमा बढाउने काम गरेको छ ।

५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म भन्सार दर परिवर्तन भएको छ ।

बढी भन्सार लागेका यस्ता वस्तु बजारमा आउँदा लागत र मूल्य जोडेर उपभोक्तालाई महंगोमा नै बिक्री हुने गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटबाट सबैभन्दा बढी चुरोट, सूर्ती, फलामको स्ल्याग, सुपारी, मोटरसाइकल, गाडीसहितका वस्तुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । जसका कारण अन्तःशुल्क बढेका वस्तुहरू बजेट आएकै दिनदेखि महंगो भएको छ । 

भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढेपनि आयात भने रोकिँदैन । जसका कारण सरकारलाई कर आउने भएपनि उपभोक्तालाई भने बढेको भन्सार र व्यापारीले जोड्ने नाफा तिर्नुपर्ने हुँदा बजारमा उपभोक्तालाई महंगो पर्ने गरेको छ ।

इन्धनको मूल्य बढेको, आयात घटेको, भन्सार दर बढेको, रसिया–युक्रेन युद्धका कारण आयात रोकिएको र पछिल्लो समय भारतले पनि निर्यात रोक लगाएका कारण पनि बजारमा महंगी बढेको छ । 

पछिल्लो एक वर्षको मूल्यबृद्धि सबैभन्दा बढी तेलमा भएको छ । 

नेपालमा तोरी तथा सनफ्लावरको उत्पादन कम हुँदा आयातमै भर पर्नुपरेको छ । आयातमा भर पर्नुपरेका यस्ता वस्तुमा ७२ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ ।

मूल्यवृद्धि बढी हुनेमा तोरीको तेलमा ७२ प्रतिशत, सनफ्लावर तेलमा ४५ प्रतिशत, भटमासको तेलमा ३७ प्रतिशत महंगी बढेको छ । पेट्रोलमा ३२ प्रतिशत, डिजेलमा ५३ प्रतिशत, ग्यासमा २८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । 

इन्धनको मूल्य भने सरकारले पूर्वाधार करमा छुट दिएका कारण प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कारण इन्धनमा थपघट हुने यस्तो मूल्य भएपनि नेपाली बजारमा उपभोक्तासम्म पुग्दा भने चर्को शुल्क असुल्ने गरी आउने गरेका छन् । 

अत्यावश्यक केही प्रतिनिधिमूलक खाद्यान्नको मूल्य अवस्था हेर्ने हो भने हाल बजारमा खाद्यान्न अन्र्तगतको जिरा मसिनो चामल २५ केजीको प्रति बारोमै १२५ रुपैयाँ बढेर १८७५, तोरीको तेलमा प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ बढेर ३८०, सूर्यमुखी तेल ११० रुपैयाँले बढेर ३५०, ग्यास ४ सयले बढेर १८ सय रुपैयाँ पुगेको छ । 

भन्सारको दरमा भएको परिवर्तनका कारण भने बजारमा आयातित वस्तुहरूको भाउ बढ्न थालेको छ । बजारमा दाल, चामल, चिनीमात्रै नभएर अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढेको छ । 

बजेटले बढाएको मूल्यवृद्धि 

बजेटपछि सबैभन्दा बढी मूल्य आयातित वस्तुमै बढेको छ । 

आयात गर्दा सरकारले बढाएको भन्सार तथा अन्तःशुल्कका कारण ती वस्तुहरू अहिले बजारमा बजेट अगाडिको तुलनामा महंगो हुन थालिसकेका छन् । बजेटले भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएका कारण २ सय सीसीमाथिको मोटरसाइकलमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्मले मूल्य बढेको छ । 

बजेटले १०० किलोवाटदेखि माथि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्मले मूल्य बढाएको छ । बजेटपछि भन्सार दर परिवर्तन भएका वस्तुहरूमा सूर्तीमा ४० प्रतिशत, डेलिभरी भ्यानमा ३० प्रतिशत, डण्डी तथा साब्दानामा २० प्रतिशतले महंगी बढेको छ ।

बिस्कुट, कुकिज कस्मेटिक आइटम, हाइब्रिड कार, मरिच, छातासहितका वस्तुमा १५ प्रतिशतले भन्सार बढेको छ । 

अन्तःशुल्क बढेका कारण गेडागुडी, मसला, असार, फूड सप्लिमेन्ट, छोकोडा, पेन्ट, साबुन, प्लास्टिकका प्लेट, जुत्ता चप्पल, जस्तापातासहितमा १० प्रतिशतले महंगो भएको छ ।

भन्सार सोझो प्रभाव सिधै बजारमा 

अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्सारको दर परिवर्तन भएपछि त्यसको सीधा असर बजारमै आइपुग्ने हुँदा महंगी बढेको बताउँछन् । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेरै आएको कारणले त्यो सरकारको नियन्त्रण हुँदैन । सरकारले महंगी नबढाउने भनेपछि बैंकको ब्याजदर बढेपछि त्यसको असर बजारमा नै पर्ने गरेको क्षेत्रीको बुझाइ छ ।

सरकारले ३० प्रतिशत आयात घटाउने भनेको छ, त्यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउन नसके आयात घटाउने नीतिले बजारमा अभाव हुन र महंगी बढ्नसक्छ । 

भन्सारको दर बढेपछि ती वस्तु स्वाभाविक रूपमा महंगो हुने गर्छ । 

सरकारले भन्सार दर बढाएको भएपनि सहुलियत दिने, सुपथ मूल्य पसल राख्ने, अन्य क्षेत्रबाट छुट दिँदा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण पनि गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छ । तर, गत वर्षको भन्दा आगामी वर्ष भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढेका कारण वस्तु महंगो पर्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने क्षेत्रीले बताए ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रा बज्राचार्य बजेटपछि वस्तुको भाउ तुरुन्तै बढ्ने गरेको बताउँछन् । भन्सार दर बढिसकेपछि बढ्ने भाउ सामान्य हो तर अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय कारण इन्धनको मूल्यमा भाउ बढ्ने, वस्तुको अभाव हुने र महंगो परेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले आयात गरेको वस्तुमा बढाएको भन्सारका कारण बजारमा प्रभाव परिरहेको छ ।

बज्राचार्य भन्छन्, ‘सरकारले भाउ बढाइदिने, उत्पादकले बढी मूल्य लिन्छन्, थोक व्यापारी हुँदा खुद्रासम्म आउँदै महंगो भइसकेको हुन्छ ।’ सरकारकै र ठूला व्यापारीका कारण बजार भाउ बढ्ने गरेको छ तर गाली खाने र जस नपाउने चाहिँ खुद्रा व्यापारी हुने गरेको बज्राचार्यले बताए ।