असोज ३, २०८०
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
कात्तिक ८, २०७९
नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का गृहजिल्ला दोलखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस भएकी थिइन् तर पार्टीले बालकृष्ण सिवाकोटीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो ।
२०७४ सालको चुनावमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य बनेकी खड्काले छोटा समय भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइन् ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले सत्तारूढ गठबन्धनलाई पराजित गर्ने र एमाले संसदमा फेरि पनि प्रमुख शक्तिको रूपमा फर्कने उनको तर्क छ । पार्टीभित्र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र पार्टीमा सामूहिक प्रणाली स्थापित हुनुपर्ने पक्षमा उनले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएकी छिन् ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य खड्कासँग एमालेको उम्मेदवारी चयन, आगामी निर्वाचन र उनको गृहजिल्ला दोलखाको चुनावी अवस्थाबारे लोकान्तरका उद्धव थापाले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित सार :-
नेकपा एमालेले आसन्न चुनावका लागि जसरी टिकट वितरण गरेको छ, त्यसले पार्टीपंक्तिमा सन्तुष्टि दिएको छ कि असन्तुष्टि बढाएको छ ?
– स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसका विभिन्न कारणहरूबारे समीक्षा भयो । स्थानीय निर्वाचन अगाडि चाहिँ पुराना पाका व्यक्तिहरू उठाउँदा जितिन्छ भन्ने मनोविज्ञान थियो । स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूको सूची हेर्दा नयाँ अनुहार र युवाहरू बढी संख्यामा निर्वाचित भएको देखियो । युवालाई उम्मेदवार बनाएको ठाउँमा सजिलै जितिने अवस्था देखियो । यो एमालेमा मात्रै होइन, अन्य पार्टीमा पनि देखिएको प्रवृत्ति हो । अहिले एमाले वा पार्टीहरूले जनताले कस्तो उम्मेदवार खोजेका छन् भन्ने कुराको विचार गरेर नै उम्मेदवार तय गर्ने हो । मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्नका लागि स्थानीय तह चुनावले हामीलाई मौका पनि दियो । सबै उमेर समूहको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा राजनीति पुगेको छ । अहिले एमालेले उम्मेदवार छनोट गर्दा जनताले चाहेको नयाँ अनुहारका युवालाई अगाडि सार्ने प्रयास भएको छ । मतदाताको चाहना र भरोसालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
पार्टीले तय गरेका उम्मेदवारहरूलाई कार्यकर्ताले सहजै स्वीकार गरेका छन् कि छैनन् ? आकांक्षीहरूले आफूभन्दा योग्य उम्मेदवार आयो भनेर चित्त बुझाउने अवस्था बन्यो त ?
– नयाँ अनुहारले प्राथमिकता पायो, यो त राम्रो कुरा भयो । नयाँ उम्मेदवार भइरहँदा पनि यसभित्रको समस्या चाहिँ टिकट पाउनका लागि कि त उ अकस्मात पार्टी प्रवेश गरेको व्यक्ति हुनुपर्यो, कि त विभिन्न क्षेत्रबाट राजनीतिमा ल्याएको व्यक्ति हुनुपर्यो । निरन्तर राजनीतिमा, पार्टीमा योगदान गरेका, जीवन नै राजनीतिमा समर्पण गरेका व्यक्तिहरू कम प्राथमिकतामा परेका छन् । उनीहरूलाई उपयुक्त सम्बोधन हुन सकेन भन्ने गुनासो पार्टीभित्र छ । विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका, पछिल्ला समयका अनेरास्ववियुका अध्यक्षहरू, अनेरास्ववियुको नेतृत्वबाट बिदा भएकाहरू, १२–१३ वर्षको उमेरदेखि पार्टी र राजनीति भनेर लागेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न सके कि सकेनन् भन्ने कुरा हेर्दा त्यहाँ केही समस्या देखिन्छ तर पनि समग्रमा हेर्दा र अन्य पार्टीसँग पनि तुलना गर्दा अब जनताले नयाँ अनुहार खोजेका छन् है भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । यो तथ्यलाई दलहरूले बाहिर व्यक्त नगरे पनि आन्तरिक रूपमा आभास भएको मैले महसूस गरेको छु ।
एमालेमा पार्टी महासचिव र अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष पहुँच भएका, आर्थिक हैसियत राम्रो भएका र राजनीतिमा सबै किसिमले प्रभाव राख्नेहरू हाबी भए, पार्टीमा निरन्तर योगदान गरेका तर नेतृत्वको चाकडी नगर्ने इमान्दार व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाइयो भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ नि ?
– नेपालको चुनावी राजनीति बिग्रिँदै गएको छ । यो सबैले स्वीकार्ने कुरा हो । चुनावभित्र विकृति, विसंगतिहरू छन् । निर्वाचन महंगो हुँदै गएको छ, जोसुकैले निर्वाचन धान्न सक्ने स्थिति छैन । पार्टीमा पनि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ । पहिले निर्वाचन भनेको पार्टी नै उम्मेदवार जस्तो हुन्थ्यो । अहिले पार्टीभन्दा व्यक्ति बढी प्रभावी हुने अवस्था बन्यो ।
चुनावको सबै व्यवस्थापन पनि व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने जस्तो भयो । राजनीति बिग्रिँदा यसको सिधा असर समाजको सबैभन्दा पिधमा जो छ, त्यसैमा पर्छ । जो कमजोर छ, त्यसबाट क्रमशः राजनीतिक पहुँच टाढा हुँदै जान्छ । आधारभूत तहका व्यक्तिको हातबाट निर्णय गर्ने अवस्था फुस्किनु नै राजनीति बिग्रनु हो । सबै पार्टीमा प्रणाली बिग्रिँदै गएको छ, त्यसको बाछिटा एमालेमा पनि पर्यो । अर्कोतर्फ, जनताले पनि आफ्नो महत्त्व घटाउन थाल्नुभएको छ । भोजभतेर, रमाइलो, उत्सवजस्ता माहोलमा आफ्नो विवेक समाहित गर्न थाल्नुभयो । त्यसले पार्टीका मान्यता, नीति, विचार, सिद्धान्तभन्दा हुलहुज्जत र लहड बढी हाबी हुन थाल्यो । यी सबैको प्रभाव उम्मेदवारी छनोटमा पनि परेको छ ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका एमालेका उम्मेदवार हेर्दा समावेशी देखिँदैन, किन त्यस्तो भयो भन्ने लाग्छ ?
– संविधान बनाउन मेहनत र नेतृत्व गरेको, संविधानलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर नेतृत्व गरेको र देशकै नेतृत्व गर्ने एमालेले समावेशी रूपमा उम्मेदवार तय गर्न भने सकेको छैन । प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ११ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । दलितहरू २–३ जना मात्रै उम्मेदवार छन् । यसको अर्थ हामीले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्न सकेनौं । महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको सन्दर्भलाई बाध्यताको भारी जस्तो गरी मात्रै पार्टीले लिएको छ, त्यसो गर्न आवश्यक थिएन ।
पार्टीको नेतृत्वले महिला नेतृत्वको क्षमतामाथि भरोसा नगरेको कि महिला नेत्रीहरूको पहुँच पार्टीको नेतृत्वसँग नभएर यस्तो भएको ?
– भरोसा गर्नु नपर्ने त केही कारण थिएन । अहिले पनि आँखा चिम्लेर कुनै पनि ठाउँको प्रमुख, देशको राष्ट्रपति वा नेता भन्यो भने सबैजसो मानिसको दिमागमा पुरूषको अनुहार आउँछ । अझै पनि तटस्थ स्केच बनाउनै सकेका छैनौं । अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले महिला नेतृत्वको बारेमा भन्दा तपाईं साह्रै होनहार हुनुहुन्छ, योगदान गर्नुभएको छ भन्दै विशेषण जोडेर व्याख्या गर्नुहुन्छ र अन्तिममा चाहिँ यसपटक बनाएको मापदण्डले गर्दा तपाईंले जिम्मेवारी पाउनुभएन है भन्नुहुन्छ । यसको मतलब उहाँहरू महिलाहरू समानुपातिक प्रणालीबाट मात्रै आउनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ । अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष चुनाव भनेको त पुरूषकै लागि हो भन्ने सोचाइ छ । महिला, दलित, जनजाति सबैलाई राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याउनुपर्छ र उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले जे अभ्यास गर्दै आएका थियौं, त्यो फेल भयो । २०६४ सालको चुनावपछि संविधान सभामा ९७ जना महिला संविधानसभा सदस्य हुनुभएको थियो । उहाँहरूलाई सांसद बनाएको भनेको त नेता बनाएको भन्ने हो नि ! तर २०७० सालको चुनावमा उहाँहरूमध्ये कति जना प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बन्नुभयो त ? २०७९ सालको चुनावसम्म आइपुग्दा कति जना महिलाहरू प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुनुभयो भन्दा असाध्यै न्यून संख्या देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने हामीले जुन प्रणाली बनाएर अभ्यास गर्यौं, त्यसले नेतृत्व विकासलाई अझै पछाडि धकेल्यो । अहिले पनि महिला, दलित, जनजातिलाई नेता सम्झेर होइन, संविधानमा लेखिएका कारण संवैधानिक बाध्यताको रूपमा मात्रै लिइएको देखिन्छ ।
आसन्न चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनसँग एमाले भिड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अबको चुनावमा एमालेले धैरै सिट गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने विश्लेषण सुनिन्छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– राजनीतिलाई अंकगणितका हिसाबले मात्रै लिँदा गठबन्धनले धेरै जित्ने सम्भावना देखिएला । ५ वटा ठूला दलहरू एकातिर र एमालेलाई एकातिर राखेर हेर्दाको सहज आकलन चाहिँ एमाले पराजित हुन्छ होला भन्ने होला तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । अहिलेको निर्वाचन भनेको एउटा अंकगणितसँग अर्को अंकगणित भिडाउने विषय मात्रै होइन । पार्टीहरू भनेको विचार, दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम हुन् भन्ने मान्नुहुन्छ भने त्यससँग अंकगणितको हिसाब मिल्दैन ।
जनताले एमालेविरूद्ध बनेको गठबन्धनको १ वर्षको काम हेरेका छन् । स्थानीय निर्वाचनपछिको ६ महिनाको अवधि पनि हेरेका छन् । यी दुवै कुरालाई हेरेपछि जनताको मनस्थिति पनि धेरै बदलिएको छ । गठबन्धनमा रहेका कतिपय दलको धेरैजसो जिल्लामा उम्मेदवार नै छैनन् । सरकारको नेतृत्व गर्छाै, देश चलाउँछौ भनेर दाबी गर्ने कांग्रेसले जम्मा ९१ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ । माओवादी केन्द्रको पहिले बन्ने त सपना नै छैन, दोस्रो दल बन्छौ भनेर दाबी गर्ने पार्टीले ४६ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ । एजेण्डाको हिसाबले हेर्दा पनि अहिलेको सरकार बन्ने बेलाको आर्थिक स्थिति, मूल्यवृद्धि, लगानी, वित्तीय तरलताको अवस्था के थियो र अहिले कुन ठाउँमा आइपुगेको छ भन्ने कुरा त जनताले हिसाब गरेर बसेका छन् नि ! मंसिर ४ गतेपछि पनि अहिलेकै गठबन्धन अगाडि जानु भनेको आफैंले दुःख बिसाउनु हो भन्ने जनताले बुझिसके । जनताले सबै घटना र विषयको हिसाबकिताब गरेर बसेका छन् । २१औं शताब्दीका जनताले सबै कुरा बुझेका छन् । तसर्थ यो निर्वाचनमा जनताले एमालेलाई नै पहिलो शक्तिकोरूपमा स्थापित गरिदिनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सरकार बनाउने गरी जनताले मत दिन्छन् भन्ने विश्लेषण हाम्रो छ ।
गठबन्धनले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न प्रतिगमनको विरूद्ध एकजुट हुनुपरेको, संविधान जोगाउनको लागि आदि तर्क गर्ने गरेको छ । निर्वाचन भनेको सामान्य प्रक्रिया होइन, यो विशिष्ट र संवेदनशील प्रक्रिया पनि हो । जनताले आफ्नो अधिकार र सार्वभौमसत्ता निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिलाई प्रयोग गर्ने अनुमति दिने हो । अहिले बनेको गठबन्धन कुनै प्रतिगमनको विरूद्धमा होइन । एमाले यो संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ । संसद विघटनको विषयमा अदालतले जे फैसला गर्यो, त्यसलाई हामीले शिरमा बोकेर हिँडेका छौं । तसर्थ व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन भन्ने तर्कको कुनै औचित्य छैन । गठबन्धन बनाइयो भने मुलुक लुट्न सजिलो हुने रहेछ भन्ने बुझेका कारण गठबन्धन बनेको छ र चलिरहेको छ । आर्थिक विकृति र विशृंखलताको नेतृत्व गठबन्धनको सरकारले गरिरहेको छ । गठबन्धनले आर्थिक प्रतिगमन गरिरहेको र मुलुकलाई त्यसबाट बचाउनको लागि जनताले एमालेलाई मत हाल्नुपर्छ ।
सत्तारूढ दलहरूले मात्रै होइन, गठबन्धन त एमालेले पनि बनाएकै छ । एमालेले बनाएको गठबन्धन पनि त जायज र प्राकृतिक छैन नि ! एमालेले चाहिँ किन स्वार्थको गठजोड गर्नुपरेको त ?
– तपाईंको प्रश्न गलत होइन । यो मेरो पनि प्रश्न हो । मैले मेरो नेतृत्वलाई यो प्रश्न गर्न सक्छु । यसमा पनि फरक चाहिँ के हो भने एमालेले कसैसँग गठबन्धन गरेको छैन । केही ठाउँमा चुनावी तालमेल गरेको हो । आर्थिक रूपमा मुलुकलाई पछाडि फर्काउनका लागि, संवैधानिक निकायहरूको दुरुपयोग गर्नका लागि एमालेले चुनावी तालमेल गरेको होइन । सरकार बनाउने गरी गरिएको तालेमल पनि होइन । जनताको मत व्यवस्थाको विरूद्धमा प्रयोग नहोस् भन्नेमा एमाले सचेत छ । हामी सचेत रूपमा निर्वाचनको मैदानमा छौं । जनताको मत हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थाको विरूद्ध प्रयोग हुन दिदैनौं ।
तपाईं दोलखाबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार सिफारिस हुनुभएको थियो । टिकट चाहिँ प्रदेश सभामा उम्मेदवार भएका व्यक्तिले पाए । दोलखामा २ शीर्ष नेता (आनन्द पोखरेल र पार्वत गुरूङ) बीचको अन्तर संघर्षले तपाईंहरू मिचिनुपरेको भनिन्छ नि ?
– हामी निर्वाचनको मैदानमा छौं । निर्वाचन आउन करीब ३० दिनको समय छ । यतिबेला मेरा लागि उम्मेदवार को हो भन्ने कुरा महत्त्वको विषय होइन । मैले बुझ्ने यति मात्रै हो, एमालेले चुनाव जित्न जरूरी छ । थोरै पनि देशलाई बुझ्ने मान्छेहरूले यति कुरा भन्न सक्छन् । मेरा लागि अहिले यो प्रधान विषय होइन । यी विषयमा मेरा आफ्ना धारणाहरू छन् तर निर्वाचन सकिएपछि सम्बन्धित ठाउँमा यी विषयमा छलफल गर्छौं । जसरी निर्णय भएर आए पनि पार्टीको उम्मेदवार भएपछि त्यो उम्मेदवारलाई र पार्टीलाई विजयी गराउनु हाम्रो पहिलो दायित्व हुन्छ । पार्टीले उम्मेदवार छान्ने निर्णय कतिपय अवस्थामा अस्वाभाविक लाग्यो होला, स्वाभाविक पनि लाग्यो होला तर यसपटक दोलखाले पाएको उम्मेदवारका सकारात्मक पक्षहरू छन् । हामीले प्रतिनिधि सभाका लागि बनाएको उम्मेदवारले राजनीतिलाई व्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्न भन्न सक्छौं । हामीले पाएको उम्मेदवार एमालेको लक्ष्य प्राप्तिमा राम्रोसँग योगदान गर्न सक्ने व्यक्ति हो ।
उम्मेदवारी मनोनयनपछि तपाईं मतदाताको बीचमा पुगेर आउनुभएको छ । दोलखामा एमालेले पाएको उम्मेदवारको विषयमा मतदाताको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो पाउनुभयो ?
– प्रतिनिधि सभाका लागि सोच्दै नसोचेको उम्मेदवार आउनुभयो, यस्तो निर्णय कसरी भयो भन्ने पनि छ । कतिपयलाई विपक्षले गठबन्धन बनाएको भएर शीर्ष नेताहरू चुनाव नलडेर नयाँलाई उम्मेदवार बनाए भन्ने पनि छ । कतिपयले हामीलाई भेट्दा तपाईंहरू किन उम्मेदवार हुनुभएन भन्ने प्रश्न पनि गर्ने गरेका छन् । मतदाताको त मिश्रित प्रतिक्रिया नै छ । स्थानीय चुनावमा कार्यकर्ताले र मतदाताले के बुझेका छन् भने चुनावमा पार्टीलाई सक्रिय रूपमा सहयोग नगर्दा त अरुले नै जित्ने रहेछन् । विपक्षीले जितेपछि आवश्यक पर्दा सहयोग नगर्ने रहेछ भन्ने जानकारी पाइसकेका छन् । पार्टीपंक्ति पनि क्रमशः उर्जाशील भइरहेको मैले पाएको छु ।
एमाले उम्मेदवारको तुलनामा दोलखामा गठबन्धनको उम्मेदवार कत्तिका प्रतिस्पर्धी छन् ?
– एमालेको उम्मेदवारसँग गठबन्धनका उम्मेदवारको कुनै प्रतिस्पर्धा नै छैन । संगठनको हिसाबले पनि प्रतिस्पर्धा छैन । विगतको इतिहास हेर्दा पनि प्रतिस्पर्धा देखिँदैन । दोलखाको विकासमा, परिवर्तनको आन्दोलनमा, स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा एमालेले गरेको काम आदि कुनै पनि आधारमा गठबन्धनका उम्मेदवारको एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार नै देखिँदैन । एमालेले प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाएका व्यक्तिहरू पनि राजनीतिका घाम, पानी सबै झेलेर आएका सक्षम व्यक्तिहरू छन् । नेपाली कांग्रेसले उठाएका उम्मेदवार चाहिँ बुथ हानेर चुनाव जित्छौं भनेर बसेका छन् ।
गठबन्धनले आफ्नो हैसियत, भागबण्डामा प्राप्त अवसर आदिका आधारमा उम्मेदवार तय गरेको छ । दोलखामा एमालेको तुलनामा अन्य दलहरू कमजोर अवस्थामा छन् । पार्टीहरू कहिले को बलियो हुन्छ कहिले को कमजोर हुन्छ त्यसलाई पनि स्वाभाविक रूपमा मान्न सकिन्छ तर दोलखामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मतले चुनाव जित्ने कुरा गर्यो भने हामीले त्यसलाई राजनीतिक रूपमा लिन्छौं ।
गठबन्धनका उम्मेदवारले अहिल्यैबाट यति वटा बुथ कब्जा गरेर चुनाव जित्छौ भन्न थालिसकेका छन् । यस्तो विषय आजको युग र अहिलेको निर्वाचनको लागि लज्जास्पद विषय हो । गठबन्धले बुथ कब्जा गरेर चुनाव जित्छौ भनेर जसरी हुँकार गर्दैछ, हामी सिंगो दोलखालीहरू यस्ता गुण्डागर्दीलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा छौं । अहिले कांग्रेसका नयाँ–नयाँ मान्छेहरू उम्मेदवार भएर गएका छन् । युवा भनिएका उम्मेदवारहरू आफ्नो योग्यता नै गुण्डागर्दी, धरपकड, पैसाको प्रयोगलाई ठान्छन् भने त्यो कुरालाई दोलखाको राजनीतिमा स्थापित हुन दिने कि नदिने भन्ने प्रमुख कुरा हो । निष्पक्ष निर्वाचन हुँदा त जसले जिते पनि भयो नि ! गुण्डागर्दीका आधारमा चुनाव जित्छु भन्नेहरूलाई परास्त गर्ने कर्तव्य जनताको पनि हो, यस्तो प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहको मत हेर्दा दोलखामा गठबन्धन धेरै अगाडि छ । यो मतको आधारमा त एमालेलाई चुनाव जित्न त्यति सहज त छैन नि ?
– तपाईंले अहिले भन्नुभएको पनि अंकगणित मात्रै हो तर १ वर्ष अगाडि, ६ महिना अगाडि र अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले त्यो अंकगणितलाई तल–माथि बनाउँछ । दोलखामा एमाले अहिले पनि पहिलो पार्टी हो । दोलखामा कतिपय पार्टीको आफ्ना उम्मेदवार छैनन् । उनीहरू क्रमशः एमालेमा प्रवेश गर्ने र प्रवेश नै नगरे पनि एमालेलाई नै मत दिने मनस्थितिमा हामीले पाएका छौं । स्थानीय तह चुनावमा एमाले अहिलेजस्तो फर्ममा थिएन । एमालेलाई दोलखामा हामीबाहेक कसले चुनाव जित्न सक्छ र भन्ने ‘ओभर कन्फिडेन्स’ थियो । निर्वाचनमा अहिलेको जस्तो तयारी पनि गरिएको थिएन । स्थानीय तहमा कार्यकर्ता र नेताका बीचमा, नेता र जनताका बीचमा भएका अन्तरविरोध हल भएका थिएनन् । त्यसको परिणाम चुनावमा प्रकट भयो ।
स्थानीय चुनावपछि हामीले संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरण अभियान चलायौं । यो असाध्यै प्रभावकारी भएको छ । पार्टी भित्रका र जनतासँगका सबैजसो अन्तरविरोधहरू हामीले हल गरेका छौं । अहिले एमाले आफ्नो फर्ममा छ । एकताबद्ध एमालेले दिने परिणाम भर लाग्दो हुन्छ । दोलखामा एमालेलाई पराजित गर्ने शक्ति अरू छैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...