सरकारले ३०० डलरभन्दा माथिका स्मार्टफोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको असर बजारमा देखिएको छ । दशैंलाई मोबाइलको बिक्री सामान्य अवस्थाको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्मले नै बढ्ने गरेको थियो । तर, अहिले आयात प्रतिबन्ध भएपछिको असर मोबाइल बजारमा परेको छ । 

दशैंलाई यो वर्ष ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भन्सार मूल्यको मात्रै मोबाइल आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आव २०७९/८० को पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ)मा ४ लाख ३८ हजारवटा मोबाइल फोन आयात भएको छ ।

यस्तो आयात गत वर्षको पहिलो २ महिनामा १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भन्सार मूल्य बराबर थियो । गत वर्षको उक्त समयमा आएको यस्तो मोबाइलको संख्या १४ लाख ९८ हजारवटा थियो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँका ७५ लाख ६३ हजारवटा मोबाइल भित्रिएको थियो । 

आयात बढ्दा पैसा धेरै बाहिरिएको, आयात बढाएको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई घटाउन सहयोग पुर्‍याएको भन्दै सरकारले गत जेठदेखि नै मोबाइल भित्र्याउन कडाइ गरेको हो । महंगा मोबाइलको आयातलाई पछिल्लो समय १४ भदौपछि पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । 

नेपालमा वैधानिक बाटोलाई प्रवद्र्धन गर्न र अवैध बाटोबाट आउने मोबाइल नियन्त्रण गर्न ३० भदौबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू भएको छ । उक्त डिभाइसपछि नेपालमा अवैधरूपमा आयात भएका मोबाइल सेट चल्दैनन् ।

व्यवसायीले आयात गरेका र आईएमईआई नम्बर दर्ता भएका मोबाइल मात्रै चल्छन् । यसले गैरकानूनी रूपमा भित्रिने मोबाइललाई नियन्त्रण गर्ने र हराउनबाट जोगाउन ट्र्याकिङसमेत हुने दाबी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको छ ।

नेपालमा भित्रिएका मोबाइलको आईएमईआई दर्ता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हुन्छ । दर्ता भएको मोबाइल हराएमा उजुरी दिएर तुरुन्तै ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ । आईएमईआई दर्ता भएका मोबाइल ट्र्याकिङ हुने भएकाले हराएर अरू कसैले प्रयोग गर्दा सीमा राख्ने बित्तिकै ट्र्यकिङ हुन्छ ।

अहिले सरकारले एमडीएमएस लागू गरेपछि दर्ता नभएका मोबाइल नै नचल्ने र दर्ता भएकालाई ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था थालेको छ । अवैध मोबाइलका सेटलाई ब्लक गरेर नचल्ने बनाउने काम दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्छ । 

व्यवसायीबाहेक विदेशबाट आएका नेपालीले प्रतिव्यक्ति एउटा मोबाइल भने ल्याउन पाउँछन् । यसरी ल्याएको तथा कसैले उपहार दिएको मोबाइलको भने प्राधिकरणमार्फत आईएमईआई दर्ता गर्नैपर्ने हुन्छ ।

मोबाइल आयात व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा व्यवसायी दीपक मलहोत्राले सरकारको प्रतिबन्धका कारण करीब ३८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीका मोबाइल ल्याउन नपाइएको बताए । महंगा मोबाइल ल्याउन नपाइएका कारण बिक्रीमा त्यसको असर परेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि बजारमा वैधभन्दा अवैध बाटोबाट बढी मोबाइल आउने र अभाव नहुने गरेको थियो । सरकारले अनुमति दिएका मोबाइल भने बिक्री वितरण भइरहेको छ । 

वैधरूपमा मात्रै मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्थाले सरकारलाई राजस्व बढाउने र व्यवस्थित कारोवार हुने भएकाले अहिले नकारात्मक असर देखिएपनि दीर्घकालीनरूपमा भने लाभदायी नै हुने मलहोत्राले बताए ।

बजारमा आइफोनहरू प्रायः अवैध बाटोबाट आउने गरेका थिए । सामसङका महंगा फोन पनि अवैध बाटोबाट आइरहेका थिए । अहिले सामसुङले बेच्ने महंगा मोबाइल बजारमा पाउन छाडिएको छ । कुनै व्यवसायीसँग पहिल्यै ल्याएको स्टक छ भने पाइन्छ अन्यथा बजारमा ३८ हजारभन्दा महंगा फोन पाइँदैन ।

उपभोक्ताहरू समेत यसपालि खर्च गर्न डराइरहेको तर्क मलहोत्राले गरे ।

‘सकेसम्म भएको फोन चलाउने, कम खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । बजारमा पैसा कम भएकाले मोबाइल बजारमा त्यसको प्रभाव परिरहेको देखिएको छ,’ उनले भने ।

मलहोत्राले थपे, ‘यो वर्ष गत वर्षको जस्तो व्यापार छैन । ३० भदौअगाडि मोबाइलको व्यापार राम्रो भएको भएपनि त्यसपछि कम हुँदै गएको अनुमान गर्न थालिएको छ । यसको असर कति पर्‍यो भन्ने विषयमा भने १५ दिनदेखि एक महिनाको बजार विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मोबाइल व्यवसायी संघका सचिव तथा व्यवसायी मुकुन्द बास्कोटा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्रमा परेको दबाबले व्यापार व्यवसायमा असर परेको बताउँछन् ।

अर्थतन्त्र दबाबमा पर्नु भनेकै बजारमा विभिन्न क्षेत्रमा हुने कारोबार तथा व्यापरिक गतिविधि कम हुनु हो । त्यसैको प्रभाव मोबाइल बजारमा पनि परेको बुझाइ बास्कोटाको छ ।

‘अहिले अर्थतन्त्रको गति पनि कम भएको छ । बजारमा मोबाइल बिक्री हुँदै नभएको होइन, अत्यावश्यक हुँदा मात्रै खरिद हुने गरेको छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि कम व्यापार भएकाले यसको असर समग्रमा मोबाइल बजारमा पनि परेको देखिएको छ,’ बास्कोटाले भने ।

अहिले उपभोक्ताको फ्लो नै कम देखिएको उनले बताए ।

‘मोबाइल बजारमा ल्याएपछि बिक्री भइहाल्ने गरेको थियो । अहिले महंगो मोबाइल खोज्न आउने पनि साह्रो कम हुन्छन्,’ बास्कोटाले भने, ‘अवैध नचल्ने व्यवस्था हुनुले त्यसको प्रभाव देखिएको छ  । वैधानिक बाटोलाई मात्रै मान्यता दिँदा यो वर्ष कम भएपनि अर्को वर्ष भने मोबाइल व्यापार राम्रो हुने आशा छ ।’

उनले एमडीएमएसका कारण केही नकारात्मक प्रभाव पनि देखिनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । यो सिस्टम लागू भएपछि नयाँ व्यवसायीले आयातमा छिर्न नपाउने र सीमितको मात्रै हालीमुहाली हुनसक्ने उनको चिन्ता छ ।