बजारमा बढेको महंगी अनुसार सरकारले मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा अहिले करीब ३५ सय आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको इन्धनको मूल्य, निर्माण सामग्रीको अधिक मूल्यवृद्धि र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावका कारण व्यासायीले ऋण नपाउनुको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिरहेको छ ।

पछिल्लो समय महंगी अनुसारको मूल्य समायोजन नभएकै कारण निर्माण व्यवासायीले सरकारी निकायसँग सम्झौता गरिसकेपछि पनि ठेक्का परिचालन रकम (मोबिलाइजेसन चार्ज) लिएका छैनन् ।

उक्त रकम नलिँदा विकास निर्माणको काम पनि अगाडि बढेको छैन । ठेक्का परिचालन रकम लिएपछि व्यवसायीले आयोजना सक्नुपर्ने दिनगन्ती शुरू हुन्छ ।

सोही दिनगन्तिलाई ढिलो गर्न, बजार मूल्य घटेपछि काम गर्ने वा मूल्य समायोजन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले परिचालन रकम नलिने क्रम पछिल्लो सयम बढ्न थालेको छ । 

सरकारले व्यवसायीको समस्या समाधान नगरेकै कारण निर्माण व्यवसाय प्रभावित भएको, आयोजना शुरू हुन नसकेको र चालू आयोजना पनि रोकिएको छ ।

सरकारले निर्माण व्यवासायीसँग वार्ता १३ जेठमा वार्ता गरेर व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्ने सहमति समेत गरिसकेको छ । सरकारले गरेको सहमति अझै कार्यान्वयनमा नआएकोले पनि विकास निर्माणले गति लिन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १२ औं संशोधन गरेर व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको भएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदासम्म विकास निर्माण ठप्प नै हुने उनको दाबी छ ।

उनले भने ‘अहिले म्याद हुने आयोजनामा बजेट नहुने र बजेट हुने आयोजनामा म्याद नहुने समस्या छ । यसका लागि सरकारले सम्बोधन गर्ने आश्वासन भने दिएको छ ।’  

७० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा समेत समायोजन नभएको व्यवसायीको गुनासो

राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मूल्य वृद्धिको दरअनुसार निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन सरकारले व्यवसायीलाई दिएको छ । व्यवसायीले पाएको यस्तो आश्वासन अनुसार गत वर्ष कुनै निर्माण कार्यको सम्झौता भएको छ भने अहिले भएको मूल्यवृद्धि अनुसार सम्बोधन गर्ने हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत मात्रै छ तर बजारमा पछिल्लो एक वर्षमा इन्धनको मूल्य ७० प्रतिशतले बढिसकेकाले तथ्यांक र व्यवहारिकता मेल नखाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

यिनै जटिलता र मोबिलाइजेन रकम कम हुँदा विकास निर्माणको काम रोक्नुपरेको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए ।

निर्माण व्यवसायीले ५ वर्ष अगाडिसम्म सम्झौतापछि ठेक्का परिचालन खर्च २० प्रतिशत रकम पाउने गरेका थिए । उक्त रकम हाल १० प्रतिशत मात्रै छ ।

यो रकम कम भएका कारण पनि आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको बुझाइ निर्माण व्यवसायीको छ । पछिल्लो समय सरकारको खर्च कम हुने, बैंकमा तरलता अभाव हुँदा बैंकको लगानी कम भएकाले पनि नगद प्रवाहमा समस्या हुँदा आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको बुझाइ महासंघका अध्यक्ष सिंहको छ । 

महंगीका कारण करीब ३५ सयवटा आयोजना प्रभावित भएको सिंहले बताए ।

अहिले निर्माण व्यवसायीले कामै गर्न नसक्ने गरी महंगी बढेको र नगद अभाव हुँदा आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको बुझाइ निर्माण व्यवसायी महासंघको छ ।

सरकारले ढुकुटीमा पैसा जम्मा पारेर राख्ने तर व्यवसायीलाई दिनुपर्र्ने ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी अझै नदिएको व्यवसायीको आरोप छ ।

सरकारले दिन्छु भनेको रकम दिने र ठेक्का परिचालन खर्च पनि बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउने हो भने आयोजना धेरै अगाडि बढाउन सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सरकारले निर्माण पूरा नभएका र विगतका वर्षमा संसद् विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर ठेक्का लागेका आयोजनालाई ७ अर्ब रुपैयाँ आगामी बजेटमार्फत छुट्ट्याएको जानकारी सिंहले दिए । 

उनका अुनसार स्थानीय विकास निर्माणमा २१ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । उक्त रकम निकासा हुँदा अहिले पूरा नभएका आयोजना धेरै सल्टिने निर्माण व्यवासायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए ।

केही निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हाल्दाभन्दा अहिले लागत बढेका कारण ठेक्का परिचालन खर्च नलिएको सिंहले स्वीकार गरे । ‘अधिक मूल्य बढेको र मौसम अनुकुल नभएकाले पनि तत्कालै काम शुरू गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ सिंहले भने ।

व्यवस्थापनको कमजोरीले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कासमेत वर्षौं अलपत्र

निर्माण व्यवसायी तथा गोर्खा बिल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु बुढाथोकी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको महंगी र नेपाली बैंकमा तरलताको समस्या हुँदा आयोजना अगाडि बढाउन नसक्नुलाई काबुबाहिरको परिस्थिति भन्छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिशमा सरकारले नयाँ दररेट तय गर्ने गर्छ । त्यो दररेटअनुसार काम गर्न अहिले गाह्रो भएकाले अगामी आव नभई नयाँ दररेट नआउने तर अहिले नै आयोजना समस्यामा पर्ने विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क बुढाथोकीको छ । 

विकास निर्माणका काम निर्माण व्यसायीको कारणले मात्रै ढिलो हुँदैन । सरकार, सत्तापक्ष, स्थानीय, तथा अरू कारणले पनि आयोजना प्रभावित हुने गरेको छ ।

‘नेपाली निर्माण व्यवासायीले गरेका काम मात्रै ढिलो हुने भए सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको, मेलम्ची, गौतमबुद्ध विमानस्थल, सिञ्चाइका आयोजना, हाइड्रोसहितका राष्ट्रिय गौरव नाम दिएका आयोजना नै किन समयमा नै बनेनन् ?’ उनको प्रश्न छ ।

सरकारी निकायसँग समन्वयन नहुने, आयोजनाको लागि न्यून बजेट राख्ने, व्यासायीले उठाएको माग तत्कालै सम्बोधन नहुने, साधन स्रोत भएका निकायले काम गर्न नसक्ने र स्टिमेटअनुसार काम हुन नसक्नुले पनि आयोजना प्रभावित हुने गरेको बुझाइ बुढाथोकीको छ ।

सरकारले व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने हो भने यही आवमा सरकारको खर्च ३५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्‍याउन सक्ने बुझाइ बुढाथोकीको  छ ।

यसले आयोजना पनि अगाडि बढ्ने र निर्माण कार्यमासमेत प्रगति देखिने उनले बताए ।

मूल्य वृद्धिले प्रभाव पार्ने आयोजना ठप्प 

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंघ थापा निर्माण व्यवसायीले निर्माण होलिडे गरिरहेको बताउँछन् । व्यवसायीले अलकत्रा प्रयोग हुने, छड र इन्धन बढी प्रयोग हुने कामलाई ठप्प नै पारेका छन् । कुनैले गरिहाले पनि गरेको जस्तो मात्रै गर्ने तर सुस्त गतिमा गर्ने गरेका छन् । छडको मूल्य ७० रुपैयाँ बढेर १३० भन्दा बढी पुगेको, ८० रुपैयाँको अलकत्रा एक सय रुपैयाँ नाघेको अवस्था देखाउँदै व्यवसायीले काम नगरेको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत भएको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाएर सडक मर्मतसम्म नगर्ने, पुलमा काम ढिला गर्ने, ठूला निर्माण आयोजनालाई प्रभावित पार्ने काम भइरहेको थापाले बताए ।

निर्माण कार्य ढिला हुँदा आयोजनाको लागत बढ्ने र समयमा नै पूरा नहुने समस्या बढिरहेको पनि सडक विभागका महानिर्देशक थापाले बताए । 

व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले एक अध्ययन समिति बनाएरै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । 

पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको समय थप गर्नुगर्ने र काम गर्न नसकेकेको सहितको कारण देखाएर आउने क्रम बढिरहेको थापाले बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं पटक संशोधन हुँदै

सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं पटक संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले एक वर्षअगाडि मात्रै खरिद नियमावलीमा ११ औं संशोधन गरेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीले ११ वैशाखदेखि नै सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै निर्माण होलिडे घोषणा गरेका थिए । निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको र सो अनुसार समायोजन नभएको भन्दै आन्दोलनको स्वरूपमा निर्माण होलिडे घोषणा गरेर विकास निर्माणको काम रोकिरहेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न सरकारले ३ साता अगाडि नै एक समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझाव अनुसार नै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

सरकारले व्यवसायीको चित्त बुझाउन पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै आएको छ । यस अघि ११ औं पटक संशोधन भइसकेको उक्त नियमावली पुनः संशोधन हुने भएको छ । 

खरिद कार्यालका एक अधिकारीका अनुसार व्यवासायीको एउटा माग पूरा गर्दा अर्को माग तेस्र्याउने गरेका छन्, जसले गर्दा नयाँ समस्या निम्तिरहेको छ ।

समस्यालाई लम्ब्याउनुभन्दा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले विकास निर्माण नरोक्न पटक–पटक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने गरेको छ ।

तर, नियमावली संशोधन हुँदैमा विकास निर्माणले गति भने नलिएको ती अधिकारीले बताए ।