
पछिल्लो २ दिनमै बैंकिङ प्रणालीमा २५ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । असार मसान्तको सीमा नजिकिँदै गएको र सरकारको खर्च बढेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा आउने निक्षेपमा पनि सुधार आउने संकेत देखिएको छ ।
आइतवार र सोमवार मात्र बैंकिङ प्रणालीमा २५ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ थपिएको छ । आइतवार मात्रै १४ अर्ब र सोमवार ९ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थपिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । आइतवारसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (अधिक तरलता) भने १७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ छ ।
बैंकहरूमा सोमवारसम्ममा कूल निक्षेप संकलन ५० खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकम आइतवार ५० खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ थियो ।
शुक्रवारदेखि बढ्न थालेको निक्षेपको रकम दुई दिनमा उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । शुक्रबार एकै दिन बैंकहरूमा १४ अर्ब ४८ रूपैयाँ रूपैयाँ निक्षेपका रूपमा आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार १९ असारसम्मको सरकारको खर्च ७० प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले यो अवधिसम्ममा १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेटबाट ११ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो अवधिसम्ममा विकास खर्च भने ४१ प्रतिशत पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार शुक्रबारसम्ममा बैैंकिङ प्रणालीमा ५० खर्ब ४ करोड रूपैयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै तरलता अभाव भोगेका बैंकहरूका लागि एकैदिन १०÷१५ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थपिनु सकारात्मक पक्ष भएको पोखरेलको भनाइ छ ।
पोखरेलेले भने ‘पछिल्लो एक साताको निक्षेपको तथ्यांकले अब बैंकमा पैसा आउन थाल्यो र तरलता अभावलाई कम गर्छ भनेर अनुमान लगाउन पाइयो ।’ तर, दुई दिनको तथ्यांकलाई मात्रै आधार मानेर महिनाभर आउने निक्षेपमा सुधार भइसक्यो र अब ह्वारह्वारर्ती पैसा आएर तरलता अभाव हट्छ भनेर अहिले नै भनिहाल्न भने हतार हुने पोखरेलको भनाइ छ ।
बैंकहरूमा बुधवार २ अर्ब र बिहीवार भने ५ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यो अवधिमा कर्जा लगानी भने निक्षेपको तुलनामा कम भएको छ । आइतवारको तुलनामा सोमवार भने बैंकहरूको कर्जा २ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ ।
अहिले बैंकहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मिलाउने चटारो छ । बैंकहरूले असार मसान्तसम्म सीडी रेसियो मिलाउनु पर्ने हुन्छ । बैंकहरूले यो बेला कर्जा लगानी गर्न भन्दा पनि ब्यालेन्स सिट मेन्टेन गर्नमै ध्यान दिने गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बैंकहरूलाई अहिले किसानलाई झै असारे चटारो भएको बताए । उनले भने, ‘अहिले ब्यालेन्स सिट मिलाउने, नियामकीय निकायको निर्देशन पालना गर्ने, तोकिएको सीमाभित्र कर्जा निक्षेप कायम गर्ने, खराब कर्जा घटाउनेसहितको चटारो छ ।’
बैंकहरूलाई एक वर्षको हिसाब–किताब हेर्नुपर्ने र तोकिएको सीमा कायम गर्दै व्यवसाय गर्नुेपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा अहिले सबै बैंकले आफ्नो ब्यालेन्स सिट कसरी राम्रोसँग मेन्टेन गर्ने भन्नेमा चिन्ता लिने र यो सामान्य विषय पनि भएको उपाध्यायको बुझाइ छ ।
१० बैैंकलाई सीडी रेसियो व्यवस्थापनमा चुनौती
असार मसान्तको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा १० वटा बैंकलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो मेन्टन गर्न चुनौती भएको छ । २१ असारसम्ममा यी बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सबैभन्दा बढी सीडी रेसियो राखिरहनेमा नेपाल बंगलादेश बैंकको ९५.७९ रहेको छ । यो बैैंक नबिलसँग गाभिएको छ ।
२७ असारबाट नेपाल बंगलादेश र नबिलले एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । त्यसो हुँदा पनि दुवै बैंकको सीडी रेसियो सीमाभन्दा बढी भएकोले मिलाउन भने चुनौतिपूण नै हुने देखिन्छ ।
सीडी रेसियो मिलाउनुर्ने दबाबमा नबिल, नेपाल बंगलादेश, बैंक अफ काठमाण्डू, एनसीसी, कुमारी, सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, प्राइम, सनराइज र सेन्चुरी बैैंक छन् । यी बैंकले राष्ट्र बैंकको नियमानुसार असार मसान्तभित्रै ९० प्रतिशतभन्दा कम सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्छ । उक्त समयभित्र सीडी रेसियो मेन्टन गर्नुपर्ने समयसीमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूको पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) रेसियो ८५ प्रतिशत राखे हुने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । ९० प्रतिशतको सीडी गणना गर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूको ऋण प्रवाहको सीमा बढाउन र कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनस्थापनमा सहयोगी बनाएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । यस्तो सीमा असारभित्र कायम नगर्नेको हकमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्छ ।