श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जनताको पक्षका कानूनहरू ठूला नेताको दबाबका कारण तुहिने गरेको आरोप लगाएका छन् । सोमवार ७७औँ विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । 

मन्त्री कुँवरले भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोगलगायतका ऐन, नियम बनाउन ठूला नेताहरूले दबाब दिने गरेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले पनि श्रम आयोग गठनसम्बन्धी प्रक्रिया तीन पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउँदासमेत एजेण्डा नबनेको गुनासो गरे । 

मन्त्री कुँवरले श्रम आयोग गठन गर्ने कुरा तीन पटक मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि एजेण्डा नबनाई सामाजिक समितिमा पठाएर सरकारले अल्झाउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा श्रम प्रतिष्ठान बनाउने कुरा राखिएकाले अहिले श्रम आयोग गठन गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले यस बारेमा स्वीकृति जनाउने हो भने श्रम प्रतिष्ठान खारेज गरेर श्रम आयाेग गर्न समय नलाग्ने बताए । 

मन्त्री कुँवरले कतिपय जनता सम्बन्धित कानूनहरू संसदमा प्रवेश गर्न नै नदिइकन तुहाइदिने गरेको दाबी गरे । उनले अर्थमन्त्री श्रम आयोग गठनका लागि तयार भए १० दिनभित्र नै श्रम आयोग गठन गर्ने ल्याकत मन्त्रालयले राखेको बताए । उनले सीप प्रतिष्ठान गठन गर्नेकुरा हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार्न नसकेको बताए । 

मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयले असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा नै यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने दाबीसमेत गरे । मन्त्री कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र वैदेशिक रोजगारका श्रमिकहरूलाई पनि ल्याउनसके सामाजिक सुरक्षा कोषले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । 

मन्त्री कुँवरले श्रमिकको क्षेत्रमा अझै पनि कयौँ समस्याहरू रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषय अहिले पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको बताए । उनले श्रम क्षेत्रलाई नेपालमा सबैभन्दा धेरै अपमानित र अव्यवस्थित गरिएको बताए । मन्त्री कुँवरले श्रमिकहरू एकजुट हुनसके समाजमा श्रमिकमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न सकिने बताए ।