०९ असार २०८३, मंगलबार
कतारमा आइतवार सम्पन्न फूटबल विश्वकपको फाइनलमा फ्रान्सलाई हराएर अर्जेन्टिनाले ३६ वर्षदेखिको सपना पूरा गरेको छ ।
विश्वविजेता बनेको अर्जेन्टिनालाई यस जीतले आर्थिक लाभ समेत दिलाउने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विश्वकप वा ओलम्पिक जस्ता ठूला प्रतियोगिताको आयोजन गर्दा आयोजक राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका विषयमा अनेकौं अध्ययन प्रतिवेदनहरू उपलब्ध छन् । कतारले विश्वकप आयोजन गरेर लिएको लाभका विषयमा पंक्तिकारले यसअघि नै लेखिसकेको छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
तिर प्रतियोगिता जित्ने देशको अर्थतन्त्रलाई पुग्ने योगदानका विषयमा धेरै अध्ययन भएको पाइँदैन ।
तैपनि अर्जेन्टिनाले पाएको जीतले उसको अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्ने बेलायतको सरे विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्का मेलोको एक अध्ययनमा दाबी गरिएको छ । मेलोले यसअघिका विश्वविजेताहरूको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई तुलना गरेको यो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।
मेलोका अनुसार, विश्वविजेता टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढी चर्चा पाउने हुनाले उक्त देशको निर्यातमा वृद्धि हुन्छ । सन् २००२ को विश्वकप जितेपछि ब्राजिलले विदेशमा गरेको कारोबारमा व्यापक वृद्धि आएको मेलोको अध्ययनले देखाएको छ । अर्जेन्टिनाको विदेशी कारोबार ब्राजिलको जस्तै भएकाले उसलाई फाइदा हुने मेलोको दाबी छ ।
त्यस्तै जर्मनीको डोयचवल पत्रिकामा आर्थर सलिभानले विगत ३० वर्षका विश्वविजेताहरूको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बारेमा लेखेका छन् । उनका अनुसार, यस अवधिमा विश्वकप जित्ने मुलुकहरूमा जितेको वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर त्यसअघिको र पछिको वर्षभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
उदाहरणका लागि, ब्राजिलले सन् १९९४ मा विश्वकप जित्दा उसको आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत थियो जुन अघिल्लो र पछिल्लो वर्षभन्दा बढी हो । अनि सन् २००२ मा विश्वकप जित्दा पनि ब्राजिलको आर्थिक वृद्धि बढेको थियो । त्यो वर्षको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत थियो भने सन् २००१ मा १.४ प्रतिशत र सन् २००३ मा १.१ प्रतिशत मात्र थियो ।
सन् २००६ मा इटली, २०१० मा स्पेन र सन् २०१४ मा जर्मनीले पनि यस्तै किसिमको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थिए । अझ स्पेनको हकमा त सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर त्यस देशलाई पनि परेकोमा २०१० को विजयले अर्थतन्त्रलाई ०.२ प्रतिशत वृद्धि गराएको थियो ।
त्यही मापदण्ड अपनाएर प्रक्षेपण गर्नुपर्दा अर्जेन्टिनाले पनि विश्वकप विजेताको हैसियतमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने देखिएको हो । अर्जेन्टिनालाई यस्तो वृद्धिको आवश्यकता पनि छ ।
अहिले त्यहाँको आर्थिक स्थिति दयनीय छ । महंगी दर गत नोभेम्बर महिनामा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । भन्नुको आशय, सन् २०२१ को नोभेम्बर महिनाको तुलनामा गत नोभेम्बर महिनामा अर्जेन्टिनामा त्यही एउटै सामानलाई ९२ प्रतिशत बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
त्यो भनेको लगभग दोब्बर मूल्यवृद्धि हो । हुन पनि अर्जेन्टिनामा अहिलेको मूल्यवृद्धि ३० वर्षयताकै उच्च हो ।
उक्त देशमा यो वर्ष मात्र मूल्यवृद्धि भएको हैन । सन् २०२१ मा ५० प्रतिशत तथा २०२० मा ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धिले अर्जेन्टिनीहरूको ढाड सेकेको थियो ।
अझ चिन्ताजनक कुरा त, विकसित मुलुकहरूको समूह अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन यान्ड डिभलपमेन्टले नोभेम्बर महिनामा प्रकाशित गरेको पूर्वानुमानअनुसार, अर्जेन्टिनाले सन् २०२३ मा ८३ प्रतिशत र २०२४ मा ६० प्रतिशत महंगीको सामना गर्नेछ ।
मूल्यवृद्धि यसरी आकासिइरहँदा अर्जेन्टिनाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगातार तीन वर्षदेखि साँघुरिइरहेको दी इन्यिन एक्सप्रेसमा उदित मिश्र लेख्छन् । अझ सन् २०१८ अघि त अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र नौ वर्षमा चार वर्ष जति खुम्चेको मिश्रको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नान्डेजको वामपन्थी सरकारले देशका प्रमुख उत्पादनका रूपमा रहेका कृषिजन्य वस्तुहरू सोयाबीन, मासु र गहुँको निर्यातमा सीमा तोकेर वा तिनमा कर लगाएर अर्थतन्त्र स्थिर बनाउन खोजेका छन् । तर आलोचकहरू उनको यस्तो संरक्षणवादी नीतिले देशको अर्थतन्त्र थप खराब बनिरहेको बताउँछन् ।
हुन पनि प्राध्यापक मेलोको विश्लेषणलाई अंगीकार गर्ने हो भने विश्वकप विजेता राष्ट्रले वस्तु निर्यातमा वृद्धिका साथ अर्थतन्त्र उकासेको देखिन्छ । तर अर्जेन्टिना सरकारले यसभन्दा विपरीत काम गरिरहेकाले विश्वकप जीतको आर्थिक लाभ उक्त देशले हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा प्रश्न उठाउन सकिने स्थिति छ ।
यसैलाई विचार गरेर होला शायद डोयचवलका सलिभानले अर्जेन्टिनाका आर्थिक समस्या अत्यन्तै जटिल र सघन भएकाले विश्वकप जीतले पनि कुनै सार्थक प्रभाव नपार्ने भनी निराशाजनक विश्लेषण गरेका छन् ।
अर्जेन्टिनामा अत्यन्तै मलिलो माटो भएको विशाल भूभाग (पम्पस) भएकाले कृषिको क्षेत्रमा ऊ अरू देशभन्दा निकै अगाडि हुनुपर्ने हो । सन् १८६० देखि १९३० सम्म त्यही मलिलो खेतको दोहनमार्फत अर्जेन्टिनाले आर्थिक वृद्धिका उचाइहरू छोएको थियो ।
तर त्यसपछि अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र लगातार ओरालो लाग्दै गयो । एक शताब्दीअघि विश्वका शीर्ष १० धनी राष्ट्रको सूचीमा पर्ने अर्जेन्टिना अहिले बिरामी अर्थतन्त्रको पर्यायवाची बन्न पुगेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई अर्जेन्टाइन प्याराडक्स भनी यसको अध्ययन गर्ने गरेका छन् ।
सन् १९३० मा सेनाले कू गरी सत्ता हातमा लिएपछि अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा शुरू भएको हो । त्यसपछि पाकिस्तानमा जस्तै अर्जेन्टिनामा पनि कहिले सैनिक शासन कहिले नागरिक शासन चल्यो ।
ती सबै सरकारहरूले उद्योग कलकारखानालाई प्रोत्साहन गरी कृषिलाई बेवास्ता गरेपछि कृषि उत्पादन नाटकीय रूपमा खस्कियो । अझ सन् १९७६ देखि १९८३ सम्म सेनाले शासन चलाउँदा विशाल मात्रामा विदेशी ऋण लिएर अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाइदियो ।
सैनिक शासन अन्त्य भएपछि पनि खराब अर्थनीतिका कारण आकासिएको महंगीले अर्जेन्टिनीहरूलाई सताइरह्यो । सन् १९९० को दशकको आरम्भमा तत्कालीन सरकारले आफ्नो मुद्रा पेसोलाई अमेरिकी डलरकै बराबर बनाउने नीति लिएर महंगी नियन्त्रणमा लियो । त्यसैबेलामा उसले राष्ट्रिय ऋण घटाउने उद्देश्यका साथ अनेकौं सरकारी कम्पनीलाई निजीकरण पनि गरेको थियो ।
तर ईसाको २१औं शताब्दी शुरू हुँदासम्म अर्जेन्टिनामा आर्थिक मन्दी धेरै वर्षसम्म रह्यो अनि उक्त देशले विदेशी ऋण तिर्न नसकी डिफल्ट नै गर्नुपर्यो । सन् २००५ मा अर्थतन्त्र सुध्रिएको भए पनि सन् २०१४ र २०२० मा अर्जेन्टिनाले डिफल्ट गरेको थियो ।
यस्तो स्थिति आउनुमा भ्रष्टाचारको प्रमुख योगदान छ । सन् १९९० को दशकमा निजीकरण गर्ने क्रममा चरम भ्रष्टाचार भएको विभिन्न दस्तावेजले देखाउँछन् ।
चरम गरीबीविरुद्ध काम गर्ने गैरसरकारी संस्था बोर्गेन प्रोजेक्टका अनुसार, अर्जेन्टिनामा राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त छ । त्यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई अत्यधिक कर निर्धारण गरिएको छ र भन्सार प्रक्रिया पनि धेरै जटिल छ । कर र राजस्वबाट उठेको पैसा राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले खाइदिने गरेका छन् ।
सन् २०१८ मा फोर्ब्स पत्रिकाले दिएको खबरअनुसार, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले गरेको भ्रष्टाचारका कारण आम मानिसको लगभग ३६ अर्ब रुपैयाँ धनी व्यापारीको गोजीमा पुगेको थियो । त्यसका लागि मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीहरूले पनि योगदान गरेका थिए र टन्न पैसा कमाएका थिए ।
अहिले देशकी उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेज डे किर्चनर आफैं पनि भ्रष्टाचार काण्डमा दोषी ठहर भएकी छन् । आफ्ना एक पारिवारिक मित्रलाई सार्वजनिक ठेक्कापट्टा मिलाइदिएको आरोपमा उनीमाथि चलेको मुद्दामा अदालतले उनलाई कसूरदार ठहर गरी ६ वर्षको कैद सजाय र सार्वजनिक पद धारण गर्न आजीवन प्रतिबन्धको फैसला गरेको छ ।
राष्ट्रपति छँदा उनले झूटो सम्झौता तथा हुँदै नभएका ५१ वटा सार्वजनिक निर्माण परियोजना खडा गरी लगभग एक अर्ब डलर खाइदिएको अभियोजनकर्ताहरूको जिकिर थियो । आफ्ना तिनै मित्रको नाम भजाएर उनले गर्दै नगरेको कामको पैसा झ्वाम बनाएको आरोप छ ।
सरकारको गलत अर्थनीति तथा भ्रष्टाचारले गर्दा अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि रसातलमा पुगेको भए पनि अर्जेन्टिना प्रचुर सम्भावना बोकेको मुलुक हो । वर्षौंदेखिको आर्थिक मन्दी, राजनीतिक कुव्यवस्थापन तथा चरम भ्रष्टाचारका बावजूद अर्जेन्टिनामा विशाल प्राकृतिक स्रोतको भण्डार छ । त्यहाँको पातागोनियामा संसारकै दोस्रो ठूलो शेल ग्यासको भण्डार छ ।
अनि विद्युतीय गाडी र अन्य उपकरणमा उपयोग हुने ब्याट्रीका लागि महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको लिथियमको भण्डार पनि अर्जेन्टिनामा भेटिएको छ । जर्मनीले यस प्राकृतिक स्रोतको दोहनका लागि अर्जेन्टिनालाई सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
त्यस्तै चीनको बेल्ट यान्ड रोड परियोजनामा जोडिएको अर्जेन्टिनामा चिनियाँ लगानी पनि ह्वात्तै बढेको छ । चीनले पनि अर्जेन्टिनाको प्राकृतिक स्रोत दोहनमा रुचि देखाएको छ । विशेषगरी त्यहाँको कातामार्का, जुजुई र साल्तामा रहेको लिथियम उत्खननमा चीनको रुचि देखिन्छ । त्यसबाट अर्जेन्टिनी अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।
हुन त अहिले महंगी र आर्थिक कुव्यवस्थापनका कारण अर्जेन्टिनी जनता पीडित छन् । यस्तोमा आफ्नो राष्ट्रिय फूटबल टोलीले विश्वकप जितेपछि उनीहरूको घाउमा अलिकति मात्र भए पनि मलम लागेको छ ।
तर यस जीतले उनीहरूको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कत्तिको योगदान गर्ने हो, त्यो भविष्यमा देखिनेछ । मुख्य कुरा त, त्यहाँको सरकारले आर्थिक पारदर्शिता तथा सदाचार देखाउने हो भने अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा कुनै समस्या छैन ।
