माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
रुसले युक्रेनविरुद्ध विशेष सैन्य कारवाही चलाएको बुधवार (२४ अगस्ट) ६ महिना पूरा भएको छ ।
बुधवार नै युक्रेनको ३१औं स्वतन्त्रता दिवस पनि परेको थियो । त्यस अवसरमा रुसले भयानक आक्रमण गर्न सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले आशंका गरेका थिए । नभन्दै रुसले डोनेत्स्कबाट पश्चिममा रहेको शहर च्याप्लीनस्थित रेलवे स्टेसनमा रकेट आक्रमण गर्दा २२ जनाको मृत्यु भएको छ र ५० जना घाइते भएका छन् ।
रुसले यसभन्दा पनि खतरनाक आक्रमण गर्न सक्ने आशंका पश्चिमले गरेको छ । त्यसैलाई मद्देनजर गर्दै युक्रेनको राजधानी किएभस्थित अमेरिकी दूतावासले युक्रेनमा रहेका सबै अमेरिकी नागरिकलाई तत्कालै देश छोडेर सुरक्षित स्थानतर्फ जान निर्देशन दिएको छ ।
जेलेन्स्कीले पनि रुसबाट निकै क्रूर किसिमको कारवाही हुने अनुमान गरेका छन् । त्यो क्रूर कारवाही भनेको बकाइदा युद्धको घोषणा हुन सक्छ ।
अहिलेसम्म विशेष सैन्य कारवाही भनी सैन्य अड्डा तथा हतियार भण्डारहरूलाई रुसले तारो बनाएको छ ।
सकेसम्म कम सर्वसाधारणको हताहती होस् भन्ने विषयमा रुस सचेत छ । त्यसैले उसको कारवाही सुस्त गतिमा मात्र अघि बढिरहेको हो ।
तर युद्धको घोषणासँगै नागरिक संरचनालाई समेत रुसले तारो बनाउन सक्छ । हुन त रुसको प्रत्येक आक्रमणलाई युक्रेनले अहिले पनि नागरिक संरचनामाथिको प्रहारका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ ।
तर युक्रेनी सेनाले डोनबासमा रहेको नागरिक आवास क्षेत्रमा लगातार गरिरहेको आक्रमण, जापोरिझझिया आणविक भट्टीमाथि प्रहार तथा मस्कोमा राष्ट्रवादी पत्रकार दारिया डुगिनाको हत्यापछि रुसको धैर्यको बाँध भत्किन थालेको रुसी विश्लेषकहरू बताउँछन् । आक्रमणको निर्णय लिने युक्रेनी अधिकारीहरूका विरुद्ध कारवाही गर्न रुस सरकारलाई व्यापक आग्रह पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
६ महिनाअघि फेब्रुअरी २४ को एकाबिहानै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारवाही आरम्भ गरिएको घोषणा गरेका थिए । यसलाई युद्ध नभनी सैन्य कारवाहीको नाम दिएर यसमार्फत युक्रेनको असैन्यीकरण तथा नाजीविहीनीकरण गर्ने उद्देश्य रुसले लिएको पुटिनले स्पष्ट पारेका थिए ।
त्यससँगै रुसले रुसीभाषीहरूको बाहुल्य रहेको डोनबास क्षेत्रलाई युक्रेनको दमनबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य रहेको पनि बताएका थिए । डोनबास क्षेत्रका स्वघोषित डोनेत्स्क र लुगान्स्क जनगणतन्त्रलाई पुटिनले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता समेत दिएका थिए ।
सैन्य कारवाही शुरू गर्नुअघि लामो समयसम्म रुसी सैनिकहरू युक्रेनसँग सीमा जोडिएको रुसी भूमिमा तैनाथ थिए । अमेरिकाले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण कुनै पनि बेलामा हुन सक्ने भनी लगातार चेतावनी दिइरहेको थियो । तर जेलेन्स्कीले अमेरिकाको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।
युक्रेनलाई पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोमा जोडिनबाट रोक्नका लागि रुसले युक्रेनी सीमा नजिक सेना तैनाथ गरेको थियो । अनि युक्रेनी सेनाले डोनबासमा रहेको स्वघोषित डोनेत्स्क र लुगान्स्क जनगणतन्त्रमाथि व्यापक सैन्य कारवाही गर्न खोजेको थाहा पाएर त्यसलाई रोक्न पनि सैन्य तैनाथी रुसले गरेको थियो ।
युक्रेन नेटोको सदस्य बन्नु रुसका लागि कदापि स्वीकार्य थिएन । उसले यो आफ्नो लक्ष्मणरेखा भएको स्पष्ट पारेको थियो । तर पश्चिमले रुसको लक्ष्मणरेखालाई कुनै सम्मान गरेन । अनि रुसले युक्रेनमाथि सैन्य कारवाही चलायो ।
कारवाही शुरू भएको केही दिनभित्रै रुसी सेना किएभ पुग्यो । किएभमा जेलेन्स्की सरकारलाई अपदस्थ गरी सम्पूर्ण युक्रेन कब्जामा लिने रुसको उद्देश्य हो भनी पश्चिमले व्यापक प्रचारप्रसार गरेको थियो । युक्रेनी सेनाको तुलनामा रुसी सेना संख्या तथा शक्तिमा पनि बलियो हुनाले जेलेन्स्की सरकार ७२ घन्टामा ढल्न सक्ने पश्चिमी गुप्तचर निकायको आकलन थियो ।
तर रुसले त्यो उद्देश्य लिएकै थिएन भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले देखाए । युक्रेन सरकारलाई रुसी शर्त मान्नका लागि बाध्य बनाउन सेनाले किएभको घेराबन्दी गरेको थियो । युक्रेनी सेना डोनबासबाट हट्नुपर्ने, क्राइमियालाई रुसको एक हिस्साका रूपमा युक्रेनले मान्यता दिनुपर्ने र नेटोसँग जोडिने सबै योजना खारेज गर्नुपर्ने रुसको शर्त थियो ।
किएभमा दबाब दिएसँगै पूर्वी तथा दक्षिणी युक्रेनमा रुसले भयानक आक्रमण जारी राख्दा युक्रेन सरकार रुससँग वार्ता गर्न तयार पनि भएको थियो । कैयौं चरणको वार्तापछि टर्कीको इस्तानबुलमा मार्च महिनाको अन्त्यमा भएको वार्तामा युक्रेनले रुसका शर्तहरू मान्ने संकेत दिएको थियो । त्यसपछि दुई देशबीच थप अर्को वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न रुसले आफ्ना सैनिकलाई किएभबाट हट्न आदेश दियो ।
तर रुससँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्न पश्चिमले जेलेन्स्कीलाई दबाब दिएपछि उनले इस्तानबुलमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूले गरेका वाचा समेत फिर्ता लिए ।
इस्तानबुल वार्ताले सकारात्मक संकेत दिएलगत्तै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले जेलेन्स्कीलाई फोन गरेका थिए अनि त्यसको एक सातापछि आफैं किएभ पुगेका थिए ।
जोनसनले त्यतिखेर पश्चिमको दुईवटा सन्देश पुर्याएको युक्रेनी प्राव्दा पत्रिकाले खबर दिएको थियो । पहिलो, पुटिन युद्धअपराधी हुन्, उनीसँग युक्रेनले कुनै हालतमा सम्झौता गर्न हुँदैन । दोस्रो, युक्रेनले आफ्नो सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि रुससँग कुनै पनि सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुहुँदैन ।
रुसले सैन्य कारवाही शुरू गरेलगत्तै पश्चिमले जेलेन्स्कीलाई देश छोडेर जान भने पनि उनले मानेका थिएनन् । तर रुसको सैन्य कारवाही सुस्त गतिमा अघि बढेपछि पुटिन अपेक्षा गरे जति शक्तिशाली रहेनछन् र उनलाई युक्रेन युद्धमार्फत कस्न सकिन्छ भन्ने सोच पश्चिमाहरूान पलाएको रुसी विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
जोनसनको हस्तक्षेपपछि रुस–युक्रेन वार्ता पूरै अवरुद्ध भयो र त्यसपछि अहिलेसम्म पनि वार्ता हुन सकेको छैन । अन्तिम युक्रेनी जीवित रहुन्जेलसम्म रुसविरुद्ध लड्न पश्चिमले जेलेन्स्कीलाई निर्देशन दिएको रुसीहरू बताउँछन् र उनले त्यसको पालन गरिरहेका छन् । अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले युक्रेनलाई करोडौं डलर नगद तथा हातहतियार सहयोग गरेर युद्ध लम्ब्याउन खोजिरहेको छ ।
पश्चिमको यस्तो रवैया देखेपछि रुसले डोनबास क्षेत्रमा मात्र कारवाही केन्द्रित गर्यो । त्यसयता उसले लुगान्स्क क्षेत्र पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने डोनेत्स्क क्षेत्रका पनि अधिकांश भूभागमा आधिपत्य कायम गरेको छ । बन्दरगाह शहर मारिउपोलमा त रुसले पुनर्निर्माणको कामलाई पनि गति दिन थालेको छ ।
विशेष सैन्य कारवाही शुरू भएदेखि युक्रेनले २० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिमाथिको नियन्त्रण गुमाइसकेको जेलेन्स्की स्वयंले स्वीकार गरेका छन् । युक्रेनले आफ्ना कति सैनिक हताहत भएको यकिन विवरण सार्वजनिक नगरेपनि लीक भएका दस्तावेज हेर्दा जुलाई १ सम्म ७६ हजार ६४० युक्रेनी सैनिकको मृत्यु भइसकेको छ । आजका मितिसम्म आइपुग्दा त्यो संख्या १ लाख नाघिसकेको हुनुपर्छ ।
पश्चिमले दिएका हिमार्स, जेभलिन, स्टिंगर र विभिन्न किसिमका ड्रोनले समेत रुसलाई कब्जा गरेको ठाउँबाट पछि हटाउन सकेको छैन । खेर्सनबाट रुसलाई हटाउन प्रत्याक्रमणको विशाल कारवाही चलाउने भनी युक्रेनले दुई महिनादेखि भनिरहे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कारवाही चलाउन सकेको छैन ।
स्नेक आइल्यान्डबाट भने युक्रेनले रुसी सैनिकहरूलाई पलायन हुन बाध्य बनाएको छ । तर त्यहाँ पनि युक्रेनी सैनिक आफैं बस्न सकेका छैनन् ।
रुसी सेनाले घेराबन्दीको नीति अपनाउँदै युक्रेनी सेनालाई सर्वसाधारणको बस्ती भएको ठाउँबाट हटाउँदै निर्जन स्थानमा ल्याउने अनि आर्टिलरीबाट व्यापक आक्रमण गर्ने गरेको छ । रुसको खतरनाक आर्टिलरी प्रहारबाट युक्रेनी सैनिकहरू कमै मात्र बाँच्ने गरेकाले युक्रेनी सेनाको हताहती संख्या विशाल छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, रुसले अहिले दिनको करीब १० हजार आर्टिलरी शेल प्रहार गरिरहेको छ । अझ लुगान्स्क हात पार्ने बेलामा उसले त्यसको दोब्बर आर्टिलरी हान्ने गरेको थियो ।
युक्रेनले भने महिनामा केही हजार आर्टिलरी प्रहार गर्ने गरेको छ । रुस र युक्रेनको आर्टिलरी प्रहारको अनुपात १००ः१ भएको बताइन्छ ।
त्यस आँकडालाई हेर्दा पनि युक्रेनी सैनिकहरूको व्यापक हताहतीको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस युद्धमा रुसका सैनिकहरूको पनि मृत्यु भएको छ तर पश्चिमले बताए जस्तो १०औं हजारको संख्यामा हताहती भएको कुनै प्रमाण उपलब्ध छैन ।
यसरी युक्रेनका १ लाख जति सैनिकहरूलाई सोत्तर बनाएर रुसले असैन्यीकरणको लक्ष्य हासिल गर्नै लागेको छ । लुगान्स्क युक्रेनको नियन्त्रणबाट मुक्त भइसकेको छ भने डोनेत्स्क पनि फुत्किँदैछ ।
अर्थात्, रुसले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा हुन लाग्दैछ । युद्धमा यस्तो क्षति बेहोरेको युक्रेनले नेटोमा जोडिने रहलपहल सोच पनि त्याग्नुपर्ने हो ।
यो युद्ध अझै ६ महिना जान सक्ने द गार्डियन पत्रिकाका रक्षा सम्पादक ड्यान सब्बाग लेख्छन् ।
जाडो महिना शुरू भएपछि आफूलाई फाइदा हुन सक्ने आकलन रुसले गरेको हुनुपर्छ । युक्रेन र समग्र युरोपलाई न्यानोबाट वञ्चित गर्ने क्षमता रुससँग छ ।
युक्रेनी अधिकारीहरूले रुसलाई परम्परागत प्रत्याक्रमण रणनीति अपनाएर पछि हटाउन नसकिने बेमनले भए पनि स्वीकार गरेका छन् । छापामार आक्रमण गरेर रुसी सैनिकको मनोबल कमजोर बनाउने नीति युक्रेनले अपनाउन सक्ने सब्बागको भनाइ छ ।
रुसले अब नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनी भूभागलाई आफूमा मिसाउन सक्छ । खेर्सन र जापोरिझझियामा रुससँग मिसिने विकल्पका विषयमा जनमतसंग्रह गराउन खोजिँदैछ ।
पश्चिमले युक्रेनलाई सार्थक सहयोग गर्न नसकेको अवस्थामा रुसले सहजताका साथ नियन्त्रित भूमिलाई आफूमा मिसाउनेछ । अनि दक्षिण युक्रेनको निकोलाएभ शहरमा आक्रमण चर्काएर रुसले डोनबासबाट मोल्दोभाको रुसीभाषी ट्रान्सनिस्ट्रियासम्मको स्थलमार्ग बनाउन खोजेको पनि देखिन्छ । त्यसमा रुस सफल भएमा युक्रेन भूपरिवेष्ठित राज्य बन्नेछ ।
त्यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि पश्चिमले कूटनीतिक पहलमार्फत युद्ध अन्त्यको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने हो । तर उसको व्यवहार हेर्दा युद्ध लम्ब्याइरहन नै उसले चाहेको देखिन्छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...