रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन मंगलवार (१९ जुलाई) देखि इरानको भ्रमणमा छन् । युक्रेनविरुद्ध युद्ध शुरू गरेदेखि दोस्रोपटक पुटिन विदेश भ्रमणमा गएका हुन् । पहिलो भ्रमण उनले ताजिकिस्तानको गरेका थिए ।

पुटिनले भ्रमणका क्रममा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खमेनी, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी र टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोआनसँग भेटघाट गरिसकेका छन् । सिरियाको विषयमा त्रिपक्षीय कुराकानी गर्ने उद्देश्यले पुटिन र एर्दोआन इरान पुगेका हुन् । यस लेखमा सिरियाको विषयमा चर्चा गरिने छैन । 

खमेनीले युक्रेनमाथि रुसले चलाएको कारवाही जायज रहेको बताएपछि पुटिनको भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने भएको छ । 

द गार्डियन पत्रिकाका कूटनीतिक सम्पादक प्याट्रिक विन्टूरले पुटिनसँग खमेनीले बताएको कुराको उल्लेख गर्दै समाचार बनाएका छन् । खमेनीका अनुसार : युद्ध कठोर र कठिन विषय हो । सर्वसाधारण युद्धका कारण पीडामा पर्ने कुराले इरानलाई कदापि खुशी बनाउँदैन । तर युक्रेनको विषयमा कुरा गर्दा तपाईं (पुटिन) ले कारवाही नचलाएको भए अर्को पक्षको गतिविधिबाट युद्धको माहोल बन्ने थियो । 

युक्रेन नेटोमा जोडिएको भए त्यसको सीमाहीन विस्तार हुने थियो भनी खमेनीले वर्णन गरे । नेटोलाई युक्रेनमा नरोकेको भए उसले क्राइमियाको बहाना बनाएर पछि कुनै समयमा युद्ध शुरू गर्ने थियो भन्ने उनको निष्कर्ष रह्यो । 

युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि पश्चिमले रुसलाई एक्ल्याउनका लागि गरेको प्रयासलाई प्रतिकार गर्ने योजनाअनुसार इरान पुगेका पुटिनका लागि खमेनीको यो भनाइ अमृतवाणी साबित भएको छ । 

बीबीसीका रुस सम्पादक स्टिभ रोजेनबर्गका अनुसार, पश्चिमी प्रतिबन्धका बावजूद टर्की र इरान जस्ता रुसका मित्रहरू उससँगै रहेको तथ्यलाई रुसले प्रचार गर्न अवसर पाएको छ । सिरियाका विषयमा तेहरानमा भइरहेको रुस, इरान र टर्कीबीचको शिखर सम्मेलनमार्फत रुसले आफूसँग शक्तिशाली साझेदारहरू रहेको र आफ्नो भूराजनीतिक प्रभाव कायम रहेको भनी संसारलाई देखाउनेछ । 

पुटिन र खमेनीबीच डलरको प्रभुत्व कमजोर बनाउने विषयमा समेत वार्ता भएको छ । त्यसतर्फको पाइला दुवै देशले चाल्न थालिसकेका छन् । 

दुवै देशले विदेशी कारोबारमा आआफ्नो राष्ट्रिय मुद्राको उपयोग गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् । त्यससँगै पश्चिमको स्विफ्ट बैंकिङ प्रणाली जस्तै बैंक अफ रसियाको फाइनान्सियल मेसेज ट्रान्सफर सिस्टम र मिर तथा इरानको शेताब भुक्तानी प्रणालीको उपयोगका विषयमा पनि दुई देश गम्भीर रूपमा प्रतिबद्ध छन् । 

भारतले रुससँग यस्तै किसिमको कारोबारका लागि पहल थालिसकेको विषयमा पंक्तिकारले यसअघि टिप्पणी गरिसकेको छ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

डलरको प्रभुत्वलाई भारतको चुनौती– मोदीले रुपैयाँलाई अगाडि बढाउँदा के पर्ला प्रभाव ?

पश्चिमी प्रतिबन्धको कहर झेलिरहेका इरान र रुस यसरी नजिकिनु स्वाभाविक हो । दुवै देश पश्चिममाथि अविश्वास गर्छन् । 

खमेनीले पुटिनसँग यस विषयमा कुरा पनि गरेका छन् । उनका अनुसार, तेहरान र मस्कोले पश्चिमी छलविरुद्ध सतर्क रहनुपर्छ र दुई देशले दीर्घकालीन सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यस्तो सहकार्य दुवै देशका लागि हितकारी हुनेछ ।

रुसी सञ्चारमाध्यम आरटीमा प्रकाशित पेत्र अकोपोभको सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, रुस र इरानबीच रणनीतिक सहकार्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूपमा अघि बढिरहेको छ । 

द्विदेशीय सम्बन्धलाई मजबूत बनाउने उद्देश्यले इरानको राष्ट्रिय तेल कम्पनीले रुसको सरकारी तेल कम्पनी गाजप्रोमसँग ४० अर्ब डलर बराबरको सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार रुसले इरानका किश र उत्तरी पार्स क्षेत्रका ग्यास भण्डारहरूको विकास तथा नयाँ ग्यास निर्यात पाइपलाइन निर्माणमा सहयोग गर्नेछ । 

इरान र रुस संसारका अग्रणी ग्यास स्रोत भएका मुलुक हुन् । इरानसँग संसारको कुल प्राकृतिक ग्यास भण्डारको १७.८ प्रतिशत ग्यास छ भने रुससँग २४ प्रतिशत ग्यास छ । यी दुई मुलुकसँग ४० प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास रहेकोमा यिनीहरूले ग्लोबल साउथलाई सुलभ मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराएर राहत दिलाउन सक्छन् । 

पश्चिमले यी दुई देशलाई ग्यास आपूर्ति शृंखलाबाट टाढा राख्नका लागि योजना बनाउनु हास्यास्पद छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन देर लेयेनले रुसी ग्यासको विकल्पमा अजरबैजानसँग ग्यास सम्झौता गरेर युरोपको ऊर्जा विविधीकरण लक्ष्य हासिल गर्ने भने पनि उक्त देशसँग विश्वव्यापी ग्यास भण्डारको जम्मा ०.५ प्रतिशत हिस्सा छ । यसबाटै युरोपको अल्पज्ञान झल्किन्छ ।

कतार र अमेरिका बाहेक अन्य कुनै देशसँग पनि १ प्रतिशतभन्दा बढी ग्यास भण्डार छैन । त्यसैले वातावरणलाई आघात गर्ने जीवाष्म इन्धन (फसिल फ्युल) को विकल्पका रूपमा ग्यासको माग बढिरहेको बेलामा रुस र इरानबीच ग्यास उत्पादन तथा वितरणमा सहमति बन्नु खुशीको खबर हो तथा बहुध्रुवीय विश्वमा बनिरहेको साझेदारीको सुन्दर उदाहरण पनि हो । 

यसबाट पछि नेपाललाई पनि लाभ हुन सक्छ । रुसको सहायतामा इरानले ग्यास उत्पादन गरी निर्यात गर्न पाएमा भारत जस्तो ठूलो बजारमा अवश्य पुर्‍याउनेछ । इरानबाट अरब सागर मुनिको बाटो हुँदै आउने १३ सय किलोमिटर लामो ग्यास पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएमा एलएनजी ग्यासभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा भारतले ग्यास पाउनेछ । त्यो सस्तो ग्यास नेपालमा पनि उपलब्ध हुन सक्छ । 

ग्यास उत्पादनरूपी आर्थिक साझेदारीसँगै सुरक्षा साझेदारीमा पनि रुस र इरानले जोड दिएका छन् । अमेरिकी गुप्तचर निकायले हालै सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार इरानले रुसलाई सयौं सशस्त्र ड्रोनहरू उपलब्ध गराउनेछ । युक्रेन युद्धमा उपयोग गरिने उक्त ड्रोन चलाउनका लागि रुसी सशस्त्र बलहरूलाई इरानले जुलाई महिनाको अन्त्यसम्ममा तालिम शुरू गर्ने पनि बताइएको छ । 

तर इरानले यो खबर झूटो भएको बताएको छ । अनि पुटिनको इरान भ्रमणमा पनि ड्रोनको कुरा नउठेको बताइएको छ । तथापि दुई देशबीच सुरक्षा सहकार्यका लागि उल्लेख्य प्रतिबद्धता हासिल गरिएको विषयलाई इरानी राष्ट्रपति रईसीले प्रशंसा गरेका छन् । 

पश्चिमले रुस र इरान दुवैको सुरक्षा जोखिममा पारेको सन्दर्भमा रईसीको यो भनाइ महत्त्वपूर्ण छ । 

अघिल्लो साता अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले पश्चिम एसियाको भ्रमण गर्दा इरानविरुद्ध क्षेत्रीय नेटो बनाउनका लागि पहल थालेका थिए । इजरायल र अरब मुलुकहरूसँग मिलेर अमेरिकाको सेन्ट्रल कमान्डअन्तर्गत इरानविरुद्ध सामरिक साझेदारी बनाउने प्रयासलाई बाइडनले तीव्रता दिन खोजेका छन् । 

बाइडन उपराष्ट्रपति छँदा इरानसँग गराएको आणविक सम्झौताबाट ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकालाई निकालेपछि बाइडनल प्रशासन पुनः त्यसमा जोडिन खोजेको छ । तर उसले सम्झौतामा जोडिन पर्याप्त गम्भीरता देखाइरहेको छैन । इरानले थप शर्तहरू माने मात्र आणविक सम्झौता ब्युँतिने भनी अधिकतम दबाबको रणनीति बाइडन प्रशासनले अपनाएको छ । 

तर इरानले मूल सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धताभन्दा बढी केही पनि नगर्ने स्पष्ट पारेपछि बाइडनले इजरायल र अरब मुलुकहरूको इरानविरोधी गठबन्धन बनाउन खोजेका हुन् । 

हुन त साउदी अरबले अमेरिकाको यस प्रयासलाई सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ र इरानसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउन कोशिश गरेको छ । तर इजरायलसँग पनि सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न खोजिरहेका अरब मुलुकहरूप्रति इरानको अविश्वास कायम रहेकाले सुरक्षा बलियो बनाउन पनि उसलाई रुसको साथ आवश्यक हुन्छ । 

त्यसो त बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाबाट अधिकतम लाभ उठाउनका लागि इरानले रुस मात्र नभई अन्य गैरपश्चिमी शक्तिराष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । चीन र भारतसँग पनि इरानको सहकार्य बनिरहेको छ । गैरपश्चिमी बहुपक्षीय मञ्चहरूमा इरानको सहभागिता बढ्दो छ । 

रुस र चीनको प्रभुत्व रहेको शांघाई कोअपरेसन फोरममा जोडिनका लागि इरानले निवेदन दिएको छ र आगामी केही महिनामा ऊ त्यसको विधिवत सदस्य बन्दैछ । उसले ब्रिक्समा पनि जोडिन चाहेको छ र यसै वर्ष सदस्यताको निवेदन दिएको छ । 

रुसदेखि भारतसम्म पुग्ने नर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोरको महत्त्वपूर्ण विन्दुका रूपमा इरान रहेकाले क्षेत्रीय स्तरको भूआर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा पनि इरानको योगदान सर्वोपरि रहन्छ । त्यसको सञ्चालनको आरम्भ पनि गरिसकिएको छ । 

रुसबाट पठाइएको सामान त्यो बाटो भएर जुलाई १३ मा इरानको सरखास रेलवे स्टेसन पुगेको छ । त्यसबाट त्यो रेलको बाटो हुँदै इरानको बन्दर अब्बास बन्दरगाह पुगेको छ अनि अरब सागर हुँदै भारतको मुम्बई पुग्दैछ । पश्चिमले इरान र रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यहाँ कारोबार गर्न भारतलाई अप्ठ्यारो परिरहेकोमा यस कोरिडोरले पश्चिमी प्रतिबन्धलाई छल्नेछ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

विश्व व्यवस्थामा हलचलको संकेत, पश्चिमलाई झट्का दिँदै नेपालको छिमेकतिर रुसको नजर

त्यसो त अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको बहुलट्ठीपूर्ण प्रतिबन्धका बावजूद इरान युरेसियाली क्षेत्रमा एक्लिएको छैन । प्रतिबन्धले इरानी अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउन सकेको छैन र अझ ग्यास निर्यात तथा नर्थ साउथ ट्रान्जिट खुलेपछि त इरानी अर्थतन्त्र थप उकासिनेछ । रुस, चीन र भारतले इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धलाई लत्त्याइरहने देखिन्छ । 

एकध्रुवीय प्रभुत्वको बलमा आफूलाई मन नपरेको देशमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको हैसियत क्रमशः कमजोर बन्दै गएको यथार्थलाई इरानले प्रमाणित गरेको छ । बहुध्रुवीय विश्वमा इरान आफूले चाहेअनुसार प्रगति गर्दैछ । 

त्यसका लागि युरेसियाली शक्ति तथा (भेनेजुएला जस्ता) दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूको सहयोग पनि उसले प्राप्त गरिरहेको छ । पुटिनको इरान भ्रमणले यही बहुध्रुवीय साझेदारीलाई बलियो बनाएको छ । 

रुस, इरान, चीन र भारतबीच विकसित भइरहेको यस सहकार्यको पूर्वाभास अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जिबिगन्यु ब्रजेजिन्स्कीले गराएका थिए । उनको पुस्तक द ग्य्रान्ड चेसबोर्डमा उल्लेख भएअनुसार चीन, रुस र शायद इरानको विशाल गठबन्धन बन्नु अमेरिकाकालाई खतरनाक परिदृश्य हुनेछ । अमेरिकी प्रभुत्वका विरुद्ध उनीहरूको गठबन्धन विचारधारा नभई परिपूरक गुनासाहरूका कारण बन्न सक्छ । 

ट्रम्प र बाइडन प्रशासनले ब्रजेजिन्स्कीको उक्त आकलनलाई सही साबित गरिदिएका छन् । न्यायपूर्ण र समतामूलक बहुध्रुवीय विश्वका लागि यो सुखद खबर हो ।