अमेरिकाले अघि सारेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागिताका लागि भएको पत्राचारबारे राजनीतिक दलहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर उम्किन खोजिरहेका छन् । 

गत साता अमेरिकी सेनाका जर्नेल चार्ल्स एन्थोनी फ्लिनले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएपछि अमेरिकाले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । त्यससँगै सम्झौताका लागि तयार भएको मस्यौदा पनि सार्वजनिक भएको थियो । 

नेपाली सेनालाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी गराउने र अमेकिाको रुचिअनुसार परिचालित हुने व्यवस्थासहितको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि नेपालको कूटनीति र राजनीतिक क्षेत्र तरंगीत बनेको छ । 

अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रघात हुने गम्भीर विषयमा अमेरिकासँग सम्झौता गर्न लागेको भनेर संसदमा प्रश्न उठेपछि सैन्य गठबन्धनमा सहभागिताका लागि नेपालले प्रेषित गरेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । 

संसदमा विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एसपीपीमा सहभागिताका लागि वर्तमान सरकारले पहल गरेको भन्दै विरोध गरेको थियो । तर, २०७२ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही समयपछि अर्थात् २७ अक्टोबर २०१५ मा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने त्यसबेला पत्राचार गर्दा आफूलाई जानकारी नगराइएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । एमालेका तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन आयोजित कार्यक्रमको शुक्रवार समापन गर्दै नेपाली सेनाले पत्राचार गर्दा आफूलाई जानकारी नदिएको प्रतिक्रिया ओलीले दिएका हुन् । ‘म प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पत्राचार भएको रहेछ । तर, त्यस्तो पत्राचारको लागि मलाई जानकारी दिइएन,’ ओलीले भनेका थिए । 

पत्र सार्वजनिक हुनुअघि अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पाँच दलीय गठबन्धनप्रति एमालेले प्रश्न उठाएको थियो । 

गत साता नेपाल आएका अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख फ्लिनले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको खुलेको थियो । देउवाले पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति बनाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली सेनामार्फत् सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन खोजेपछि सेनाले नै उक्त सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक गरिदिएको थियो ।

अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन नेपालले नै पत्राचार गरेको खुलेपछि दलहरू जिम्मेवारी लिनबाट पञ्छिइरहेका छन् । विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । 

शुक्रवार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि दलहरू जिम्मेवारी लिनबाट पञ्छिन खोजेका थिए । बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले एसपीपीको विषयलाई धेरै कोट्याउन र उदाङ्गो पार्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

मन्त्रीको त्यस्तो भनाइ आएपछि एमाले नेता एवं सांसद भीम रावलले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । एसपीपीको सम्पूर्ण विषय जनताले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै संसदीय समितिले छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने रावलको भनाइ थियो । 

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपी र प्रस्तावित अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतवारको बैठकमा बोलाएको छ ।

शनिवार मदन भण्डारी फाउण्डेसनले आयोजना गरेको ‘वर्तमान कूटनीतिक अभ्यास र यसका प्रभावहरू’ विषयक कार्यक्रममा पूर्व  परराष्ट्रमन्त्री एवं एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली सेनाले अमेरिकालाई गरेको पत्राचारबारे त्यसबेलाको सरकारको नेतृत्वलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । 

उनले भने, ‘सेनाले तालुकदार मन्त्रालय वा पोलिटिकल लिडरसिपलाई इंगेज गरेको लिखित प्रमाण भेटिँदैन । सेनाले के ठान्यो होला भने रक्षाले गो अ हेड भनेकै छ । त्यही आधारमा पत्राचार भएको हुनुपर्छ ।’ 

सेनाले रक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको देखिएको ज्ञवालीले बताएका छन् । 

‘के गर्ने हो आवश्यक निर्देशन पाउँ भनेर सेनाले रक्षासँग अनुमति मागेको देखिन्छ । त्यतिबेला स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको एउटा एक्सचेन्ज हो भन्ने थियो, एक प्रकारले अमेरिका घुम्न जाने जस्तो । रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि राखेर अगाडि बढाउनू भनेर रक्षाले पत्र पठाएको देखिन्छ । यस्ता कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिने वा कानून मन्त्रालयको राय लिने गरेको देखिएन,’ ज्ञवालीले भने । 

२०७२ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । नेपाली कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाएको थियो । 

रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै लिएका थिए भने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा एमालेका नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डे थिए । २०७२ असोज २५ सम्म कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो । 

२०७२ असोज २६ मा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०७२ कात्तिक १० मा नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई सैन्य गठबन्धनमा सहभागी गराइदिन भन्दै पत्राचार गरेको खुलेको छ । 

एमालेका नेताहरूले भने सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारकै अनुमतिमा नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको हुन सक्ने बताइरहेका छन् । तर, त्यसबेलाका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले शुक्रवार राष्ट्रिय सभामा सुशील कोइरालाले सबै विषयमा आफूसँग खुलस्त परामर्श गर्ने गरेको भन्दै त्यसबेलाको सरकार र प्रधानमन्त्री त्यस्तो पत्राचारका लागि अनुमति नदिएको दाबी गरेका थिए । 

त्यसबेला कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्दा एमालेबाट गौतमले नै सरकारमा नेतृत्व गरेका थिए । अहिले गौतम एमालेबाट अलग भएर बसेका छन् । 

त्यसबेला एमालेमै रहेका र अहिले नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका माधव नेपालले पनि एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदा नै अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे पत्रचार भएको दाबी गरेका छन् । 

शनिवार काठमाडौंमा एकीकृत समाजवादीको युवा विशेष जिल्ला समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले संसदमा जसले यस विषयमा हंगामा गरे उसैले पत्राचार गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

नेपालले भनेका छन्, ‘नेपाली सेनाका प्रमुखले हस्ताक्षर गरेर अमेरिकी दूतावासमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो । कसको सरकारका पालामा भयो भन्ने अन्योल भयो । खोज्दै जाँदा संसदमा जसले आवाज उठाएका थिए, जोडदार हंगामा मच्चाएका थिए, त्यही पार्टी जोडिएको कुरा आयो ।’

एसपीपीको बारेमा संसदमा सबैभन्दा पहिला एमालेका नेताहरुले आवाज उठाएका थिए । 

नेपालले भने, ‘किन यत्रो हंगामा ? कि सबैले बिर्से ? बिर्सने औषधि खाए या कुरा लुकाइयो ? या त कागजमा केही छैन ? यथार्थ कुरा बाहिर आओस् ।’

शनिवार मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुनले  एसपीपी नेपाली सेनामार्फत अघि बढाउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

‘एसपीपी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनु पर्नेमा सेनामार्फत आउनु गम्भीर हो,’ पुनले भने । 

असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिक गठबन्धनमा संलग्न हुन नसक्ने भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई बाइपास गरेर सैनिक नेतृत्वमार्फत एसपीपीको प्रस्ताव आउनुको कारण सबै मिलेर खोज्नुपर्ने बताए । 

‘नेपाली सेनाको व्यवयासिक निष्ठामा कुनै शंका छैन,’ पुनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वमार्फत आउनुपर्ने प्रस्ताव सेनामार्फत् आउनु र राजनीतिक नेतृत्वलाई छलेर पटकपटक गरिएको पत्राचारलाई सामान्य रुपले हेरिनु हुँदैन ।’ 

पुनले आफ्नो दल छिमेकी मुलुक वा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिविरुद्ध कुनै प्रकारको सैनिक गठबन्धनमा संलग्न हुने कुराको सदैव विपक्षमा रहेको भन्दै उनले एसपीपीबाट सरकारपछि हट्नुपर्ने बताए ।