प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव संसद्को अर्को अधिवेशनसम्म लैजान नहुने बताएको छ । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले महाभियोग प्रस्ताव संसद्को अर्को अधिवेशनमा लैजाने कुरा सम्भव नरहेको बताएका हुन् । 

शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पोखरेलले नयाँ बन्ने प्रतिनिधि सभामा महाभियोगबारे छलफल हुने यसअघिको अभ्यास र नियमावली पनि नरहेको भन्दै त्यसो गर्न नहुने बताए । शनिवारबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य भई संसद्को अधिवेशनसमेत अन्त्य हुँदैछ । यो अधिवेशनबाट महाभियोग प्रस्तावको टुंगो लाग्न नसक्ने देखिएको अवस्थामा केही कानूनविद्हरूले अर्को संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताइरहेका छन् । 
सांसद पोखरेलले महाभियोग संसद्ले नभई केही सदस्यले मात्र लगाएको जिकिर गर्दै त्यसको स्वामित्व अर्को संसद्ले लिने कुरा अभ्यासतः गलत हुने बताए । उनले महाभियोग लगाउनेहरू फेरि निर्वाचित भएर संसद्मा आउँछन् वा आउँदैनन् भन्ने कुराको टुंगो नभएको अवस्थामा अर्को संसद्मा महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल हुने कुरा ठीक नहुने तर्क गरे । 
‘आगामी संसदमा पठाउने कुरा सम्भावना देखिँदैन । आगामी अधिवेशनमा यो जाने सम्भावना छैन । हाम्रो अभ्यास पनि छैन, नियमावली पनि छैन । संसद्ले लगाएको होइन । संसद्का केही सदस्यहरूले लगाएको हो । केही व्यक्तिहरूले लगाएका हुन्’, उनले भने, ‘उनीहरू फेरि निर्वाचित भएर आउँछन् वा आउँदैनन् भन्ने कुराको टुंगो छैन, महाभियोग लगाउनेहरू नै नभएको अवस्थामा प्रस्तावमा फेरि छलफल गर्ने कुरा उचित हुँदैन ।’  

सांसद पोखरेलले गठबन्धन दलले महाभियोग पारित गर्ने उद्धेश्यले नल्याएको आरोप लगाएका छन् । महाभियोग पारित गर्ने उद्धेश्यले ल्याएको भए छिटो प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनले बताए । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको १८ दिनपछि बल्ल छलफल गरिएको बताउँदै उनले महाभियोग सिफारिस समितिले बल्ल हिजो सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक कागजात माग गरेकाले पनि नियत ठीक नदेखिएको बताए । 

महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन पूर्ण नहुने भन्दै सांसद पोखरेलले निलम्बनको अवस्थाबारे भने सर्वोच्चले कसरी व्याख्या गर्छ त्यसलाई कुर्नुपर्ने धारणा राखे ।