चाहेमा के सम्भव छैन ? वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको तस्वीर हो यो । 

६ महिना अघिसम्म अत्यधिक भीडभाड, होहल्ला तथा सधैँ विवाद भइरहने यो क्षेत्र अहिले सुनसान र व्यवस्थित देखिन थालेको छ ।

ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ ।

विगतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान आवश्यक पर्ने श्रम स्वीकृति लिनका लागि सबै जिल्लाबाट यही कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता थियो । 

त्यति मात्रै नभएर अत्यधिक भीडभाड, काममा झमेला, विचौलियाको हालीमुहाली लगायतको केन्द्र बन्ने गरेको थियो, वैदेशिक रोजगार कार्यालय । 

तर अहिले यहाँको अवस्था बदलिएको छ । कार्यालयले श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाएसँगै यसको अवस्था बदलिएको हो । 

वैदेशिक रोजगार कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालका अनुसार, कार्यालयले २०७८ माघ २ गतेबाट पुनः श्रम स्वीकृति, गत वैशाख २ गतेबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति र गत जेठ ६ गतेबाट नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै गर्ने गरेको छ ।

यसरी दैनिक सेवाप्रवाह अनिवार्य रूपमा अनलाइनबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अहिले नागरिकलाई सहज भएको कार्यालय प्रमुख अर्याल बताउँछन् । 

विगतमा यस कार्यालयमा दैनिक २ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको थियो । तर सबै सेवा अनलाइनबाटै हुने भएपछि कार्यालय सुनसान बनेको छ । विगतमा लाइन लागेर सेवा लिइने सेवास्थलहरूमा अहिले दुबो उम्रिन थालेको छ ।

अनलाइनमार्फत सेवा सञ्चालनमा ल्याएसँगै सेवाग्राहीले काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए । 

‘अहिले आफूसँग इन्टरनेट सुविधा छ भने त्यहीँबाट तत्कालै र सुविधा छैन भने आफूलाई पायक पर्ने जहाँकहीँबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिन्छ,’ कार्यालय प्रमुख अर्यालले लोकान्तरसँग भने ।

कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीलाई आकस्मिक सेवा दिनुपरेमा कार्यालयका कर्मचारीले घरबाटै पनि सेवा दिने गरेको प्रमुख अर्यालले बताए । 

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा ५ लाख ६७ हजार ८४० जना नागरिकले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयको तथ्यांक छ । 

अहिले दैनिक १ हजार ७ सय नागरिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्ममा २ लाख ७७ हजार ३१९ जनाले संस्थागत, २ लाख ५८ हजार ५७८ जनाले पुनः श्रम र  ३१ हजार ९३९ जनाले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

श्रममा डिजिटाजेसनको फड्को

सरकारले गत मंसिरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । 

श्रम मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै सचिव अर्यालले सक्रियतापूर्वक श्रमका गतिविधिहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान पहल थाले । 

सचिव अर्यालले श्रम मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाएकै बखत सहसचिव रमेश अर्यालले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको प्रमुखको जिम्मेवारी पाए । 

सचिव र सहसचिवको ‘ट्युनिङ’ मिलेर भएको कामले आज श्रम स्वीकृतिका लागि सेवाग्राहीले झञ्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कार्यालय प्रमुख अर्यालले शुरूमा यो काम गर्न सहज नदेखिएपनि सबैको मेहनतपछि अहिले श्रम कार्यालयमा डिजिटाइजेसनले फड्को मारेको बताए । 

‘सबै कर्मचारीहरूको सक्रियता र साथले नै यो काम भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको डिजिटाइजेसनको अभियानलाई पनि यसले केही सहयोग गरेको छ भन्ने विश्वास छ ।’

रोजगार कार्यालयमा मात्रै हैन अहिले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायहरूलाई पनि डिजिटाइजेसनमा लैजाने काम भइरहेको छ ।

कसरी लिन सकिन्छ अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति ? 

अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति लिनका लागि सर्वप्रथम वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ अनलाइन श्रम स्वीकृति भन्ने विकल्प देखाइएको हुन्छ ।

त्यसमा क्लिक गरेपछि तस्वीरमा देखाइएजस्तो वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जान चाहने व्यक्तिहरूका लागि भन्ने विकल्पमा क्लिक गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सकिनेछ । 

यसका लागि आवश्यक रकम भुक्तानी जुनसुकै भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट गर्न सकिने कार्यालयको भनाइ छ ।

कहाँ के भयो सुधार ? 

अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने विभिन्न कामहरूलाई अनलाइन प्रविधिमा लगिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए । 

सामाजिक सुरक्षा कोष, रोजगार कार्यालयजस्ता कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीले कसरी छिटो र सहज तरिकाले सेवा पाउँछन् भन्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा १२६ अस्पतालहरू जोडिएका छन् । अर्थात सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकले हालसम्म (समाचार तयार पारेको दिनसम्म) १२६ वटा अस्पतालहरूमार्फत कोषले दिने सहुलियत तथा छुट सुविधा लिन सक्नेछन् । 

यति मात्रै नभएर अहिले यी अस्पतालहरूमा उपचार गराउनका लागि अस्पतालले नै सहजीकरण गर्ने काम समेत मन्त्रालयले गराएको छ । 

बिरामीले कोषमा आबद्ध अस्पतालमा उपचार गराउँदा त्यसको विवरण कोषलाई अनलाइनमार्फत अस्पतालले बुझाउने र रकम सिधै अस्पतालमा आउने गरी व्यवस्था मिलाइएको सचिव अर्याल बताउँछन् । 

‘जस्तै काम गर्दागर्दै विराटनगरमा कोही कर्मचारीको दुर्घटना भयो र खुट्टा भाँचियो, बिरामी अस्पतालमा भर्ना भए, कोषसँग आबद्ध भएको अस्पताल छ भने अस्पताल आफैंले सामाजिक सुरक्षामा बिरामीको डिटेलसहित एप्लिकेसन दिन्छ । त्यो रकम लिन अस्पताल वा बिरामी कोष आउनुपर्दैन, रकम सिधै अस्पताल पुग्छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको मृत्यु भएमा पाइने क्षतिपूर्ति

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको मृत्युको क्षतिपूर्ति पनि अहिले मन्त्रालयले सोझै परिवारका सदस्यको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।

विगत एक महिनादेखि यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको सचिव अर्यालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

‘विगतमा दलालले नै पैसा खाइदिने, उता मृतकका परिवारलाई थाहै नहुने प्रवृत्ति धेरै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यो सेवा सञ्चालनमा आएपछि परिवारका सदस्य काठमाडौं वा बीमा कम्पनी पनि धाइरहनुपर्दैन, सोझै बैंक खातामा रकम पुग्छ ।’ 

सम्बन्धित पालिकाको सिफारिशमा सोझै त्यो रकम बैंक खातामा बीमा कम्पनीहरूले पठाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

बेरोजगार नागरिकको डेटा संकलन गर्ने तयारी

सचिव अर्यालले अहिले मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकको डेटा संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । 

श्रम बजारमा जनशक्तिको क्षमता, योग्यताबारे विवरण संकलन गर्ने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । साथमा रोजगारदाता पनि त्यो प्लेटफर्ममा आबद्ध हुनेछन् ।

रोजगारी दिनका लागि संस्थाहरू त्यहाँ आबद्ध हुन सक्नेगरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘तपाईंले ट्रेनिङ लिनुभएको छ भने तपाईंले त्यहाँ आफ्नो योग्यता विवरण राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईंको योग्यता रोजगारदाताले पनि हेर्ने र तपाईंलाई आवश्यकताअनुसार छनोट गर्न सक्ने सुविधा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार पुल बन्छ, बाहिरी विचौलियाहरू प्रवेश गर्न सक्दैनन् ।’

वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई समेत सोही तरिकाले अगाडि बढाउने र यो सुविधा वैदेशिक रोजगारमा समेत लिन मिल्ने उनले बताए । करीब ६ महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने गरी काम भइरहेको सचिव अर्यालको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले आफू मातहतको विभाग तथा कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमार्फत गराउन सक्रियतापूर्वक लागेको सचिव अर्यालले बताए । 

उनले हरेक क्षेत्रमा ‘डिजिटाइजेसन’को आवश्यकता रहेको भन्दै अबको केही महिनामा मन्त्रालयको धेरै काम अनलाइनबाट हुने जानकारी दिए ।