खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुख र कर्मचारीको सरुवामा आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको छ ।

चुनाव खर्च जुटाउन भन्दै मन्त्री चौधरीले रकम संकलन गर्न थालेपछि मन्त्रालयमा आतंक मच्चिएको छ ।

धेरै बजेट भएका तथा दाताको सहयोग रहेका आयोजना हेर्ने मालदार हाकिमसँग मन्त्रीले 'चन्दा आतंक' मच्चाइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन् ।

'आकर्षक स्थानमा रहेका र माथिल्लो निकायका कर्मचारीहरूसँग मन्त्रीज्यूले चन्दा मागिरहनुभएको छ,' मन्त्रालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'चन्दा दिने दानवीरहरूको पद छानेर दिइरहनुभएको छ ।'

खानेपानी मन्त्रालयमा राम्रो स्थानमा सरुवाका लागि आर्थिक चलखेल भइरहेको उनको गुनासो छ ।

'काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयूकेएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) मिलनकुमार शाक्यसँग मन्त्री चौधरीले १ करोड रुपैयाँ चन्दा माग्नुभएको कुरा बाहिर आएको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'शाक्यले चन्दा दिन नमानेपछि मन्त्रीज्यूले उहाँविरुद्ध कर्मचारी युनियनहरूलाई उचालेर आन्दोलन नै गराइरहनुभएको छ।'

मन्त्री चौधरीकै निर्देशनमा कर्मचारी युनियनले शाक्यको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका छन् ।

कर्मचारी युनियनले राजीनामा माग गरेपनि शाक्य भने राजीनामा नदिने अडानमा छन् । सम्झौताबमोजिम नियुक्ति भएको हुनाले सम्झौताबमोजिम नै हट्नसक्ने प्रावधान रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीको उक्साहटमा राजीनामा माग गरिएको उनी निकट कर्मचारीले बताए ।

सीईओ शाक्य आफू खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सम्झौता गरी आएको हुनाले राजीनामा नदिने बताउँछन् ।

'कर्मचारीहरूले २०७७ सालदेखि नै उठाउँदै आएका कतिपय माग मेरो लेभलबाट हुने जति मैले पूरा गरिसकेको छु,' शाक्यले लोकान्तरसँग भने, 'कतिपय मागहरू मन्त्रालय, खानेपानी सञ्चालक समिति, खानेपानी व्यवस्था बोर्डलगायतको तहबाट मात्र सम्बोधन हुने हुनाले त्यसमा सबै तहबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ ।'

मन्त्री चौधरीले १ करोड रुपैयाँ चन्दा माग गरेको भन्ने विषयमा भने उनले केही खुलाउन चाहेनन् ।

केयूकेएलमा सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीच पनि समन्वय हुन सकिरहेको छैन। सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओको बीचमा दूरी बढेको छ । 

सञ्चालक समिति पनि मन्त्री चौधरीसँग 'फेडअप' भएको देखिन्छ । यद्यपि सञ्चालक समितिले कानूनी कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ । 

अस्तव्यस्त 'केयूकेएल'

मन्त्री चौधरीका कारण 'केयूकेएल' पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त भएको छ। केयूकेएलका सबै शाखा प्रमुखहरूको मन्त्री चौधरीले सरुवा गरेका छन्। तर सरुवा गरिए पनि कुनै पनि कर्मचारीले सरुवाको पत्र बुझ्न मानेका छैनन्। परिणामस्वरूप तोकिएको शाखामा पनि कोही नजाने, पुरानो शाखामा पनि नजाने भएपछि सबै शाखाहरू अस्तव्यस्त बनेको छ ।

'अवस्था कस्तोसम्म बनेको छ भने कुनै पनि प्राविधिक कर्मचारीहरू स्थलगत निरीक्षणमा समेत गइरहेका छैनन्,' केयूकेएलका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

प्राविधिक इञ्जिनीयरहरू नै स्थलगत निरीक्षणमा नजाँदा खानेपानीका सेवाग्राहीहरू समेत मर्कामा परेका छन्।

'भल्भ अपरेटरको भरमा मात्र केयूकेएल जसोतसो चलिरहेको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'इञ्जिनीयरको सल्लाहबेगर भल्भ अपरेटरले स्वविवेकले भल्भ चलाउँदा सेवाग्राहीहरूलाई समस्या भइरहेको छ ।'

मन्त्री चौधरीले केयूकेएलको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक कमलराज श्रेष्ठलाई सरुवा गरी राजेन्द्र सापकोटालाई आयोजना निर्देशक बनाएका छन्। श्रेष्ठलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको उपमहानिर्देशकको रूपमा सरुवा गरिएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा मन्त्री चौधरीले आर्थिक लाभ लिएर 'जुनीयर'लाई महानिर्देशक बनाएको आरोप छ ।

आयोजना निर्देशनालयका एक कर्मचारीका अनुसार महानिर्देशक पदमा ज्येष्ठ सहसचिव तिरेश खत्री हुँदाहुँदै रमाकान्त दुवाडीलाई नियुक्त गरिएको छ । 

एकातर्फ 'केयूकेएल' अस्तव्यस्त हुँदा उपत्यकावासी खानेपानीको सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कातर्फ मन्त्री चौधरी 'माल' कमाउनमा नै व्यस्त देखिएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण प्रभावकारी नभएको भन्दै एसियाली विकास बैंकले ऋण र ब्याज डुब्ने चिन्ता पटक-पटक व्यक्त गरिसकेको छ। एक कर्मचारीका अनुसार एडीबीले 'एड मेमोर रिपोर्ट'मा पनि उक्त कुरा पटक-पटक उल्लेख गरिसकेको छ ।

महशुल निर्धारण आयोग बन्न नसक्दा १० वर्षदेखि महशुल निर्धारणको काम समेत अस्तव्यस्त बनेको खानेपानी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

'महशुल नबढेको १० वर्ष भयो तर मन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएको चलखेलकै कारण महशुल निर्धारण आयोग समेत गठन हुन सकिरहेको छैन,' ती कर्मचारीले भने

खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिमा ९ जना मात्र रहने ऐनमा प्रावधान छ। तर ४ जना थपेर १३ जना सञ्चालक हुने गरी सञ्चालक समिति बनाएकाले कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरू मन्त्री चौधरीको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निवेदन दिन पुगेका छन् ।

उक्त निवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो ।

मन्त्री चौधरीले पेसागत ज्ञान तथा सीप नभएका ईश्वरप्रसाद यादवलाई  नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक बनाउँदा आर्थिक चलखेल गरेको चर्चा छ ।

यादवले पनि काठमाडौं बाहिरका सबै संस्थानका शाखा प्रमुखहरूबाट चन्दा माग गरिरहेको चर्चा छ। मन्त्री चौधरीले एक चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको भेरिएसन अर्डर गरी सम्झौताविपरीत अहिलेको सटही दरमा अमेरिकन डलर भेरिएसन रकम भुक्तानी गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।

उक्त भुक्तानीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यानकर्षण भई प्रारम्भिक छानबिन गरिरहेको ती कर्मचारीले बताए ।

'मन्त्रीका कारण अहिले खानेपानी मन्त्रालय मालदार अड्डामा रूपान्तरित भएको छ । हरेक सरुवामा लेनदेन भइरहेको छ । कसले निगरानी गर्ने ?' ती कर्मचारीले भने ।

ती सबै आरोपका विषयमा कुराकानी गर्न खानेपानी मन्त्री चौधरीसँग पटक-पटक फोन सम्पर्कको प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।