महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै संसद्को कार्यकाल सकिने भएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा फेरि सर्वोच्च अदालत फर्किने कसरतमा लागेका छन् ।

जबराले निकटस्थहरूसँग आफू असोज २ पछि सर्वोच्च फर्किने दाबी गर्न थालेको उच्च स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । 

जबराको उक्त तयारी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन पनि जानकार छ । गठबन्धन दलहरू जबरालाई फर्किन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ गतेसम्म छ । तर, उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामै रहँदा संसद्को कार्यकाल भने आगामी असोज १ गते नै सकिँदैछ । 

मंसिर ४ मा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने कार्यतालिका आयोगले तय गरेको छ । 

संविधानले उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै प्रतिनिधिसभाका सभामुखको कार्यकाल रहने भनेको छ ।

सोही आधारमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि असोज १ सम्म मात्रै रहने भनेर व्याख्या भइरहेको छ । असोज १ भित्र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगबारे प्रतिनिधिसभाको निर्णय आउने सम्भावना देखिँदैन । 

सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउने गृहकार्य थालेको थियो । तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार ‘ब्याक’ हुनुपर्‍यो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं सत्तारूढ गठबन्धनमा निर्णायक भूमिकामा रहेका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को कार्यकालबारे दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

गत मंगलबार धनगढी पुगेर प्रचण्डले भनेका थिए, ‘संसदको कार्यकाल एक दिन पनि यता उता गर्नु हुँदैन । मंसिर ४ गते चुनाव हुन्छ । मनोनयनपछि संसद् रहँदैन । एकदम क्लियर, त्यहाँ द्विविधा हुनै पर्दैन ।’

पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदले २०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सिफारिश समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले लामो समयसम्म काम गरेन । भदौ १५ गतेबाट मात्रै समितिले उनीसँग बयान लिन थालेको छ । तर, अझै पनि बयान सकिएको छैन । 

आफूविरुद्धको महाभियोग टुंगो नलाग्दै संसद्को कार्यकाल सकिने भएपछि राणाले अदालत फर्किने कसरत गर्न थालेका हुन् ।

उनले आफ्ना निकटवर्ती वकिल र केही उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग आफ्नो महाभियोग टुंगोमा नपुगी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा महाभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने भएकाले आफूले अदालत फर्किएर काम गर्ने बताएका छन् । राणाले अदालत फर्किने भनेर गरेको चर्चाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका नेताहरू तरंगित छन् ।

राणा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियमित काम गर्ने गरी अदालत फर्किएको अवस्थामा निर्वाचन समेत प्रभावित हुन सक्ने र थप अस्थिरता सिर्जना हुने चिन्ता बालुवाटारमा व्यक्त भएको प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेताहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नै गठबन्धनका नेताहरूसँग राणा अदालत फर्किए के हुन्छ भनेर परामर्श गरेको उनी निकट नेताहरूले बताए । 

उनी अदालत फर्किएमा आउन सक्ने सम्भावित परिस्थितिको बारेमा शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन् ।

राणा अदालत फर्किएमा उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दामा नेताहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने चर्चा बालुवाटारमा भएको छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा फाइल अघि बढेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नगर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा सुनुवाइ सकिएर निर्णय सुनाउन मात्र बाँकी छ । आफूसहितको इजलासले निसुमा राखेको उक्त मुद्दामा राणाले फैसला गरेर अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने खतरा छ ।

राणाले उक्त मुद्दामा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि अख्तियारलाई छानबिन गर्ने बाटो खोलिदिन सक्ने डर गठबन्धनका नेताहरूमा देखिएको छ ।

त्यसो त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाएमा यी दुई मात्र नभएर सबैजसो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् ।

माधव नेपालको नेतृत्वमा एमालेबाट छुट्टिएर आएका १४ जना सांसदविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

उनीहरूको सांसद पद खारेजीको दाबी उक्त रिटमा गरिएको छ । यदि राणा नियमित काममा फर्किएको अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदहरूको पद पहिल्यै अवैध भएको र त्यसयता उनीहरूले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा असुल गर्नुपर्ने फैसला गरिदिन सक्ने चर्चा पनि कतिपयले गरेका छन् । तर सर्वोच्चमा पेशी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट हुँदै आएकाले यो मुद्दामा जबराले मात्र चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

त्यसबाहेक, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फाइल समेत राणाले अघि बढाउने सम्भावनाको बारेमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।

द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको संलग्नता रहेको आरोपसहित दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

तर, राणालाई अदालतमा फर्केर प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न सजिलो भने छैन । पहिलो कुरा त नेपाल बार एसोसिएशन नै उनको विरुद्धमा छ । बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन चर्काउन सक्छ । 

विगतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध इजलास नै बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै उनलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था रहने बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । 

त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग फुकुवा हुनका लागि सभामुखको आदेश उल्लेख गरेर संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवा भएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्छ ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखको आदेश उल्लेखित पत्रको आधारमा राणा निलम्बित भएका थिए ।

सभामुखको पद नै नरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग फुकुवाको पत्र संसदबाट जान सक्ने अवस्था नै हुँदैन । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले भने, ‘महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको निलम्बन भने फुकुवा हुँदैन । राणाको निलम्बन फुकुवा हुनका लागि सभामुखको पत्र सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पुग्नुपर्छ ।’ 

संसद्को कार्यकालमा नै महाभियोगको परिणाम ननिस्किए महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने तर निलम्बन भने फुकुवा नहुने पोखरेलको तर्क छ । 

‘महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएकै कारणले स्वतः उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको होइन । दर्ता भएर सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएपछि मात्र निलम्बन गरिएको हो । जसले निलम्बन गरेको हो त्यसैले फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ’, पोखरेलले भने ।

सभामुख नै नभएको अवस्थामा संसद् सचिवालयले पत्र लेख्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संसद्को कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग प्रस्ताव भने प्रधानन्यायाधीशको पद रहँदासम्म निष्क्रिय नहुने जिकिर गरे ।

‘संसदीय समितिले जसरी काम गर्‍यो त्यो उचित होइन । संसदीय समितिले गरेको गल्तीका बारेमा टिप्पणी गर्न सकिन्छ । तर, महाभियोग टुंगोमा पुगेन भन्नेबित्तिकै उनी फेरि प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियमति काममा फर्कन पाउने भन्ने हुँदैन’, आचार्यले भने ।

संसद् नरहेपछि महाभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पत्तिको रूपमा रहने उनी बताउँछन् ।

‘विधेयकहरू संसद् रहेन भने स्वतः निष्क्रिय हुने भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर, महाभियोग के हुने भन्ने बारेमा संविधानमा उल्लेख भएको छैन । उहाँको पद रहेसम्म कि त महाभियोग प्रस्तावको बारेमा टुंगोमा पुग्नुपर्‍यो । कि त प्रस्तावकले फिर्ता लिनुपर्‍यो । नभए संसद्को सम्पत्तिको रूपमा रहिरहन्छ’, आचार्यले भने, ‘महाभियोग प्रस्ताव पदमुक्त गर्नका लागि भएको हुँदा उहाँको पद नै रहेन भने चाहिँ त्यो प्रस्तावको अर्थ पनि बाँकी रहँदैन ।’

राणाले अदालत फर्किने प्रयासका लागि संसदको कार्यकाल समाप्तिपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् । त्यस्तो बेला अदालतले फर्किने आदेश दिएको अवस्थामा उनी आउन सक्ने अवस्था रहन्छ । 

तर, सहकर्मी न्यायाधीशहरूप्रति समेत विषबमन गरेकाले सर्वोच्चबाट उनले चाहेजस्तो आदेश आउने सम्भावना नगण्य छ ।

संसद्को कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग स्वतः निस्क्रिय भएको मान्दा पनि राणालाई अदालत फर्कन त्यति सजिलो भने छैन । अदालत प्रशासनले नै उनलाई हाजिर गर्न नदिने अवस्था आउन सक्छ । 

‘राणा नियमित काम गर्नेगरी अदालत जान सक्नुहुन्छ, तर रजिस्ट्रारले तपाईं बदनाम भइसक्नुभयो । तपाईंमाथि लागेको आरोपको टुंगो लागेको छैन भन्ने कारण देखाएर हाजिर नगराउने सम्भावना छ’, संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसपछि, उनले हाजिर गर्न नदिएको भन्दै रिटमार्फत अदालतमा न्याय माग्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यही हुन्छ ।’ 

तर, राणा अदालत फर्किन्छन् भन्नेमा आफूलाई विश्वास नभएको अधिकारीले बताए ।

‘उहाँ अदालत जान चाहेको भए धेरै पहिले आफ्नो बारेमा चाँडो सुनुवाइ होस् भनेर अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्नुहुन्थ्यो, त्यसो त गर्नुभएन’, अधिकारीले भने ।

बरु उल्टै कुनै अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट हालेर महाभियोग निष्क्रिय नहुने आदेश ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेकोबारे पनि सत्ता गठबन्धनमा चर्चा शुरू भएको स्रोतको दाबी छ ।

‘संसद् नरहे पनि महाभियोग निष्क्रिय हुँदैन भन्ने मागदाबीसहित रिट दायर गरेर सर्वोच्चबाट त्यस किसिमको आदेश लिन सकियो भने जबरालाई रोक्ने त्यो सबैभन्दा सहज विकल्प हुनसक्छ भन्ने सुझाव आएको छ,’ गठबन्धनका एक नेताले लोकान्तरसँग भने । 

अर्कातर्फ जबरा बलजफ्ति गरेर सर्वोच्च जान खोजेमा गृहमन्त्रालयले सुरक्षा उपलब्ध नराउने, तथा बारको आन्दोलन तथा असुरक्षाको कारण देखाउँदै सुरक्षाकर्मीले नै जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन सक्ने विकल्पका बारेमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।