• ईन्जिनीयर विष्णु गौतम

भर्खरै आमनिर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा देशकै महत्त्वपूर्ण २ सरकारी कार्यालयहरूले जनतालाई कसरी ठगिरहेका छन् र ठगिन बाध्य बनाइरहेका छन् भन्ने ध्यान कसैले नगरेको हुनसक्छ । सबैभन्दा पहिले पासपोर्ट विभागको गैरजिम्मेवारीपनलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

देशको अर्थतन्त्रलाई रक्तसञ्चार गराउन, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सुधार गर्न र देशको कूल गार्हस्थमा २० प्रतिशतभन्दा बढी सहयोग पुर्‍याउने रेमिट्यान्सको स्रोतलाई नजरअन्दाज गर्नु आफैंमा लाजमर्दो कुरा हो । देशले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई सहयोग र सम्मान गर्न नसके पनि जान आउन सहजीकरण गरोस् भन्ने न हो ।

वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला पासपोर्ट बनाएपछि नै शुरू हुन्छ । जब गाउँघरतिर व्यवहारले पेल्दै जान्छ, छोराछोरी हुर्कन थालेपछि राम्रो पढाउने, लगाउने सपनाले पिरोल्दै जान्छ अनि साहुको ऋणले डाँडा काट्दै जान्छ, थोरै ऋण थपेर पासपोर्ट बनाउने हजारौं छन् गाउँबस्तीतिर । त्यस्तै गाउँतिर कि १ जना विक थरकी बहिनीले पनि १० कक्षा पढ्दै गरेको छोराको भविष्यका लागि मलेसिया जाने सपना बुन्छिन् । लगभग २ लाख जतिमा मलेसिया पठाउने मानिस पनि भेटिन्छ र ऋण दिने पनि । सरकारले ‘फ्री कोटा’ भन्छ, पैसा लाग्दैन भन्छ तर दूरदराजकी दलित बहिनीलाई कसले सिकाउने ? कसले सहयोग गर्ने ? अनि पासपोर्ट बनाउने प्रयास शुरू हुन्छ । नजिकैको बहिनीले फाराम शुल्क ५ हजार तिरेर पालो पाएको तीतो सत्य सुनेपछि मैले अनलाइन फारम भर्न सहयोग गर्ने निधो गरे । आखिर १०–१५ मिनेटको काम न हो ।

मैले वेबसाइट खोले । खोल्ने बित्तिकै सूचना रहेछ, त्यो पढ्ने बित्तिकै झसङ्ग भए । पैसा दिएर प्रलोभनमा परेर फाराम नभर्नु भन्ने रहेछ । नजानिँदो तरिकाले यो सूचनाले बाहिर फार्म भर्नेछन्, गएर त्यतै भर्नु भनेको रहेछ । हामी जस्ता सोझालाई यसले भनेको बुझ्न गाह्रो हुने । फाराम भर्ने काम के गाह्रो होला र भनेर मैले अनलाइन आवेदन भर्न शुरू गरे तर भोलिको लागि समय छैन भन्यो । लगातार ३ दिनजति कोसिस गरे । अनि फेरि दोहोर्‍याएर हेरेको अर्को सूचना रहेछ, ११ बजेबाट मात्र अनलाइन निवेदन खुल्छ भन्ने । अहिले ३ः३० भनेर फेरि लेखेको छ । आफैंलाई कुरीकुरी लाज लागेर आयो ।

जब अनलाइन प्रणालीमा गइसक्यो, तब फेरि ११ बजे राख्नुको तुक के होला ? ‘कार्यालय समय भएर हो नि !’ मेरो श्रीमतीले सिधा उत्तर फर्काइन् ।

अनि मैले अर्को दिन बिहान ११ बजेबाट अविच्छिन्न कोसिस गरी रहे । कहिले हाई ट्राफिक जाम भन्छ, जस्तो त्रिपुरेश्वरमा जाम हुन्छ । लगभग हप्ता दिनको प्रयास विफल भएपछि ती बहिनीलाई मैले विभाग नजिकैको फाराम भर्ने ठाउँतिर जान लगाए । ५ हजार तिर्ने बित्तिकै भर्न मिल्ने रहेछ त्यता । यसरी मिलेमतोमा दिउँसै रात पार्ने काम भइरहेको रहेछ । मेरो साढु दाजुले पनि नवीकरण गर्न लगभग १५ दिनको प्रयासमा विफल भएपछि गोरखा जाने निधो गरेका रहेछन् । मैले पनि ती बहिनीलाई जिल्लातिरै जान सुझाव दिए ।

मैले यो तरिका नजानेको हो वा के भएको हो भनेर बुझ्न त्यहाँ राखिएको फोन नम्बरमा सम्पर्क गरे तर सरकारी फोन के उठ्ला भन्ने उखान मिलेरै छाड्यो । ३ जना महानुभावहरूको तस्वीर हेर्दाहेर्दै लाज लागेर आयो । सूचना अधिकारीको फोन नम्बर त १००० भनेको रहेछ । यस्तोसम्म व्यवस्था गर्न नसक्ने किन तस्वीर राखेर बसेका होलान् ।

यस्ता समस्या सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराउँदा सुधार होला भनेर मैले गरेका दर्जनौं प्रयास सफल नभएपछि मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट हेरे । अर्का २ जना महानुभावहरूको नाम रहेछ ।

सहायक प्रवक्ताको फोन उठेन । प्रवक्ता सेवा लम्सालको मोवाइलमा गर्दा उहाँ व्यस्त भएको म्यासेज आयो । ‘हेलो सरकार’ नाम गरेको कार्यालयमा पटक–पटक कल गर्दा मोबाइल उठेन । हुन त पहिला गरेका थुप्रै गुनासो पनि सम्बोधन भएका थिएनन् । तैपनि अलिकति आशा लाएर गुनासो टिपाउन खोजेको, किन फोन उठ्थ्यो र ?

विगत २–३ दिनदेखि मेरो मनमा एउटै प्रश्न खेलिरह्यो । पासपोर्ट बनाउँदादेखि नै दुःख पाइरहने हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू अझै वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने थप थुप्रै दलालीहरूबाट ठगिँदै विदेश जाने चलनको अन्त्य गर्न सकिएला ? विभागका महानिर्देशकले खुला ठाउँमा बसेर जनतासँग बहस गर्न सक्लान् ? सबैको अगाडि बसेर अनलाइन फाराम भरेर पालो लिन सक्लान् ? कुनै एजेन्टकोमा नगई पासपोर्ट बनाउन सक्लान् ? म कुनै सञ्चार संस्थाका अगाडि बसेर प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर फाराम भर्न चुनौती दिन चाहन्छु । अन्त्यमा मेरो मनसाय विभागलाई दोष दिने होइन तर सुधारका लागि केही पहल होला भनेर २–४ शब्दहरू कोरेको मात्र हुँ ।

यस्तै अवस्था सवारी लाइसेन्सको अनलाइन फाराममा पनि छ । झन् भयावह ! राज्यविहीनताको झल्को नै आउने । घरमै बसेर लाइसेन्सका लागि समय लिन सफल कमै मानिस होलान् । म ३ महिनादेखि प्रयासरत छु लाइसेन्स थप गर्न । मेरो थप गर्नुपर्ने जति गरे पनि आवेदन स्वीकार हुँदैन । नयाँ प्रणाली लागू हुने बित्तिकै मैले मेरो फाराम खोलेको हो अनलाइन प्रणालीमा । अनावश्यक जानकारी पनि दिनुपर्ने तैपनि सबै जानकारी दिएपश्चात थप गर्न क्लीक गरेको, गर्न सकिएन । मैले कार्यालयमै गएर पनि समस्याबारे बताएर आएको हुँ तर कोसिस जारी राख्नु भन्ने सल्लाह पाएँ ।

विभागको वेबसाइटमा राखिएका विभिन्न महानुभावहरूको नम्बर र इमेलमा पनि जानकारी गरिरहे तर न फोन उठ्छ न थप जानकारी । अब अन्तिम विकल्प दलालकैमा जाने बाँकी छ । के अब आउने मन्त्रीहरूले जनताका यस्ता गुनासोतिर ध्यान देलान् कि त्यही ठूलाठूला गफ ? नयाँ सरकार आएपछि हाम्रा कर्मचारीहरू चौरमा बसेर घाम ताप्दै प्रचण्ड, ओली, देउवाको खिल्ली उडाइरहलान् कि आफ्नो काम गर्लान् ?

[email protected]