कालोसूचीमा पर्न लागेको कम्पनीलाई जोगाउन झापाको विर्तामोड नगरपालिकाले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी निजी कम्पनीलाई बजेट छुट्याएको भनी आरोप लगाउँदै पाँच दलीय गठबन्धनले गम्भीर  ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विर्तामोड नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि भन्दै कनकाई विर्ता अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडलाई ६०–४० को साझेदारीअन्तर्गत नगर क्षेत्रभित्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि रु दुई करोड ५४ लाख दिने निर्णयप्रति पाँच दलीय गठबन्धन दलले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस विर्तामोड नगर समितिका सभापति भोजराज सिटौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का विर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष मोहन सुब्बा, राप्रपा विर्तामोड नगर समितिका अध्यक्ष रञ्जु प्याकुरेल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष श्रीप्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टी विर्तामोड नगर समिति अध्यक्ष तिलबहादुर राईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

“नगरपालिकाले सेयर लगानी गर्ने कम्पनीले कर्जा चुक्ता नगरेको, कालोसूचीमा पर्न लागेको र जनताको पैसाको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता नभएको, फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नभएको अवस्थामा नगरपालिकाबाट रकम निकासा नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ”, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बंैकबाट कर्जा लिएर ऋण भुक्तानी गर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्न लागेको र माछापुछ«े बैंकले गत भदौ १० गते नै उक्त कम्पनीका नाममा रु तीन करोड ६३ लाख ३६ हजार तीन सय ८९ भुक्तानी गर्न भनी २१ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । बैंकले दिएको २१ दिने अवधि यही भदौ ३१ गते पुग्ने उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त अवधि पुग्नुअगावै विर्तामोड नगरपालिकाबाट रु दुई करोड ५४ लाख लिएर बैंकको किस्ता तिर्नु र कम्पनीलाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन चलखेल भएको ठहर गरिएको छ ।

विर्तामोड नगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने फोहोरमैलाको व्यवस्थापनका लागि नगरभित्र नै ठोस योजना बनाउन उचित हुने जनाउँदै सर्वदलीय सहमति कायम गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि विज्ञप्तिमार्फत नगरपालिकालाई आह्वान गरिएको छ ।